कक्षा प्रतिनिधि (सीआर) को सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धतिबाट विद्यार्थी कल्याण परिषद् गठन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले विद्यार्थी कल्याण परिषद्/काउन्सिलको निर्वाचन तोकेपछि विद्यार्थीले असहमति जनाएका छन् ।
केयूले कक्षा प्रतिनिधि (सीआर) प्रणालीमार्फत चुनाव गराउने तयारी अगाडि बढाएको छ । अध्ययरत विद्यार्थीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट काउन्सिल गठनको माग राखेका छन् । विद्यार्थी सुमित मैनालीले प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धतिबाट निर्वाचन गरिनुपर्ने बताए । ‘कक्षा प्रतिनिधि चुनेर विद्यार्थी कल्याण परिषद् बनाउने घोषणा केयूले गरेको छ । प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीको माग हो,’ उनले भने ।
प्रत्यक्ष र समावेशिताका आधारमा विद्यार्थी कल्याण परिषद् निर्वाचनको माग राख्दै विद्यार्थीले सोमबार धुलिखेलस्थित विश्वविद्यालयमा प्रदर्शन गरे । विश्वविद्यालय प्रशासन कार्यालयमा भेला भएका उनीहरुले कक्षा प्रतिनिधि प्रणाली खारेज गरी र प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थाको सुनिश्चितताको माग गर्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।
केयूले वैशाख २५ गते इन्जिनियरिङ र विज्ञान संकायमा काउन्सिल निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । विद्यार्थीले भने एक सातादेखि सामाजिक सञ्जालबाट त्यसको विरोध गरिरहेका छन । केयू विद्यार्थीको नाममा फेसबुक पेजहरु मार्फत उनीहरुले असहमति राखेका छन् ।
‘कक्षा प्रतिनिधिबाट परिषद् गठन गर्दा विद्यार्थीले आफ्नो प्रतिनिधिलाई चिनेका पनि हुँदैनन् । विद्यार्थीले आफ्नो प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रुपमा आफूले भोट हालेर छान्न पाउनुपर्छ । सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि पनि यही हो,’ मैनालीले भने । विश्वविद्यालयले मागको सुनुवाइ नगरेपछि विद्यार्थी आन्दोलनका उत्रेको उनको भनाइ छ । कक्षा प्रणाली खारेज गरी प्रत्यक्ष मतदानको व्यवस्था नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने विद्यार्थीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले ६० दिनभित्र विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक दल आबद्ध विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र गैरराजनीतिक विद्यार्थी काउन्सिल गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको घोषणापछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुलाई डाकेर सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । निर्देशनपछि केयूले विद्यार्थी परिषद्को निर्वाचन घोषणा गरेको हो ।
केयूले विद्यार्थी कल्याण परिषद् सञ्चालन निर्देशिका २०६५ अनुसार विद्यार्थी परिषद् गठन गर्न लागेको जनाएको छ । ‘प्रत्येक वर्षको अनुकूल समयमा प्रत्येक तहबाट प्रत्येक विषयको प्रत्येक समूहबाट कक्षाका विद्यार्थीले आफूमध्येबाट सर्वसम्मतिमा कक्षा प्रतिनिधि छान्नेछन्,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘कक्षा प्रतिनिधिहरुले आफूमध्येबाट ५ देखि ११ सदस्यीय विद्यार्थी परिषद् गठन गर्नेछन् ।’ विद्यार्थी परिषद्मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
रजिस्ट्रार राजीव श्रेष्ठले कक्षा प्रतिनिधि चयनकै आधारका केयूमा विद्यार्थी परिषद् बन्दै आएको र त्यसैलाई निरन्तरता दिन लागिएको बताए । ‘५ वटा संकायमा कक्षा प्रतिनिधि छानिसकेका छन् । इन्जिनियरिङ र विज्ञान स्कुलमा पनि त्यही पद्धति लागू गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने । विद्यार्थीको मागअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचितको व्यवस्था गर्न निर्देशिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘कोही विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधिबाटै चुनिने विधिमा सन्तुष्ट छन् । केहीले भने प्रत्यक्ष चाहियो भनेका छन्,’ उनले भने, ‘डिनहरुलाई विद्यार्थीहरुसँग छलफल गरी समाधान खोज्न भनेको छु ।’
विश्वविद्यालयले सबैको सहमति हुने गरी मात्रै विद्यार्थी काउन्सिल बनाउने उनले जनाए । ‘विद्यार्थीको हकहितका लागि काउन्सिल बनाउने हो । उनीहरुकै सहमतिअनुसार हुन्छ,’ उनले भने । विद्यार्थीले भने कक्षा प्रतिनिधि छनोट प्रशासनले चाहेअनुसार हुने गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनले पनि केयूको निर्देशिकाको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक (मिश्रित) पद्धतिबाट पनि विद्यार्थी परिषद् गठन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि मिश्रित पद्धतिबाटै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्दै आएको छ ।
२०८० वैशाख २१ गते केयूले प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धतिबाट निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत वर्ष विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयका प्रमुख गोकुल केसीले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने सहमति गरेका थिए । सर्वपक्षीय विद्यार्थी भेलाबाट उक्त निर्णय गरेको भएपनि अहिले विश्वविद्यालय पछि हटेका कारण विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रेको पूर्वविद्यार्थी सन्दीप थापाले बताए । ‘आफ्नो प्रतिनिधि अमूक प्रतिनिधिले नभई स्वयं आफैंले नै चुन्न पाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक अधिकारमा विश्वविद्यालय प्रशासनले रोक लगाउन खोजेको छ,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले मात्र आम विद्यार्थीको वास्तविक अभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र नेतृत्वलाई उत्तरदायी बनाउँछ ।’
विद्यार्थीहरुले स्वस्फूर्त रुपमा आन्दोलन गरेको र उनीहरुको मागमा राजनीतिक दल सम्बद्ध नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायत विद्यार्थी संगठनको पनि समर्थन मात्र रहेको दाबी गरिएको छ ।
