हालका आईजीपी राजु अर्याल ४ वर्षे पदावधि पूरा गरी १८ वैशाखदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । त्यसपछि रिक्त हुने नेतृत्वमा पौड्याललाई बढुवा गरिएको हो ।
काठमाडौँ — सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नारायणदत्त पौड्याल बढुवा भएका छन् । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन तथा मानवस्रोत विभाग प्रमुखसमेत रहेका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पौड्याललाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईजीपीमा बढुवा गरेको हो ।
हालका आईजीपी राजु अर्याल ४ वर्षे पदावधि पूरा गरी १८ वैशाखदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । त्यसपछि रिक्त हुने नेतृत्वमा पौड्याललाई बढुवा गरिएको हो । पौड्याल हालका आईजीपी अर्यालसँगै सेवा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन् । उनी सशस्त्र प्रहरीमा १३ औं महानिरीक्षकका रूपमा नेतृत्वमा पुगेका हुन् । १८ वैशाखबाट उनले नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । उनीसँगै नेतृत्वका लागि सीमा विभाग प्रमुखसमेत रहेका अर्का एआईजी वंशीराज दाहाल पनि प्रतिस्पर्धामा थिए ।
चैत २०५४ मा नेपाल प्रहरीमा निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका पौड्याल २०५७ माघमा सशस्त्र प्रहरी बल गठनसँगै एक तह बढुवासहित स्थानान्तरण भएका थिए । १८ असार २०५८ मा सशस्त्रको कामु डीएसपी भएका उनी सोही वर्षको १८ चैतमा डीएसपी बनेका थिए । २९ चैत २०६३ मा एसपी, २ जेठ २०७० मा एसएसपी, १३ कात्तिक २०७५ मा डीआईजी र ६ जेठ २०७९ मा एआईजी बनेका थिए ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१३ करेखोलामा रेश्कीलाल र नन्दकलीबाट ९ मंसिर २०३० जन्मिएका पौडेलले त्रिविबाट एमए उतीर्ण गर्नुका साथै राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा बसेर काम गरिसकेका छन् । पौड्याल एआईजी बनेको करिब ५ महिनापछि आईजीपीका अर्का प्रतिस्पर्धी दाहाल २८ असोजमा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । बढुवा भएसँगै हालको ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहे पौड्याल १८ चैत २०८४ सम्म नेतृत्वमा रहनेछन् ।
नवनियुक्त आईजीपी पौड्यालमाथि २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका घटनासम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले संगठनमा ज्येष्ठता कायम गर्दै पौड्याललाई नै बढुवा गरेको हो ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा निकायहरूको हकमा थप जाँचबुझ गर्न २ वैशाखमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा प्रहरीका पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी सम्मिलित तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति बनाइएको थियो । सशस्त्रमा केही दिनभित्रै रिक्त हुने आईजीपीमा बढुवासहित विभिन्न निर्णयका लागि सोमबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकिएको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नै गृह मन्त्रालयको पनि विभागीय नेतृत्वमा छन् । उनकै प्रस्तावमा
पौड्याललाई बढुवा गरिएको हो । माओवादीका सशस्त्र एवं हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गएपछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेशबाट आदेश जारी गरी माघ २०५७ मा अर्धसैनिक संगठनका रूपमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेको थियो ।
९ माघ २०५७ मा सशस्त्र प्रहरी बल स्थापनासम्बन्धी पहिलो अध्यादेश जारी भएको थियो । २३ माघमा हाल नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा रहेको संरचनामै सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय स्थापना भएको थियो । त्यही वर्षको ३० चैतमा सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी दोस्रो अध्यादेश जारी भयो । त्यसको साढे ४ महिनापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानुनमा लालमोहर लगाएका थिए । त्यसको अर्को महिना ५ असोजमा महाराजगन्जबाट नेपाल प्रहरीको हल्चोकस्थित तत्कालीन संरचनामा सशस्त्र प्रहरी स्थानान्तरण भएको थियो ।
सोही वर्ष ७ कात्तिकमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सशस्त्र प्रहरीको कुलदेवीका रूपमा बंगलामुखी भगवतीको निसाना प्रदान गरेकामा करिब डेढ वर्षपछि सेवा, सर्त र परिचालन तथा प्रशासनिक कामसम्बन्धी व्यवस्था समेटेर सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरियो ।
३ पुस २०६० मा हल्चोकमा नयाँ भवन बनेकामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उद्घाटन गरी विधिवत् नयाँ संरचनाबाट अहिलेको सशस्त्र प्रहरी बल सञ्चालनमा छ । सशस्त्र प्रहरी स्थापना गर्ने निर्णय भएसँगै २०५७ देखि नै नेपाली सेना र प्रहरीबाट जनशक्ति स्थानान्तरण भएर संगठनमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको थियो । प्रहरीबाट स्थानान्तरण भएका एआईजी कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई तत्कालीन सरकारले संस्थापक महानिरीक्षकका रूपमा बढुवा गरेको थियो ।
संस्थापक महानिरीक्षक श्रेष्ठ, पत्नी नुडुप र उनका अंगरक्षक सई सूर्यप्रसाद रेग्मीको १२ माघ २०५९ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले गोली हानी ललितपुरको बागडोलमा हत्या गरेको थियो । कृष्णमोहनपछि सशस्त्रमा सहवीर थापा, बासुदेव ओली, सनतकुमार बस्नेत, किशोरकुमार लामा, शैलेन्द्रकमार श्रेष्ठ, कोषराज वन्त, दुर्जकुमार राई, सिंहबहादुर श्रेष्ठ, शैलेन्द्र खनाल, पुष्पराम केसी र राजु अर्याल महानिरीक्षक बनेकामा १३ औं नेतृत्वमा पौड्याल पुगेका हुन् ।
आन्तरिक सुरक्षा जिम्माका अलावा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी बल अग्रणी सुरक्षा संगठन हो । २५ वर्षअघि बनेको कानुनका भरमा यो संगठन सञ्चालनमा छ । करिब ३७ हजार जनशक्ति कार्यरत सशस्त्र प्रहरीले भारत र चीनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सशस्त्रका करिब १५ हजार संख्यामा फौज तैनाथ गराएको छ ।
तर, परिवर्तित परिस्थितिअनुसार सशस्त्रको भूमिका र जिम्मेवारी पुनरावलोकन तथा परिचालनमा भने सरकारले ठोस निर्णय लिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर जिम्मेवारी थप्दै आए पनि यसलाई ऐनमै समेटेर व्यवस्थित गर्न सरकारले सकेको छैन ।
सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ अनुसार नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि, आतंककारी गतिविधि तथा दंगा नियन्त्रण, नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्याउने, नेपालको कुनै नागरिक वा अरू कसैलाई अपहरण गरिएमा अपहरित व्यक्तिको उद्धार गर्न वा अन्य कुनै किसिमको जघन्य तथा गम्भीर अपराध घटेमा वा गम्भीर प्रकृतिको अशान्ति भएमा वा हुने आशंका भएमा त्यसलाई नियन्त्रण, नेपालको सीमा सुरक्षा गर्न, बाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्ने जिम्मेवारीका साथै सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्त्वका भवन–संरचना र अन्य स्थलको सुरक्षामा पनि सशस्त्रको बलको तैनाथी छ ।
सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने ठहर्याएका व्यक्ति र तोकेको संस्था आदिको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि सशस्त्र प्रहरीलाई ऐनमै सुनिश्चित कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा राखिएको छ । ११ असोज २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीलाई राजस्व, भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षा तथा १५ पुस २०७७ को मन्त्रिपरिषद्बाटै रेलवे सुरक्षाको जिम्मा पनि दिएको छ ।
तर २५ वर्षअघिको ऐन संशोधन गर्ने तथा जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट व्याख्या गरेर फौज परिचालनमा गर्नेतर्फ भने सरकारको ध्यान गएको छैन । २५ वर्ष पुरानो ऐन संशोधन गर्न गत वर्ष विधेयक संसद्मा पुगे पनि बीचमै प्रतिनिधिसभा विघटन भएर अलपत्र अवस्थामा छ ।
पछिल्लो पटक रास्वपा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह १३ चैतमा प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले सय बुँदामा शासकीय सुधारसम्बन्धी खाका सार्वजनिक गरेकामा अधुरा र आवश्यक विधेयकलाई पुनः अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी पुरानो ऐन संशोधन गरेर कानुन तर्जुमा गरी संरचनागत र नीतिगत सुधारका निर्णय कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल भने कायमै छ ।
भारततर्फ खुला सिमाना, चीनतर्फ भौगोलिक विकटता र स्रोतसाधनको अभावलाई चिरेर सशस्त्रलाई तोकिएका जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गराउन अबको नेतृत्वका लागि प्रमुख चुनौती रहनेछ । हालका महानिरीक्षक अर्यालका पालामा आन्तरिक वृत्तिविकास र स्रोतसाधन बलियो बनाउन कतिपय सुधारका प्रयास र निर्णय भए पनि सरकारबाट त्यसअनुसार बजेटको जोहो नहुँदा काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा आएपछि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति थप बढाउँदै लगिए पनि सीमामा खटिने फौजका लागि सुरक्षित पूर्वाधार व्यवस्थापनदेखि प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणालीका योजनामा मागअनुसार बजेट विनियोजन भएको छैन ।
भएकै जनशक्तिलाई सीमामा बढाइएकामा जनशक्ति थप्न सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै आएको छ । यो पृष्ठभूमिमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र विवाद, फिल्डमा परिचालनको अस्पष्ट नीति तथा सत्ता–शक्तिमा रहेकाबाट निरन्तर रूपमा हुने हस्तक्षेप मात्रै होइन, व्यापारी र बिचौलियाको चंगुलमा हुने गरेका ठूला सार्वजनिक खरिदमा मिलेमतोलाई नियन्त्रण र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने चुनौती नवनियुक्त आईजीपी पौड्यालसामु छ ।
नेपाल प्रहरीसँगको अघोषित खटपट र परिचालनमा देखिएको दोहोरोपनलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । करिब २३ महिना सशस्त्रको नेतृत्वमा उनी रहनेछन् । खासगरी सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, २५ वर्ष पुरानो सशस्त्र प्रहरी ऐन संशोधन, अन्तरसुरक्षा निकाय समन्वय, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास, दलीय स्वार्थबाट मुक्त, सरुवाबढुवा र कर्मचारीको वृत्तिविकासमा निष्पक्षता, सरकारको स्प्रिटअनुसार परिचालन र फौजी अनुशासनलाई कायम, आन्तरिक र सीमा सुरक्षा तथा परिचालनमा स्पष्ट म्यान्डेट कायम राख्नु पनि उनका लागि चुनौती हुन् ।
