काठमाडौँ — संसद्को आसन्न बजेट अधिवेशनमै संघीय संसद्मा पेस गर्ने गरी मन्त्रालयहरूले ४५ विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन् । सबैभन्दा बढी कानुन मन्त्रालयले १० वटा विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै छ । बजेट अधिवेशनमै सयभन्दा बढी विधेयक पेस गर्ने सरकारको योजना रहेकाले अन्य विधेयकको मस्यौदा तयारीमा मन्त्रालयहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन् । 

कान्तिपुर बुधबार कानुन मन्त्रालय पुग्दा कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगाना तयार गर्नुपर्ने मस्यौदाको लामो सूची बोकेर सहसचिवहरूसँग ‘ब्रिफिङ’ लिइरहेका थिए । कुन विधेयकको मस्यौदा तयारी कहाँ पुग्यो, मस्यौदाका क्रममा कुनै समस्या आयो कि आएन भन्ने विषयमा सहसचिवहरूले उनलाई जानकारी दिँदै थिए । जानकारी नआएका मन्त्रालयमा सचिव आफैंले फोन सम्पर्क गरिरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पहिलो चरणमा सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने र तत्कालै चाहिने विधेयकको मस्यौदा तयारी पार्न भनेका छन् । त्यहीअनुसार कानुनमन्त्री सोविता गौतमले एक साताभित्र ४५ विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न बुधबार निर्देशन दिएकी छन् । संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल आफैं हरेक दिन खटिरहेकी छन् । सबै मन्त्रालयका सचिव र कानुन शाखाका कर्मचारी विधेयक मस्यौदाको छलफलमा व्यस्त छन् ।

शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतमा भएको पहिलो बैठकले ‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’ ल्याएको थियो । तर कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएका अधिकांश कामका लागि कानुनी उल्झन देखिएकाले सरकारले नयाँ कानुन तथा संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको हो । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पहिलो चरणमा सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने र तत्कालै चाहिने विधेयकको मस्यौदा तयारी पार्न भनेका छन् ।कानुनमन्त्री गौतमले केही दिनअघि मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई बोलाएर तत्काल आवश्यक हुने, दीर्घकालका लागि चाहिने तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनको मन्त्रालयगत विवरण मागेकी थिइन् । उनले आवश्यक कानुनबारे तत्काल कानुन मन्त्रालयलाई जानकारी दिन र समन्वय गरेर मस्यौदा तयार पार्न मन्त्रीहरूलाई पनि अनुरोध गरेकी थिइन् । 

कानुनमन्त्री गौतमको आग्रहपछि मन्त्रालयहरूले पहिलो चरणमा संघीय संसद्मा पेस गर्न सकिने गरी मस्यौदाका क्रममा रहेका विधेयकहरूको सूची उपलब्ध गराएका थिए । त्यही आधारमा कानुन मन्त्रालयले करिब ४५ विधेयकको सूची तयार पारेको कानुन सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘विभिन्न मन्त्रालयमा गरी ४५ विधेयकको मस्यौदा भइरहेका छन् । हामी फलोअप गरिरहेका छौं,’ उनले भने । 

कानुन मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन संशोधन विधेयक, निःशुल्क कानुनी सहायता र कानुनमन्त्रीले नै पहिलो निर्णयको रूपमा गरेको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्नका लागि संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका विधेयक मस्यौदा गरिरहेको छ । 

संवैधानिक परिषद्, सार्वजनिक खरिद र संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयकलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यी तीन विधेयक भने तत्काल अघि बढाउन सम्भव भए अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी छ । सरकारले अध्यादेशकै रूपमा ल्याए पनि त्यसपछिको पहिलो संसद् बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्नुपर्ने भएकाले मस्यौदा तयार पारिँदै छ । 

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार पहिलो चरणमा ४०–४५ विधेयक पेस गर्ने योजना छ । दोस्रो चरणमा यसअघि संसद्बाट पास हुन नसकेका विधेयक पेस गर्ने तयारी छ । ‘तेस्रो चरणमा सरकारलाई काम गर्न बाधा गर्ने विधेयकहरूलाई खारेज गर्नेदेखि नयाँ निर्माण र संविधानमा संघीय कानुनअनुसार हुने भनी तोकिएका कानुनहरू निर्माण अघि बढाउने योजना छ,’ ती मन्त्रीले भने । 

सरकारले अध्यादेशकै रूपमा ल्याए पनि त्यसपछिको पहिलो संसद् बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्नुपर्ने भएकाले मस्यौदा तयार पारिँदै छ ।अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निष्क्रिय बनेका विधेयकलाई समेत नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । विगतमा निष्क्रिय विधेयक अगाडि बढाउन पुनः विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले निष्क्रिय विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले सिधै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । तर विधेयक मन्त्रिपरिषद् लैजानु अगाडि मन्त्रालयभित्रको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र मस्यौदा सार्वजनिक गरेर कम्तीमा सात दिनमा जनताको राय लिनुपर्ने प्रावधान छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा काम गरिरहेको जनाएको छ । यो विधेयक विघटित प्रतिनिधिसभामा अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक अघि सार्दै छ । यो विधेयक पनि विघटित प्रतिनिधिसभामा पुगेर अड्किएको थियो । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा काम गरिरहेको छ । दुवै विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निष्क्रिय भएका थिए । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विधेयकमा भने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा गठन भएको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदल’ को प्रतिवेदनपछि मात्र काम हुनेछ । 

अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३–३ विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, रक्षा र वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयले २–२ विधेयकको मस्यौदा बनाउँदै छन् । यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, गृह, खानेपानी, परराष्ट्र, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १–१ विधेयकको मस्यौदामा काम गरिरहेका छन् । 

मस्यौदा तयार भएपछि सार्वजनिक रूपमा सुझाव लिन मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिन्छ । सुझाव लिएपछि कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् पठाइन्छ । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्छ । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर संसद् लगिन्छ । 

संसद्को आगामी अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ भन्ने निश्चित भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले ८ वैशाखमा गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ वैशाखदेखि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । बिहीबार फेरि मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन स्थगनका लागि सिफारिस गर्‍यो । त्यहीअनुसार अधिवेशन स्थगन भइसकेको छ । 

आसन्न अधिवेशनको सुरुमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस हुनेछ । त्यसपछि ‘प्रि–बजेट’ मा छलफल हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बजेट अधिवेशनमा विधेयक फटाफट अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ रास्वपाको करिब दुईतिहाइ सिट रहेकाले विधेयक अघि बढाउन समस्या नहुने सरकारको बुझाइ छ । प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले कुनै सुझाव दिए त्यसलाई समावेश गर्ने/नगर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाकै हुन्छ । त्यसैले अहिले सरकारलाई आफूअनुकूल विधेयक तयार पार्न सक्ने अवस्था छ ।

–सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयक

–नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–निकासी पैठारीसम्बन्धी विधेयक

–जलस्रोत विधेयक

–नवीकरण ऊर्जासम्बन्धी विधेयक

–मेलमिलापसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक

–संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ संशोधन विधेयक

–संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३  संशोधन विधेयक

–संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयक

–कृषि विधेयक

–संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

–पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

–राहदानी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 

–सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

–सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

–डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

–मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

–राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 

–वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–वन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षा र सीप । विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

–बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

–वैदेशिक रोजगार (पहिलो संशोधन) विधेयक

–नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२

–नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२

–आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२

–संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

–स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक

–सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक