काठमाडौँ — सरकारले राजधानीका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत बस्ती हटाउने अभियानसँगै विस्थापित सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपाय अघि सारेको छ। 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक पर्ती जग्गा फिर्ता गर्ने र ‘सक्कली’ तथा ‘नक्कली’ सुकुमवासी छुट्याउने मुख्य उद्देश्यका साथ थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गरिएको हो।

बागमती सभ्यता लगायतका निकायले गरेको अध्ययनअनुसार ती बस्तीमा बसोबास गर्ने धेरै व्यक्तिको अन्यत्र घरजग्गा रहेको पुष्टि भइसकेको सरकारको भनाइ छ। 

यसै आधारमा सरकारले अन्यत्र सम्पत्ति भएका तर सुकुमवासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा ओगटेका ‘नक्कली’ पात्रलाई कुनै विकल्प नदिने र उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारले गरेको बताएको छ।। आगामी प्रक्रियामा प्रत्येक व्यक्तिको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राखेर विस्तृत प्रोफाइल तयार पारिनेछ।

पाँच स्थानमा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था
सरकारले वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीका लागि भने पाँच स्थानमा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। नागार्जुनको इचङ्गुमा ४२ वटा आवास युनिट तयार गरिएको छ भने कीर्तिपुरस्थित सत्सङ्ग भवन, भक्तपुरको बोडेमा रहेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र, तथा खरीपाटी र चाँदबागका सरकारी भवन र खाली जग्गालाई विकल्पका रूपमा अघि सारिएको छ।

बस्ती हटाउने कार्यसँगै प्रभावितहरूका लागि तत्काल राहत व्यवस्थासमेत गरिएको सरकारीको दाबी छ।। स्थानान्तरण हुनेहरूलाई आज र भोलिका लागि प्याकेटमा खाना उपलब्ध गराइने भएको छ। पुनर्स्थापनाका लागि छनोट गरिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको व्यवस्था मिलाइएको सरकारको दाबी छ।