सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमा खटिने कर्मचारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिने राजपत्रको सूचनाप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि
What you should know
काठमाडौँ — सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमा नियुक्त पदाधिकारी तथा खटिने कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने राजपत्रमा प्रकाशित सूचना ऐनसँग बाझिएको छ । सूचनाप्रति केही कर्मचारीले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन् ।
कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका न्याय/कानुन सेवाका दुई सहसचिव तथा प्रशासनतर्फका केही उपसचिवले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाप्रति आपत्ति जनाए । आयोगको सचिवालयमा न्याय/कानुन सेवाका सहसचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाइने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, काम कर्तव्य, खटिने कर्मचारीका विषयहरू समेटेर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
सूचनाको बुँदा नम्बर ११ मा आयोगका पदाधिकारी तथा आयोगमा खटिने कर्मचारीले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले ७ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । साथै त्यहाँ लेखिएको छ– ‘त्यस्तो सम्पत्ति विवरण कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ ।’ सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने विषयलाई सामान्य मानिए पनि सार्वजनिक गरिने राजपत्रको बाध्यकारी सूचना गलत भएको कानुनका एक सहसचिवले बताए ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनले राष्ट्रसेवकले हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने भनेको छ । त्यसअनुसार तोकिएको निकाय वा अधिकारीसमक्ष हरेक कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण हरेक वर्ष बुझाउने गरेको ती अधिकारीले बताए ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेसम्बन्धी प्रावधान ऐनको दफा ५० र त्यसका विभिन्न उपदफामा राखिएको छ । तर, त्यसरी बुझाइएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने दफा ५० (४) को व्यवस्था छ । ‘यस दफाबमोजिम पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका कानुनका अर्का सहसचिवले ऐनको त्यही दफालाई देखाउँदै राजपत्रको सूचना कानुनसँग बाझिएको बताए ।
आयोगमा सहसचिव १, उपसचिव ५, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) १, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक १, शाखा अधिकृत ७, प्रहरी निरीक्षक १, लेखा अधिकृत १, नायब सुब्बा ११, कम्प्युटर अपरेटर ४, हलुका सवारी चालक ३ र कार्यालय सहयोगी ३ गरेर ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ । आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले आयोगमा सबै कर्मचारी खटाइसकेको छैन । केशरमहल पुस्तकालयमा आयोगको कार्यालय व्यवस्थापन भइरहेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरू दैनिक त्यहाँ आउजाउ थालिसकेका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार वर्षैपिच्छे तालुकको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण कानुनअनुसार सरकारले गोप्य राख्दै आएको छ । अनुसन्धान र तहकिकातका सिलसिलामा विवरण माग गरिएमा मात्र त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार लाखौं राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सम्पत्ति गोप्य रहने तर सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमा खटिने ३८ जना कर्मचारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिने प्रावधान न्यायका दृष्टिकोणले पनि उचित नरहेको ती अधिकारीले टिप्पणी गरे ।
कानुनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्नलाई बाध्य गरेको छैन । जनताबाट चुनिएको राजनीतिक पद र चुनावी प्रतिबद्धताहरूका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न उनीहरूमाथि सार्वजनिक दबाब रहन्छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नरहेकै कारणले विगतमा कतिपय सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । सुशासनकै नारा दिएर चुनाव जितेर सरकार बनाएको रास्वपा सरकारले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारी, सांसद, मेयर कसैको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिँदैन । त्यस हिसाबले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने बाध्यकारी सूचना पनि कानुनको प्रावधानविपरीत रहेको ती अधिकारीले टिप्पणी गरे । उनीहरूको स्वेच्छामा यो विषय छाडिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । ‘मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै सिंगो क्याबिनेटमाथि प्रश्न उठ्यो, त्यस्तै विवादमा एक जना मन्त्रीले राजीनामा नै दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘आयोगका पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिँदा आयोग प्रारम्भबाटै विवादमा तानिने सम्भावना पनि रहन्छ । कुनै पदाधिकारीका सम्पत्ति धेरै देखिनासाथ, सबै भ्रष्टाचारले कमाएको भाष्य निर्माण गरेर आयोगलाई विवादित गर्ने काम हुन सक्छ ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी अध्यक्ष तथा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल आयोगका सदस्य छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा ऐनसँग बाझिने गरी राजपत्रको सूचना आएको भए त्यसमा संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । राजपत्रको सूचना उनकै नामबाट प्रकाशित भएको छ । ‘सूचनाप्रति प्रश्न उठेको रहेछ । त्यसको अध्ययन गर्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘ऐनसँग बाझिने गरी कुनै प्रावधान परेको रहेछ भने निश्चय नै ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ । त्यसअनुसार सूचना संशोधन हुनेछ । राजपत्रमा बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था छ । त्यसअनुसार गरिनेछ ।’ राजपत्रको बुँदा १३ मा आयोगको कार्यसम्पादनका क्रममा कुनै बाधा अड्काउ परेमा सो बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई रहनेछ ।
