काठमाडौँ — काठमाडौंको थापाथलीबाट सुकुमवासी बस्तीलाई हटाउने प्रक्रिया शान्तिपूर्णरुपमा अघि बढिरहेको छ । विगतमा सुकुम्बासी वस्तीमा झडप र प्रदर्शन हुने गरेको भए यसपटक बिहान ९ बजेसम्म कुनै अप्रिय अवस्था आएको छैन । 

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वराज पौडेलले वस्तीका नागरिकले प्रशासनको निर्णयलाई सहयोग गरिरहेको बताए । ‘उहाँहरुको सामान निकाल्नलाई नगर प्रहरी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सहयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘विकल्प नभएकाहरुलाई दशरथ रंगशाला लगेर विवरण संकलन गरेर आजै अन्यत्र पठाउने तयारी छ ।’

तर, प्रशासनले वस्ती खाली गराउन व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले प्रत्येक घरमा पुगेर सामान निकाल्न भनिरहेका छन् । सञ्चारकर्मीलाई वस्तीभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ । 

थापाथलीबाट सामान निकालेकी कुमारी तामाङले २२ वर्षदेखि बसिरहेको ठाउँ आफूले छाडे पनि अब कहाँ जाने थाहा नभएको बताइन् । ‘सरकारले हामीलाई लजमा राख्छ भन्ने सुनेको छ, तर अट्छौं कि अट्दैनौं ? कसरी राख्छ थाहा छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘६ दिनअघि मात्र बुबा वित्नु भएकाले शोकमा थियौं, यही बेला यस्तो आइपर्‍यो ।’

प्रशासनका अनुसार, सरकारले विकल्प नभएकालाई फरकफरक ठाउँमा राख्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि कीर्तिपुरको सत्सङ भवन, भक्तपुरस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र, खरिपाटीको सरकारुी भवन र खाली जग्गामा समेत राख्नका लागि छुट्टाइएको छ । 

सुकुम्बासी वस्तीमा दुई छोरीसहित बस्ने क्षमा बस्नेतले पनि सरकारको निर्णयलाई मान्दै आफूहरुले सामान निकाले पनि कहाँ जाने अनिश्चित भएको बताइन् ।  काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल चाहिँ होल्डिङ सेन्टरका रुपमा पहिलो चरणमा रंगशालामा राखेर विवरण संकलन गर्ने बताउँछन् । 

‘त्यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालय र अन्तरगतको टोली तयारी अवस्थामा छ, विवरण संकलन गरेर साँच्चै सहयोग चाहिने परिवारलाई अस्थायी आवासका लागि कहाँ पठाउने भन्ने निर्णय हुनेछ,’ उनले भने । 

थापाथलीपछि गैरीगाउँ र अन्यत्रको सुकुम्बासी वस्तीमा जाने प्रशासनको तयारी छ । थापाथलीमा भइरहेको गतिविधिबारे जानकारी पाएकी शान्तिनगर, गैरीगाउँका सुकुम्बासी धमाधम गाडीमा सामान ओसार्दै छन् । दुई/तीन दिन मात्र समय हुँदा भाडामा बस्नलाई कोठा लिनसमेत नसकिएको उनीहरुले बताएका छन् । 

वैकल्पिक व्यवस्थाबिना सरकारले सुरक्षा निकायमार्फत सुकुमवासीलाई हटाउँदा मानवअधिकार उल्लंघन हुने भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाले माग गरेको थियो ।