काठमाडौँ — सरकारले संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्दै अध्यक्षसहित तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । शीतल निवासका एक अधिकारीका अनुसार ऐनको दफा ६ मा उल्लिखित गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधान र दफा ७ को संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ ।

सरकारले सोमबार राति राष्ट्रपतिकामा सिफारिस गरेको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित चार जना भए गणपूरक मानिने र त्यसको बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान समेटिएको ती अधिकारीले बताए ।

पदाधिकारी सिफारिस भएको ४५ दिन नाघेमा संसदीय सुनुवाइ गर्न नपर्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको व्यवस्था पनि प्रस्तावित अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको छ । राष्ट्रपतिनिकट स्रोतका अनुसार नियुक्तिपूर्व अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा समावेश छ ।

प्रधानन्यायाधीशलगायत रिक्त दर्जन बढी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशबाटै कानुन संशोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर राष्ट्रपति पौडेललाई विगतमा आफैंले स्थापित गरेको नजिरले अध्यादेश जारी गर्ने नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।

‘तत्कालीन संसद्बाट पारित भएको भन्दा केही फरक आएको छ, त्यसमा दुई जनाले निर्णय गर्न सकिने उदाहरण राखिएको छैन, कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्थासम्म छ,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउँदा लिइएका विभिन्न आधारमध्ये कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने राय पनि थियो । अब यसमा के गर्ने भन्नेबारे कुनै निष्कर्ष निकालिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्र्रतिपक्ष दलका नेतासहित ६ सदस्य हुन्छन् ।

सरकारले १२ फागुन २०७९ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरी ३१ असारमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

राष्ट्रपतिले ८ साउनमा विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा पाँचवटा आधारसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाएका थिए । जसको ४ नम्बर बुँदामा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्मा उल्लिखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र कम्तीमा बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने राय उल्लेख छ ।

‘कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतका आधार नै निर्णयको अन्तिम आधारस्तम्भ मानिनुपर्दछ,’ राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउनुको आधार उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारणबिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्का तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ ।’

त्यतिबेला विधेयकमा गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियाका चार उदाहरणसमेत समावेश थियो । जसमा परिषद्मा अध्यक्ष र पाँच सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यसहित कम्तीमा चार, अध्यक्ष र चार सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन, अध्यक्ष र तीन सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन तथा अध्यक्ष र दुई सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक सदस्यसहित कम्तीमा दुई जनाको मतबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसद्का दुवै सदनले पठाएको विधेयककै व्यवस्था समावेश गरेर अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेला पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगरी रोकेका थिए । अहिले सरकारले प्रस्तावित गरेको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन सदस्यबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले अध्यादेश अध्ययनका क्रममा भएको बताए ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मूल ऐनको दफा ६ को (३) मा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित भएपछि मात्रै परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ । सोही दफा ६ को उपदफा ४, ५, ६ र ७ मा निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा सहमतिका लागि दुईवटा बैठक सफल हुन नसकेमा मात्रै कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

ऐनको उक्त व्यवस्थालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार अध्यादेश जारी गरेर गिजोल्दै आएका छन् । खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मा आफू अनुकूल संशोधन गरेर संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको सिफारिस सबैभन्दा बढी आलोचनाको केन्द्रमा छ । त्यतिबेला उपसभामुख रिक्त थियो । तत्कालीन सभामुख र विपक्षी दलका नेतासमेतको अनुपस्थितिमा निर्णय गर्न सहज हुने गरी ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यक्ष र दुई जना सदस्य मात्रै उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्ने सक्ने र त्यसको बहुमत अर्थात् दुई जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो ।