काठमाडौँ — संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदललाई संविधानका विज्ञहरुले न्यायलयको सुधारदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्म सुधार गर्न सक्ने गरी बहसपत्र साझा संकल्प तयार पारी अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविदहरुले सबै दलहरु मिलेर गरेको संविधान संशोधन दीर्घकालीन हुने भन्दै समय सापेक्ष जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्ने बनाउन भनेका छन् । संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानको आधारभूत संरचनामा असर नपर्ने गरी मात्र संशोधन अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पूर्ण संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिनु उपयुक्त हुने तर्क गरे । त्यस्तै, संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र सरकारबीचको सेतु भएकाले हतारमा भन्दा बृहत् छलफलपछि मात्र संशोधन गरिनुपर्ने सुझाए । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका एजेन्डाहरूलाई संसद्ले स्वामित्व लिने गरी विश्वसनीय ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले संविधानमा महिला अधिकारका प्रावधानहरूलाई थप स्पष्ट पार्दै राज्यका हरेक तहमा लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न न्याय परिषद्को संरचनाबाट कानुनमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रस्तावित विषयहरू सान्दर्भिक भए पनि संसद्ले स्वीकार गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा सचेत गराए । महिला अधिकारको पक्षमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले संविधानमा लैङ्गिक सहभागिता थप स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखिन् भने वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले कार्यदलको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै यसको संयोजक संसद् सदस्य हुँदा थप प्रभावकारी हुने विचार व्यक्त गरे ।  

कार्यदलको वैधानिकतामा पनि प्रश्न 

सुझाव दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले कार्यदलको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको नेतृत्वमा गठन भएको संविधान संशोधन कार्यदल न त निर्वाचितको नेतृत्वमा भएको गठन भएको हो । ‘यसले संसद्को बहुमतले पारित गरेको संविधान नै परिर्वतन गर्ने सिफारिस गर्ने हैसियत राख्छ कि राख्दैन’ भन्दै उनले प्रश्न उठाए । उनले यही कार्यदल कुनै निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा गठन हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, टिकाराम भट्टराई लगायतले पनि जनताबाट चुनिएको नभई प्रधानमन्त्रीले चयन गरेको व्यक्तिले संविधान संशोधनको नेतृत्व लिन मिल्ने कि नमिल्ने भनि प्रश्न उठाएका थिए । विज्ञहरुको सुझावपछि संयोजक असिम शाहले सरकारले एकलौटी ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न लागेको नभई बहसपत्र मात्र तयार गर्ने र संशोधनको सबै अधिकार संसद्कै हुने भन्दै बचाउ गरे । उनले यसमा भ्रम राख्न नहुने र यस्ता कुनै पनि प्रकारको आशंका नगर्न आग्रह गरे ।