वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबर्जस्ती विस्थापन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका आदेशसमेत अवज्ञा गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।
काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा वैशाख १२ देखि सुरु गरिएको सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यमा नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदत्त गरेका मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन भएकोमा नागरिक अगुवाहरुले आफूहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
नागरिकका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा उक्त कार्यले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूको उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकदेखि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी अधिकारसम्म उल्लंघन भएको उल्लेख छ । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबर्जस्ती विस्थापन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका आदेशसमेत अवज्ञा गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी अमानवीय तरिकाले बस्ती हटाइएको, हजारौं नागरिकलाई विकल्पविहीन बनाइएको तथा बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गर्भवती, सुत्केरी, नवजात शिशु र जेष्ठ नागरिकलाई न्यूनतम सुविधा बिना जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ ।
नागरिकहरूले सरकारसँग सुकुमवासी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न, विस्थापन कार्य तत्काल रोक्न र प्रभावितलाई उचित आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई स्थलगत अनुगमन गर्न र सर्वोच्च अदालतलाई आदेश कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा राज्यले संविधान मिचेर सैन्य बल प्रयोग नगर्न चेतावनी दिँदै सुकुमवासीसँग संवाद र वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यसका साथै होल्डिङ सेन्टरमा सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र रिपोर्टिङबाट समेत वञ्चित गरिएकोमा अगुवाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
