झापा — दमक नगरपालिका–३ ढंगढंगेका चन्द्रबहादुर बराइली केही दिनअघि मात्रै साउदी अरबबाट घर फर्किएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका उनी काम गर्ने कम्पनी नजिकैको कच्चा तेल कारखानामा इरानले ड्रोनमार्फत बम आक्रमण गरेको दृश्य नजिकबाट नियाले । त्यो भयावह घटनापछि कम्पनीले उनलाई बिदा दियो ।

ज्यान जोगाएर स्वदेश फर्किएका उनी अहिले दमकको १७ तले भ्यू टावरको दक्षिणतर्फ, ढुकुरे खोला किनारको सुकुमवासी बस्तीमा बसिरहेका छन् । तर, देश फर्किएपछि उनले अर्को किसिमको पीडा भोग्नु परेको छ ।

खाडीको द्वन्द्वबाट ज्यान जोगाएर फर्किएका चन्द्रबहादुरले अहिले आफ्नै देशभित्र अर्को असुरक्षा व्यहोरिरहेका छन् । काठमाडौंको बागमती, मनोहरा खोला किनारलगायतका सुकुमवासी बस्तीमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा डोजर चलाइएको खबर सुनेपछि उनी डराइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै चुनाव जितेको झापा क्षेत्र नम्बर ५ मै उनको घर पर्छ । बालेन्द्रलाई भोट हाल्न विदेशबाटै उनले घरपरिवारलाई दबाब दिएका थिए । ‘सबैले भोट हालेर जिताए पनि । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले यतापट्टि पनि डोजर पठाउनु हुन्छ कि जस्तो लागेर रातभर निन्द्रा नै लाग्दैन,’ त्रस्त भावमा उनी भन्छन्, ‘कुन बेला सिंगो बस्ती उठाएर लखेटिन्छ भन्ने डर छ ।’

काठमाडौंको ‘डोजर काण्ड’ को प्रत्यक्ष त्रास अहिले पूर्वी नेपालका सुकुमवासी बस्तीमा पनि देखिन थालेको छ। विशेषगरी झापाको दमक नगरपालिकाभित्रका खोलानाला किनार र सरकारी पर्ती जग्गामा बसोबास गर्दै आएका हजारौं भूमिहीन परिवार यतिबेला त्रासमा छन् । काठमाडौंमा झैं डोजर लगाएर लखेटिनु पर्छ कि ? भन्ने डर अहिले झापा–५ का सुकुमवासी मतदातामा व्याप्त देखिन थालेको छ ।

दमक–४ खरखरेको जानकी टोल । साँघुरा गल्ली, टिनका छाना र कच्चा घरहरूको लाइन । यही टोलमा २२ वर्षदेखि बस्दै आएकी छन्, ५६ वर्षीया रुपा दर्जी । उनी तेह्रथुमको हुवाकुबाट सानो परिवार लिएर रोजगारी र सुरक्षित जीवनको खोजीमा झापा झरेकी थिइन् ।

तर दुई दशक बित्दा पनि उनको जीवनमा कहिल्यै खुसी आएन । बरु पीडामाथि पीडाको चाङ लागेको लागै छ । चार छोरीकी आमा रुपा अहिले पनि दैनिक जीविकोपार्जनका लागि नजिकैको जंगल धाउँछिन् । उनी निगुरो टिपेर परिवारको गर्जो टार्छिन् । केही दिनयता उनको शरीरले पनि साथ दिइरहेको छैन । पेटसम्बन्धी रोगले सताइरहेको छ । उपचार खर्च जुटाउन मुस्किल छ । ‘बिमा गर्ने पैसा पनि छैन,’ उनले विलौना गरिन् ।

काठमाडौंमा सुकुमवासी बस्ती हटाइएको खबर उनले पनि रेडियोमा सुनेकी थिइन् । त्यसयता उनी झन् चिन्तित छिन् । ‘समाचार सुनेपछि डर लागिराछ । मन आत्तिएझै हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘हटायो भने बस्न कहाँ जाने होला भनेर डर लागिरहन्छ ।’ उनको गाउँमा करिब एक सय घर सुकुमवासी बस्छन् । सबैको पीडा उनकै जस्तो छ । ढुकुरे खोलाको बगरमै रहेको यो बस्तीमा ७३ वर्षीया बुधमाया विक ३५ वर्षदेखि बस्दै आएकी छन्।

उनको जीवनको अधिकांश समय यही बस्तीमा बित्यो । छोराछोरी यहीँ हुर्किए, नातिनातिना पनि यहीँ जन्मिए । तर, अझै सम्म उनीसँग आफ्नो जमीनको कागज छैन । ‘जिन्दगीभर यहीँ बसियो, अहिले बुढेसकालमा हट्नु पो पर्ने हो कि भन्ने डर लागिरहन्छ,’ उनी थप्छिन्,‘यो उमेरमा अब कहाँ जाने ?’

दमक–१, ७ १३ र १४ मा पनि सुकुमवासीको संख्या धेरै छ । स्थानीय स्तरमा काम गरिरहेका जनप्रतिनिधि र सामाजिक अगुवाहरू भने एकाएक हटाउने सरकारको निर्णयको बिपक्षमा देखिएका छन् । भूमि समस्या समाधानसँग सम्बन्धित निकायका अनुसार दमक क्षेत्रमा करिब ६ हजारभन्दा बढी भूमिहीनहरु रहेका छन् ।
दमक नगरपालिकाका प्रमुख राम थापाका अनुसार करिब ६ हजार ४ सय सुकुमवासीलाई ‘निस्सा’ (पहिचान कागज) वितरण गरिसकिएको छ । ‘केही वडामा नापजाँच सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य वडामा अझै जारी छ,’ उनले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सोमबार सुकुमवासीहरुको विवरण खुलाएर पठाउन दमकसहितका १५ वटै नगर र गाउँपालिकाहरुलाई निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त ‘३० मिनेटभित्र’ सुकुमवासीहरुको विवरण पठाउन मातहतका प्रहरी कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । नगरप्रमुख थापा आक्रोश पोख्छन्,‘छलफल नै नगरी प्रशासनले एकाएक आदेश गरेको छ, यो स्वीकार्य छैन ।’

दमक–१ र ७ मा स्थित रतुवा खोलाको बगरमा एउटा ‘नमुना बस्ती’ छ । जहाँ ३८ परिवार सुकुमवासी आश्रित छन् । परिवारको संख्याका आधारमा दुईदेखि चार कोठे पक्की घर उपलब्ध गराइएको छ । दमक नगरपालिकाको ६५ लाख, प्रदेश सरकारको १ करोड ३० लाख र संघको १ करोड ४० लाख गरी कुल ४ करोड ३५ लाखको लागतमा २०७७ सालमा नमुना बस्ती बसाइएको थियो । यो बस्तीमा २३ परिवार आश्रित छन् ।