धनकुटा — बेलायती सेनाका अवकाश प्राप्त सैनिकलाई कृषिसम्बन्धी तालिम दिने उद्देश्यले २०२८ सालमा स्थापना गरिएको पाख्रीबास कृषि अनुसन्धान केन्द्र अहिले जनशक्ति र स्रोतसाधन अभावले काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । एक समय पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा कृषि प्रविधि विकास, अनुसन्धान र किसानको जीवनस्तर उकास्ने प्रमुख केन्द्रका रूपमा चिनिएको यो संस्था वैज्ञानिक र प्राविधिक अभावले थला परेको हो ।

केन्द्र प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रेनिल केसीका अनुसार दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा केन्द्रको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 'हामीसँग संरचना र सम्भावना धेरै छ तर जनशक्ति अभावले उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेका छैनौं,' उनले भने ।

केन्द्रमा प्रमुख वैज्ञानिक (एस५) एक, वरिष्ठ वैज्ञानिक, एस१, एस३ र एस४ तहका गरी १८ जनाको दरबन्दी छ । त्यस्तै वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत ६ जना, सातौँ तहका ३ जना, प्राविधिक अधिकृत १७ जना, जेटी/जेटिए/ओभरसियर १५ जना, प्राविधिक सहयोगी १३ जना र अन्य प्रशासन तथा सवारी चालक गरी कुल ८५ जनाको दरबन्दी रहेको छ । तर, हाल मुख्य जिम्मेवारीका वैज्ञानिकसहित जम्मा १२ जना मात्रै कार्यरत छन् ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था वैज्ञानिक पदको रहेको छ । प्रमुख वैज्ञानिकको पद दशकौंदेखि रिक्त छ भने १८ वटा वैज्ञानिक दरबन्दीमध्ये हाल एकजना वरिष्ठ वैज्ञानिक मात्रै कार्यरत छन् । एकजना वैज्ञानिक, पाँचजना प्राविधिक अधिकृत र चारजना प्राविधिक सहयोगीको भरमा केन्द्र सञ्चालन भइरहेको छ ।

वैज्ञानिक अभावले अनुसन्धान र प्रविधि विकासका काममा प्रत्यक्ष असर परेको छ । माटो परीक्षण, बाली रोग पहिचान, किरा नियन्त्रण, बागबानी, प्रजनन जस्ता अत्यावश्यक प्रयोगशालाहरू वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा छन् । प्रयोगशालामा रहेका उपकरणसमेत प्रयोगविहीन भएर बिग्रँदै गएको प्रमुख केसी बताउँछन् । 'प्रयोगशाला चलाउन जनशक्ति छैन, उपकरण छन् तर प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति नहुँदा ती सबै निष्क्रिय बनेका छन्,' उनले भने ।

बेलायत सरकारको सहयोगमा स्थापना गरिएको केन्द्रको मुख्य उद्देश्य बेलायती सेनाबाट फर्किएका नागरिकलाई कृषि तालिम दिई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु थियो । त्यतिबेला पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा कृषि आधुनिकीकरणको आधार तयार पार्ने लक्ष्यसहित स्थापना गरिएको केन्द्रले उच्च, मध्य र तल्लो पहाडी क्षेत्रका लागि उपयुक्त कृषि, पशु तथा कृषि वन प्रणालीसम्बन्धी प्रविधि विकास गर्ने, उन्नत खेती प्रणालीमार्फत कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने, सामाजिक–आर्थिक अध्ययन गर्ने, भूगोलअनुसार उपयुक्त प्रविधि पहिचान गर्ने र कृषि प्राविधिकलाई तालिम प्रदान गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको थियो ।

केन्द्रले तरकारी, फलफूल, पशुपालन, अलैची, चियालगायत बाली तथा गैरकाष्ठ वनस्पतिमा अनुसन्धान, स्रोत बिउ उत्पादन र वितरण गर्ने, माटो परीक्षण, बाली रोग तथा शत्रु जीव पहिचान, पशुपंक्षीमा लाग्ने परजीवी अनुसन्धान, तन्तु प्रसारण विधिबाट बिरुवा उत्पादन जस्ता कार्यसमेत गर्दै आएको थियो । साथै, मकै, धान, गहुँ, कोदो, दालबालीमा अनुसन्धान र बिउ उत्पादन, रायो, काउली, बन्दा, गाजर, मुला, अकबरे खुर्सानी, आलु, प्याजलगायत तरकारीमा अनुसन्धान तथा बिउ–बेर्ना उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रकै थियो ।

