परीक्षणका रुपमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकका कर्मचारीलाई पठाइयो
काठमाडौँ — सरकारले कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब वितरण सुरु गरेको छ । परीक्षणका रुपमा बुधबार अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई तलब पठाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय सरकारसँगै प्रदेश, स्थानीय तह र सरकारी शिक्षकहरुको हकमा पनि यही व्यवस्था सुरु गर्ने सरकारको योजना छ । सोही योजनाअनुसार पहिलो चरणमा परीक्षणका रुपमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीलाई पाक्षिक रुपमा तलब भत्ता वितरण सुरु गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले यही वैशाख पहिलो साता १५/१५ दिनमा कर्मचारीलाई तलबभत्ता वितरण गर्नका लागि तयारी गर्न ४ वैशाख २०८३ को महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो ।
यसरी हरेक १५/१५ दिनमा कर्मचारीलाई तलब दिँदा प्रति १५ दिनमा बजारमा करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह हुने देखिएको छ । उक्त निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि प्रतिमहिना करिब ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजारमा प्रवाह हुने देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मुलुकभरका शिक्षक, संघीय निजामती कर्मचारी, सेवा, प्रहरीलगायत राष्ट्रसेवकका लागि ९८ अर्ब र संघीय सरकार, निजामती, आर्मी पुलिस, राष्ट्रसेवकहरूका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये शिक्षकका ९८ अर्ब र संघीय निजामती कर्मचारी, सेवा, प्रहरीलगायत राष्ट्रसेवकका लागि १ खर्ब २७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
विनियोजन रकमबाट निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेनालगायतले दसैंमा एक महिनाको अतिरिक्त गरी १३ महिनाको तलब पाउँछन् । विनियोजित रकमलाई १३ महिनामा विभाजन गर्दा हाल प्रतिमहिना करिब १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ शिक्षक, संघीय निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायत राष्ट्रसेवकको तलबमा खर्च हुने गरेको छ ।
सरकारको तयारीअनुसार कर्मचारीहरूका लागि १५/१५ दिनमा तलब दिने काम सुरु भएपछि हरेक पटक करिब ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाा बजारमा प्रवाह हुनेछ । 'राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबभत्ता सुविधा वितरणको कार्य महिना भुक्तान भएपछि मासिक रूपमा गर्दै आइएकामा अब यसलाई अर्धमासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने परिपाटी सुरुवात गर्ने सन्दर्भमा, अर्धमासिक रूपमा वितरण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ४ वैशाख २०८३ (अर्थमन्त्रीस्तर) निर्णयको निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त छ । उद्योगहरु आधाभन्दा कम क्षमता उपयोगमा चलिरहेका छन् । पछिल्ला तीन वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणयोग्य रकम थुप्रिएको छ । ब्याजदर घटेर इतिहासकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । बजारमा समग्र माग बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थाको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नागरिकको हातमा पैसा पुर्याउनुपर्ने र त्यसले बजार माग बढाउने भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने सुझाब अर्थविद्हरुले दिँदै आएका छन् ।
प्रायः विकसित देशहरुले कर्मचारीका लागि दुई सातामा तलबभत्ता दिँदै आएका छन् । यसरी विकसित देशको असल अभ्यास नेपालले पनि लागु गर्नुपर्ने र यसले न्यून आय भएका तथा तलबभत्तामा आश्रित परिवारलाई राहत हुने अर्थविद् बताउँछन् ।
