काठमाडौँ — २३ र २४ भदौको घटना अध्ययन गर्न गठन भएको टोलीले प्रतिवेदन बुझाए पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको छ । आयोगको अध्ययन टोलीले ६ चैतमै प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । 

प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गर्न गत बुधबार बैठक बोलाइएको थियो । तर आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै बैठक अनिश्चितकालका लागि सारिएको छ । जसले प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नहुने आशंका बढेको छ । 

यसअघि १५ चैत २०८१ मा राजावादीले गरेको आन्दोलनको सम्बन्धमा आयोगले प्रतिवेदन तयार गरे पनि सार्वजनिक गरेको छैन । काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको उक्त हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि आयोगले मन्जु खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यो प्रतिवेदनजस्तै जेन–जी आन्दोलनको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नहुने आशंका बढेको हो ।

जेन–जी आन्दोलनको छानबिनका लागि आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा २४ भदौमै अध्ययन समिति गठन भएको थियो । समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसम्मको बयान लिएको थियो । आयोगले प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरू पहिचान गर्न आयोगका दुई सदस्यको नेतृत्वमा समितिसमेत गठन गरेको थियो । 

अध्यक्ष बिरामी भएर बैठक रोकिएको हो, आयोगको बैठक बसेपछि प्रतिवेदनबारे निर्णय होला : मिहिर ठाकुर मानवअधिकार आयोग सदस्य आयोगले थप अध्ययन, संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार पार्ने र सारांश निकाल्ने भन्दै आयोगका दुई सदस्य मिहिर ठाकुर र मनोज दुवाडीलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोगमा एक सदस्य रिक्त छ भने हाल अध्यक्षका रूपमा तपबहादुर मगर, सदस्यका रूपमा मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली थापा छन् । दुई सदस्यले प्रतिवेदनको सारांशका रूपमा करिब २० पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । तर अध्यक्ष र सचिवले चासो लिएर बैठक बोलाउनेबारे दबाब नबढाएका कारण ढिलाइ भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै २४ भदौका घटनाबारे आयोगले लेखेको टिप्पणीका कारण पनि सरकारका तर्फबाट प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न दबाब आएको आयोगका एक सदस्यको दाबी छ । तर आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले भने प्रतिवेदनको तयारीकै चरणमा भएकाले ढिलाइ भएको बताए । ‘अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदनको दोस्रो चरणकै काम चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि आयोगको पदाधिकारी तहमा छलफल र निर्णय गर्ने हो । बैठक बस्ने कोसिस भइरहेको छ ।’

आयोग सदस्य ठाकुरले अध्यक्ष बिरामी भएर बैठक रोकिएको बताए । ‘यही १५ गतेदेखि नै बिरामी भएर आयोग आउनुभएको छैन । एक/दुई दिन उहाँलाई अझै पर्खनुपर्छ । अध्यक्ष नभई पदाधिकारी बैठक बस्न सक्दैन । त्यही कारण रोकिएको हो । हामीले पाएको जिम्मेवारीअनुसार तयार गरेका छौं । आयोग बैठक बसेपछि प्रतिवेदनबारे निर्णय होला,’ उनले भने । 

प्रतिवेदन लुकाउने वा गोप्य राख्ने दस्तावेज नभएकाले छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ : लिली थापा, मानवअधिकार आयोग सदस्य तथा छानविन टोली संयोजक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भइरहेको ढिलाइबारे समितिकी संयोजक थापाले नै असन्तुष्टि जनाइन् । प्रतिवेदन लुकाउने वा गोप्य राख्ने दस्तावेज नभएकाले छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘त्यो प्रतिवेदनमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका विषयहरू बाहिर ल्याउनुपर्छ, सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्छ,’ थापाले भनिन् । 

उनले आयोगले अब केही समयमा सार्वजनिक नगरे आफूले नै सार्वजनिक गरिदिने शुक्रबार आयोजित इन्सेकको कार्यक्रममा बताएकी छन् । थापा नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन करिब एक हजार पृष्ठको छ । आयोगका दुई सदस्यले त्यसलाई संक्षेप गरेर करिब २० पृष्ठमा झारिएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाइन् । ‘पूर्ण रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भने म नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु,’ उनले भनिन् ।

मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले आयोगले प्रतिवेदन किन लुकाइरहेको छ भन्नेमा आफू छक्क परेको टिप्पणी गरिन् । ‘प्रतिवेदन तयार नै भएर आउँछन् । कार्यादेश नै त्यही हुने हो,’ उनले भनिन्, ‘तर पनि किन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भनेर छक्क परिरहेको छु । हामी हुँदा कुनै पनि प्रतिवेदन रोकेर राखिएको थिएन । मधेश आन्दोलनदेखि टीकापुर घटनासम्मका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियौं ।’ उनले आयोगको प्रतिवेदनमाथि राजनीतीकरण गर्नु राम्रो नहुने भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यादेश, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी संविधानप्रति हुनुपर्ने बताइन् ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेबारे ढिलाइ भइरहेको स्वीकार गरे । उनले निरन्तर केही दिन बैठक बसेर यसलाई टुंग्याउनुपर्ने मत राखे । ‘यो आयोगको अभिलेखमा बस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्खिएको प्रतिवेदन हो,’ उनले भने, ‘लामो समय रोकिनु हुँदैन । तीनकुने घटनाको प्रतिवेदन नआउँदा आशंका बढेको छ । यो राम्रो होइन ।’

के छ प्रतिवेदनमा ?

आयोगको प्रतिवेदनले २३ भदौमा दमन र मानवअधिकार हननको अध्ययन गरेको छ भने २४ भदौको घटना कसरी भयो र यसमा क–कसको भूमिका रह्योदेखि उनीहरूलाई कारबाहीसम्मको सिफारिस गरेको छ । २३ भदौको घटनामा आयोगले तीन भागमा कारबाही सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, केन्द्रीय सुरक्षा समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने संयन्त्रहरूको विषयमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने गर्छन् । परिषद्मा रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहने गर्छन् । आन्दोलनका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली परिषद्का अध्यक्ष थिए । तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, रक्षामन्त्री मानवीर राई, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल तथा प्रधानसेनापति अशोक सिग्देल सदस्य थिए । तत्कालीन रक्षा सचिव रामेश्वर दंगाल सदस्य–सचिव थिए ।