रोमानियामा विदेशी श्रमिक आपूर्तिलाई कडाइ गर्ने कानुन प्रस्ताव

श्रम विधेयकको मस्यौदामा सप्लाई कम्पनीले २५० जना श्रमिक भित्र्याउँदा ७५ हजार युरो धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वैशाख १६, २०८३

होम कार्की

Romania proposes law to tighten foreign labor supply

What you should know

काठमाडौं — रोमानियाले विदेशी श्रमिक लैजाने रोजगारदाता कम्पनीका लागि कडा प्रावधान राखेर श्रमसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदाले जस्ताको तस्तै कानुनको रूप लिए नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिकका लागि रोमानियाको श्रम बजारको पहुँच टाढिने छ ।

आप्रवासी श्रमिक भर्ना गरेर भित्र्याउने कम्पनी (सप्लाई कम्पनी) ले २५० श्रमिक ल्याउन ७५ हजार युरो धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा गरिएको छ । थप २५० श्रमिकका लागि थप ५० हजार युरो धरौटी राख्नुपर्ने पनि पनि उल्लेख छ । त्यस्ता कम्पनी कम्तीमा तीन वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालन भएको र अघिल्लो वर्ष एक जना श्रमिक भर्ना गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा राखिएको प्रावधानमाथि रोमानियाका रोजगारदाता कम्पनीहरूले नै विरोध जनाएका छन् । ‘निजी क्षेत्रका धेरैजसो कम्पनीका लागि यो सर्त पूरा गर्न लगभग असम्भव छ । यो सर्त लागू भए ०.५ प्रतिशतभन्दा कम कम्पनीले मात्र योग्यता पूरा गर्न सक्छन्,’ ‘द पोस्ट अफ युरोप’ मा नाए कहेनले लेखेका छन्, ‘यस्ता प्रावधान साधारण रोमानियाली व्यवसायलाई लक्ष्य गरेर ल्याइएका हुन् भनी कसैले पनि सजिलै विश्वास गर्न सक्दैन । यी सर्त ठूला, बढी पुँजी भएका र राजनीतिक रूपमा नियन्त्रित व्यवसायीका लागि ल्याइएका हुन् ।’

रोमानियाले महिला र पुरुषका लागि समान काम वा समान ज्यालाको सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित युरोपेली संघको निर्देशिका २०२३/९७० लाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै ८ अप्रिलमा श्रम विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक रूपमा सुझाव लिएपछि विधेयकका रूपमा रोमानियाली संसद्मा पेस गरिने श्रम मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा पारिश्रमिकसम्बन्धी जानकारी रोजगारदाता कम्पनीको वेबसाइट वा सार्वजनिक प्लाटफर्ममा प्रकाशित रोजगारी विज्ञापनमै उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ । रोजगारदाताले प्रत्येक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र सबै कर्मचारीलाई पारिश्रमिकबारे जानकारी दिनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । असमान पारिश्रमिक अन्तर भए रोजगारदाताले ९० कार्यदिनभित्र सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । श्रमिकले पारिश्रमिक जानकारी सिधै रोजगारदाताबाट मात्र होइन, राष्ट्रिय भेदभावविरुद्ध परिषद्मार्फत पनि माग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानुन उल्लंघन भए पहिलो पटक १० हजारदेखि २० हजार रोमानियाली लेउ (करिब २ हजार–४ हजार युरो) र पुनः उल्लंघनमा २० हजारदेखि ३० हजार लेउ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

रोमानियामा एसियाली देशहरूमध्ये नेपालबाट जानेको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २७ हजार ८ सय ७४ नेपाली त्यता गएका थिए, जसमा ३ हजार ३ सय १३ महिला थिए ।

रोमानियामा कार्यरत काभ्रेका रितेश ढकालका अनुसार नेपाली श्रमिकमध्ये ९९ प्रतिशतलाई ‘सप्लाई कम्पनी’ ले नै लगिरहेका छन् । ‘यहाँ राम्रो जागिर पाउनेहरू पनि छन् । राम्रो कम्पनीमा हुनेहरूले एकदेखि दुई लाखसम्म कमाउँछन्,’ उनले भने, ‘धेरैजसो सप्लाई कम्पनी गएगुज्रेकै छन् । सबैलाई राम्रो कम्पनी पर्छ भन्ने छैन । राम्रो कम्पनीमा पर्‍यो भने मात्रै कमाइ हुने हो ।’

रोमानिया जानेलाई लागत भने उच्च छ । रोमानियाको राजधानी बुकरिस्टमा कार्यरत पावन ओझाले आठ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको बताए । ‘मैले खाएर एक लाख जति नेपाल पठाइरहेको छु,’ उनले भने । उनीहरूले रोमानियाली नागरिकभन्दा कम तलब पाउने गरेका छन् । रोमानियाली अनलाइन पत्रिका गान्दुलमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार अदक्ष रोमानियाली श्रमिकले मासिक औसत १४ सय १३ युरो कमाउँछन् । यही काममा अदक्ष नेपाली श्रमिकले ५८९ युरो मात्रै पाउने गरेका छन् ।

होम दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।

Link copied successfully