काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित 'संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल' ले आज वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशकमा प्राप्त अनुभव, देखिएका चुनौती र जनचाहनालाई समेटेर एउटा ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलनलाई तीव्रता दिएको हो ।

आजको छलफलमा सहभागीहरूले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशहरूलाई खारेज गर्ने होइन, बरु तिनलाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले समावेशिताको मुद्दालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा केही परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्दै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक र प्रशासनिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले कार्यदलले गरिरहेको गृहकार्यको प्रशंसा गर्दै मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा ज्ञानेश्वर पराजुलीले पनि प्रदेशको सबलीकरणमै जोड दिए । यस्तै, अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता बढाउन 'छाता आयोग' को नयाँ अवधारणा अघि सारेका थिए ।