फलफूलतर्फ नास्पाती, आरु, किबी, अनारलगायतमा अनुसन्धान, बिरुवा उत्पादन र वितरण, साथै अलैंची, चिया, कफी जस्ता नगदे बालीमा प्रविधि विकास गर्ने उद्देश्य समेत राखिएको थियो । करिब १ हजार ८४० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस केन्द्रसँग अनुसन्धान र प्रविधि विकासका लागि पर्याप्त जमिन भए पनि जनशक्ति अभावले यसको उपयोग हुन सकेको छैन ।

प्राविधिक र सहयोगी कर्मचारी अभावले संरचना जोगाउनै कठिन

केन्द्रमा रहेका ९० भन्दा बढी भवन, आवास, गोठ र प्रयोगशालाको सरसफाइ तथा मर्मतसम्भारसमेत चुनौती बनेको छ । आवश्यक प्राविधिक र सहयोगी कर्मचारी नहुँदा संरचना जोगाउनै कठिन भइरहेको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा केन्द्रको भौतिक पूर्वाधारमै क्षति पुर्‍याउने जोखिम बढाएको छ ।

अनुसन्धान र प्रविधि विकासका कार्यक्रम घट्दै जाँदा बजेट पनि वर्षेनी कटौती हुँदै गएको छ । एक समय दैनिक २५० जनासम्म श्रमिकले रोजगारी पाउने यस केन्द्रमा अहिले ५५ देखि ६० जनासम्म मात्रै ज्यामी काम गर्छन् । यसले ग्रामीण रोजगारीमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ । 'यहाँ काम गर्ने ज्यामीहरूले केन्द्रलाई श्रम मात्रै दिँदैनथे, सीप पनि गाउँमा लिएर जान्थे,' प्रमुख केसी भन्छन्, 'तर अहिले त्यो अवस्था घट्दै गएको छ, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि असर पुर्‍याएको छ ।'

कृषि वैज्ञानिकको अभावले कृषकसम्म नयाँ प्रविधि पुर्‍याउने काम समेत प्रभावित भएको छ । केन्द्र र कृषकबीचको दूरी बढ्दै गएको छ भने कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहका कृषि शाखासँग अपेक्षित समन्वय हुन सकेको छैन । यसले कृषि अनुसन्धान, प्रसार र उत्पादनबीचको सम्बन्ध कमजोर बनाएको छ ।

मकै बिउ उत्पादनमा केन्द्रको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । मनकामना–१ र मनकामना–२ जस्ता मध्य पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्त जात विकास गरी किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको केन्द्र अहिले बढ्दो माग पूरा गर्न असमर्थ छ । 'स्थानीय तह सक्रिय भएपछि मकै बिउको माग अत्यधिक बढेको छ, तर हामीसँग उत्पादन गर्ने क्षमता छैन,' केसीले बताए ।

यद्यपि, सीमित जनशक्तिका बावजुद केन्द्रले केही अनुसन्धानलाई  निरन्तरता दिएको छ । अकबरे खुर्सानीका १२ जातको स्क्रिनिङ, संकलन र प्रविधि विकास भइरहेको छ । धनकुटे काँक्रोका १२ जात संकलन गरी अध्ययन भइरहेको छ भने स्कुसमा पनि अनुसन्धान जारी छ । सन् १९९१ देखि सुरु गरिएको गिरिराजा कुखुराको अनुसन्धान केन्द्रको सफल उदाहरणका रूपमा रहेको छ । स्थानीय कुखुरासँग क्रस गरी उत्पादन बढाउन किसानलाई सहयोग पुगेको छ । 'गिरिराजा कुखुरा हाम्रो सफल अनुसन्धान हो, किसानले राम्रो आम्दानी लिइरहेका छन्,' केसीले भने ।