काठमाडौँ — समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि सरकारले पैसा हाल्न बाटो खुलेको छ । सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सरकारले रकम उपलब्ध गराउने र उक्त रकम पनि संस्थाको सम्पत्ति बेचेर शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

‘सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने खर्च त्यस्तो संस्थाको सम्पत्तिबाट व्यहोरिनेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘बचत फिर्ताका लागि आवश्यक रकम संस्थाको सम्पत्तिबाट असुल गर्न नसकिने भए पछि त्यस्तो संस्थाको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’ 

यसअघि सरकारले जारी गरेको कार्यविधिमा सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि चक्रीय कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ । यसका लागि सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ जारी गरेको छ । यद्यपि कर तिरेको पैसाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न हुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम क्रमशः समस्याग्रस्त संस्थाको अधिकार क्षेत्रमा रहेका ऋणीको चलअचल सम्पत्ति र अन्य स्रोतबाट असुली भई आएको रकमबाट क्रमशः शोधभर्ना गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।बचत फिर्ताका लागि कार्यविधिमा सरकारले परिकल्पना गरेको चक्रीय कोष स्थापनाको व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ । ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन समितिमा नेपाल सरकारले एक चक्रीय राहत कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्नाबापत फिर्ता भएको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा हुनेछ ।’ कोषको रकम वाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने र सोको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

यस्तै, कोषको खातामा रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज नहुने, कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकमको छुट्टै आम्दानी तथा खर्चको छुट्टै अभिलेख राखी बचत फिर्ता प्रयोजनका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम क्रमशः समस्याग्रस्त संस्थाको अधिकार क्षेत्रमा रहेका ऋणीको चलअचल सम्पत्ति र अन्य स्रोतबाट असुली भई आएको रकमबाट क्रमशः शोधभर्ना गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशमा सहकारी ऐनमा रहेको परिवार र नातेदारको परिभाषा परिमार्जन तथा विस्तृत बनाइएको छ । परिवार भन्नाले पति, पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, ज्वाइँ, धर्मपुत्र, धर्मपुत्र बुहारी, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफैंले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, भाइ बुहारी, दिदी, बहिनी राखिएको छ । यस्तै, पुरुष सदस्यको हकमा निजका बाजे, बज्यै, सासू, ससुरा तथा महिला सदस्यको हकमा निजको सासू, ससुरालाई परिवारको परिभाषाभित्र समेटिएको छ ।

‘लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको, यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीविपरीत कार्य गरेको, लिक्विडेसन वा खारेजीमा गएको र ऐनको दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यको हकमा अंशबन्डा गरी, मानो छुट्टिई वा सम्बन्ध विच्छेद भई बसेको परिवारको सदस्य मानिन्छ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ । यसअघि परिवारको परिभाषामा पुरुष र महिलाको सासू, ससुरा र त्यतापट्टिका अन्य सदस्य समेटिएको थिएन ।

‘नातेदार भन्नाले काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजू, भिनाजु, ज्वाइँ, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजू, नातिनी ज्वाइँ, भिन्न भएका सासू, ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र निजका एकाघरका सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको परिभाषामा पनि थप स्पष्ट पारिएको छ । अब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कुल बचत वा कुल ऋण लगानी रहेका सबै प्रकृतिका सहकारी पनि बचत तथा ऋण सहकारीकै वर्गमा पर्नेछन् ।

अब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कुल बचत वा कुल ऋण लगानी रहेका सबै प्रकृतिका सहकारी पनि बचत तथा ऋण सहकारीकै वर्गमा पर्नेछन् । ‘सहकारी संस्थाको वासलातमा उल्लेख भएको कुल सम्पत्ति वा कुल दायित्व रकममा संस्थाद्वारा संकलित कुल बचत रकम वा प्रवाह भएको कुल ऋण रकमको अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सहकारी संस्था सम्झनुपर्छ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘सो शब्दले कुनै सहकारी संस्थाको वासलातमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कुल बचत वा कुल ऋण लगानी रहेका सहकारी संस्थालाई समेत जनाउँछ ।’ २५ करोडभन्दा कम बचत वा कुल ऋण रहेका सहकारीको हकमा पनि कुल बचत रकम वा कुल ऋण रकमको अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको संस्थालाई बचत तथा ऋणकै वर्गमा राख्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, सहकारी संस्थाका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीको कार्यकालमा पनि कडाइ गरिएको छ । हालको सहकारी ऐनमा कुनै पनि व्यक्ति कुनै एक तहको सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लेखा समितिको संयोजक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था छ । अध्यादेशमा उक्त व्यवस्थामा रहेको ‘एक तह’ भन्ने वाक्य झिकिएको छ । अब उल्लिखित पदाधिकारी सो पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने भएका छन् ।

यस्तै, सहकारी संस्थाले लिने कुल ब्याज साँवा रकमभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । तर यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरूले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । ‘सहकारी संस्थाहरूको विवरणबमोजिम प्रतिवेदन प्रविष्ट भएपछि विभागका रजिस्ट्रारले हरेक वर्ष सेयर सदस्य र सेयर रकम उल्लेख गरी संस्था अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।’ हाल सहकारी विभागसँग विवरण नभएको भन्ने गुनासो देखिए पनि अध्यादेशमार्फत रजिस्टारलाई बलियो बनाउन खोजिएको छ । 

यस्तै, सहकारी संघसंस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरालाई पनि अध्यादेशमा प्रस्ट्याइएको छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा प्राधिकरण र अन्य सहकारीको हकमा विभागले कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘तर प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भएका सहकारी संस्थाको हकमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सहकारीसम्बन्धी कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब जाँच प्राधिकरणले गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । 

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा संघहरूलाई हटाइएको छ । संघले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने भएपछि तिनलाई नियमनको दायराबाट पनि हटाइएको हो । 

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा संघहरूलाई हटाइएको छ ।‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले तोकिएबमोजिमको अनुगमन प्रणालीमा आधारित भई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘ऐन बमोजिम अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा बचत तथा ऋण परिचालन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्नेछ ।’

यस्तै, सहकारी ऐनको दफा १०३ ज–मा संशोधन गरेर संस्थाको ऋण असुलीका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने वा गराउने व्यवस्था थपिएको छ । जसमा निश्चित अवधि तोकी बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्न आदेश दिने, आवश्यकताअनुसार नेपाल प्रहरी लगायतका निकायको सहयोग लिई प्राधिकरणमा उपस्थित गराई कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था थपिएको छ । 

साथै प्राधिकरणले दिएको आदेशअनुसार बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा सो कार्यमा सहयोग नगर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्तिका नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यस प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पनि बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेमा प्राधिकरणले उक्त बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर कायम गरी कारबाही चलाउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था थपिएको छ । 

यस्तै, अध्यादेशमा मूल ऐनको दफा १०४ को उपदफा (१क) पछि यी व्यवस्था थप गरिएको छ । जसअनुसार समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिस गर्नुअघि रजिस्ट्रार वा प्राधिकरणले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवारी कर्मचारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य, ऋण उपसमिति लगायतका जिम्मेवार व्यक्ति र हिनामिना तथा हानि–नोक्सानीमा संलग्न देखिएका अन्य व्यक्तिको चलअचल सम्पत्ति, कारोबार, बैंक खाता, सेयर रोक्का राख्ने तथा ऋण तमसुक, विद्युतीय अभिलेखसमेत नियन्त्रणमा लिई वा रोक्का गरी विदेश यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेछ ।