बिहीबार न्यायाधीशहरु टेकप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले सरकारको तर्फबाट दायर निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग ब्युँताउने आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशहरु टेकप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले सरकारको तर्फबाट दायर निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चले १५ मंसिर २०८२ मा सुनाएको फैसलाले भूमिसहित सुकुमवासी समस्या समाधानमा बाधा पुगेको दाबी गर्दै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो ।
२३ असोज २०८२ मा सरकारले तत्कालीन सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग र जिल्ला संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त आयोग कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको उजुरी मन्त्रालयमा परेपछि तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसहित ७ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
१५ मंसिरमा न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आयोग ब्युँताउन परमादेश दिएको थियो । उक्त फैसलाले आयोग पुनर्स्थापित गरी काम गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो ।
सरकारले रास्वपाको वाचापत्र, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची र सुशासन मार्गचित्रअनुसार पुरानै स्वरूप र पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएर काम गर्न नयाँ जनादेशपछिको सरकारले नसक्ने भएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्ने तर्क गरेको थियो ।
