काठमाडौँ —  

सरकारले संघीय निजामती ऐनमा सचिव र मुख्य सचिवको पदावधि २/२ वर्ष हुने मस्यौदा तयार गरेको छ । बिहीबार सार्वजनिक गरेको मस्यौदाअनुसार कार्यक्षमता जाँच गरेर निजामतीमा सचिवसरहको कार्यकारी पदमा बाहिरबाट खुला रुपमा प्रवेश गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । 

मस्यौदामा भनिएको छ,‘निजामती सेवाको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा सरकारले कार्यक्षमतामा आधारित वा कार्यमूलक प्रयोगात्मक परीक्षण गरी खुला वा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।’ मस्यौदाअनुसार कर्मचारीको तह र श्रेणी दुवै रहने व्यवस्था गरिएको छ । तेह्रौं (सचिव) र चौधौं (मुख्यसचिव) तहका कर्मचारीको पदावधि २/२ वर्षको हुनेछ । 

सरकारले तेह्रौं तहको पदावधि कार्यक्षमताका आधारमा बढीमा एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरेको छ । त्यसको आधारमा सचिवको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने/नगर्ने तजबिजी अधिकार सरकारलाई हुनेछ । आरक्षणअन्तर्गत एक व्यक्तिले राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र सुविधा लिन पाउनेछ । आरक्षणमा केन्द्रीय अभिलेखबाट यकिन नगरी लोक सेवाले पदपूर्तिको व्यवस्था अघि बढाउन पाइने छैन । मस्यौदाअनुसार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अधिकृतस्तको कर्मचारीलाई न्यूनतम एक वर्ष अवधि पूरा नभई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर सरुवा वा सुरुको पुनर्स्थापना गरिने छैन । 

राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन वा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्ड गठन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले लोक सेवाको तयारी कक्षामा पढाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।

विगतमा कुलिङ पिरियड राख्न पाउने र नपाउने विवादले निजामती विधेयक अन्तिम अवस्थामा संसदमा रोकिएको थियो । यस पटक पनि कुलिङ पिरियड प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य प्रवर्धन गर्न तहगत निकायहरुमा मिश्रित रुपमा तहगत कर्मचारी रहने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेशगत रुपमा एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइने र स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिने छ । यो व्यवस्था यसअघिको निजामती विधेयकमा पनि उल्लेख थियो । मस्यौदामा कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा निजको व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुन नपाइने उल्लेख छ । यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व हुने भनिएको छ । 

कार्यसम्पादन र मूल्यांकन

मस्यौदामा कर्मचारीको कार्यसम्पादन र मूल्यांकनमा जोड दिइएको छ । कार्यसम्पादनको मूल्यांकन सूचकमा आधारित हुने छ । संस्थागत नतिजा एवं उपलब्धिसमेत हेरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मूल्यांकन गर्दा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणबापतको अंकसमेत अनिवार्य गरिएको छ । कर्मचारीको मूल्यांकनमा नैतिक परीक्षण एकाईको सिफारिसको आधारमा अंक प्रदान गरिनेछ । उक्त एकाईले कर्मचारीको प्रोफाईलिंक गर्ने, मूल्यांकन अंकको आधारमा ग्रेडिङ गर्ने छ । पहिले सुपरिवेक्षक पुनरावलोकनकर्तासहित ३ तहमा मूल्यांकन गरिने गरेकोमा अब सुरपरिवेक्षक र कर्मचारीकोबीचमा कार्यसम्पादन सम्झौताको आधारमा दुई तहमा हुने छ । वरिष्ठतम् अधिकृत रहने बढीमा तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गरिने छ ।

दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रहेका स्थानमा नगएमा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदबार हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नबस्ने प्रवृत्ति रोक्न यो प्रावधानले सजिलो हुने मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन् । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिकरूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ । सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखको नियुक्तिमा योग्यतम कर्मचारीको नियुक्ति गर्न मुख्य कार्यसम्पादन सूचकसहितको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नु पर्नेछ । कार्यसम्पादन सम्झौताको पुनरावलोकन तथा मूल्यांकन त्रैमासिक रुपमा गरिने र सो नतिजा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गरिनेछ । 

सरुवा र पदस्थापन 

राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था गरिने छ । सरुवा भएपछि बस्नुपर्ने न्यूनतम् अवधी अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । वृद्ध बाबु, आमा, सासु, ससुरा वा परिवारका कुनै सदस्य अशक्त, अपांगता भएका वा जटिल, दीर्घ रोगबाट पीडितको हेरचाह गर्न श्रीमान्/श्रीमती दुवै निजामती सेवामा कार्यरत भए एक जनालाई हेरचाह आवश्यक पर्ने स्थानमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न सकिनेछ । सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र बरबुझारथ गरी खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन रमाना लिनु पर्नेछ । सरुवा पदस्थापन वा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ । 

राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई तीन वर्ष, सहायकस्तरका कर्मचारीहरुको चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा गरिने छैन । सरुवा गर्दा न्यूनतम् र अधिकतम् अवधी तोकिने छ । एउटै कार्यालयको एकै पद र समान जिम्मेवारीमा बढीमा चार वर्षभन्दा कुनै कर्मचारी बस्न पाउने छैन । कर्मचारीलाई सेवाप्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नीति तर्जुमा गर्ने कार्यालय वा निकायको क्रमागत अनुभव हासिल हुने गरी न्यूनतम एक अवधिका लागि चक्रिय आधारमा सरुवा वा पदस्थापन गरिने छ । एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी अन्तरमन्त्रालय सरुवा गरिने छैन । प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रबाट विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका निजामती कर्मचारीले आफ्नो विज्ञता क्षेत्रमा काम गर्न प्राथमिकतामा राखिनेछ ।