काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो असहमति रहेको अध्यादेशमा लिखित टिप्पणीसहित सरकारलाई फिर्ता पठाउन सुझाव दिएको छ। 

संवैंधानिक परिषद्‌ (काम कर्तव्य,अधिकार) सम्बन्धी विधेयकमा 'मैले के गर्नुपर्छ' भनी सुझाव मागेपछि बारका तर्फबाट शितल निवास पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले यस्ता सुझाव दिएको बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले बताए । 

सरकारले राष्ट्रपति पौडेललाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ६ वटा अध्यादेश पारित गर्दै मंगलबार २, बुधबार ३ र बिहीबार एक थान अध्यादेश जारी गर्न पठाएको थियो । यीमध्ये सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेका छन् । तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा अप्ठ्यारोमा परेपछि राष्ट्रपति निरन्तर कानुनी परामर्शमा रहेका छन् ।  

सरकारले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष विगतमा 'होल्ड’ गरिएको अध्यादेशकै प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था राखेर फेरि अध्यादेश सिफारिस गरेका कारण उनले सुरुमा आफ्नै कानुनी सल्लाहकार हुँदै महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक कानुनका विज्ञ र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग शुक्रबार छलफल गरेका हुन् ।  

बिहीबार परामर्शका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, रमण श्रेष्ठ र पूर्णमान शाक्य शीतल निवास पुगेका थिए भने शुक्रबार बारको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला, उपाध्यक्ष तेज रावल, कोषाध्यक्ष जगत कार्की, सदस्यहरु मुकुन्द अधिकारी, बाबुराम अर्याल, किरण पौडेल, मंगल शिल्पकार र शारदा गुरुङलगायत पुगेका थिए । 

बारका सबै पदाधिकारीहरुको एकैजस्तो सुझाव रहेको अध्यक्ष मिश्रले बताए । 'हामीले राष्ट्रपतिले अध्यादेश होल्ड गरेर राख्ने अधिकार राख्दैन र राख्नु पनि हुँदैन भनेर सुझायौं,’ मिश्रले भने, 'तर विगतको परम्परा यस्तो छ । यसरी फर्काइएको थियो भनेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ । यसरी ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले ल्याउँछ भने जस्तो आउँछ त्यस्तै जारी गर्नुपर्छ । त्यसको जस-अपजस सरकारले बोक्छ।’ 

सरकारसँग जनताले दिएको जनमत भएकाले उसलाई शंकाको सुविधा पनि दिनुपर्ने कुरा ख्याल गर्दै र देशलाई मुडभेडभन्दा निकास दिने कुरामा राष्ट्रपतिको भूमिका देखिनुपर्ने सुझाव बारका पदाधिकारीले दिएका थिए । 

सरकारले केही गलत काम गरेको अवस्थामा पाँच वर्षपछि जनताले सजाय दिने भन्दै बारका तर्फबाट राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको रुपमा र देशको अभिभावकको रुपमा भूमिका खेल्न सुझाव दिएको बारका महासचिव केदार कोइरालाले बताए । 

बारसँगको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलको अन्य अध्यादेशभन्दा संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेशमा भएको आफूहरुले पाएको उनले बताए । 

'राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेशका प्रावधानहरु संविधानसम्मत छ कि छैन । मैले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो,’ बार महासचिव कोइरालाले भने, 'त्यस्तै मैले प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनु परेमा सन्देश पठाउँदा लिखित गर्ने कि मौखिक गर्ने भनी सल्लाह माग्नु भएको थियो र हामीले लिखित गरेर नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।’ 

बारले २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनमा भूमिका खेलेकाले विगतको भन्दा संवैधानिक भूमिका फराकिलो भएकाले त्यसमा विचार गर्न सुझाएका थिए । उनीहरुले राष्ट्रपतिले सरकारले गर्ने सिफारिसका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अध्यादेश रोक्न वा होल्ड गर्ने कार्य चै नगर्न सुझाव दिएका छन् । 

'अध्यादेशको संवैधानिक वा अन्य कुनै परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन । यसले पार्ने जस र अपजस सबै सरकारको हुन्छ,’ अध्यक्ष मिश्रले भने, 'तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संविधानको व्यवस्थाको मर्म भनेको ६ जना सर्वसम्मत रुपमा बसेर सहमतिमै सिफारिस गर्ने भन्ने हो ।’ 

बारले विपक्षमा हुँदा सबै व्यक्ति अध्यादेशको पक्षमा नहुने तर सत्तामा पुगेपछि त्यसको पक्षमै हुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै हरेक व्यक्ति सरकारमा पुगिसकेपछि आफू अनुकूल  काम गर्नका लागि व्याख्या गर्ने भएकाले संविधान पनि ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव बारले दिएको छ।