१ जनवरीदेखि ३१ डिसेम्बर २०२५ सम्म काठमाडौंमा भएका घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टीले विश्वभर नै अधिनायकवादी अभ्यासहरू तीव्र भएको र विमतिको स्वर दबाउन कानुनको दुरुपयोग भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
What you should know
काठमाडौं — मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले मानव अधिकार हनन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुँदै गएको टिप्पणी गरेको छ ।
काठमाडौंमा १ जनवरीदेखि ३१ डिसेम्बर २०२५ सम्म भएका घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टीले विश्वभर नै अधिनायकवादी अभ्यासहरू तीव्र भएको र विमतिको स्वर दबाउन कानुनको दुरुपयोग भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार र शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने नागरिक अधिकार संकुचित हुँदै गएको उल्लेख छ । विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्दा सन् २०२५ मा नेपालसहित १४४ देशको अवस्थालाई समेटिएको प्रतिवेदनमा विश्वभर नै अधिनायकवादी अभ्यासहरू तीव्र भएको र विमतिको स्वर दबाउन कानुन नै निर्माण गर्ने अभ्यास समेत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
एम्नेस्टीका महासचिव आग्नेस कालामारका अनुसार विश्वमा नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका अपराधहरू बढ्दै गएका छन् भने प्रविधिको प्रयोगमार्फत डिजिटल दमन र कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट मानव अधिकारमा नयाँ खतराहरू सिर्जना भएका छन् । एम्नेस्टीले एआई र सामाजिक सञ्जालबाट हुने दुरुपयोगको खतरा पनि बढेको उल्लेख गरेको छ ।
एम्नेस्टीले नेपालको हकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संक्रमणकालीन न्याय र जवाफदेहिताको विषयमा काम गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । एम्नेस्टीले नेपाल सरकारलाई नागरिक अवज्ञाका शान्तिपूर्ण कार्यहरूलाई अपराधीकरण नगर्न र विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएका उल्लंघनहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय
करिब १९ वर्षदेखि अलपत्र रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषय पनि एम्नेस्टीले उठाएको छ । नेपालमा कानुन र आयोग बन्ने तर पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने काम नभएकोतर्फ संकेत गर्दै एम्नेस्टीले प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरूले पाउनुपर्ने सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार अझै पनि असम्बोधित रहनुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको एम्नेस्टीको भनाइ छ । द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार हननका घटनामा संलग्नलाई सजाय नदिएको र जवाफदेही नबनाएको भन्दै विगतमा पनि एम्नेस्टीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषय पटक–पटक उठ्ने गरेको छ।
त्यस्तै, एम्नेस्टीले देशभरका कारागारमा कैदीहरूको मानव अधिकार पालना नभएको उल्लेख गरेको छ । कैदीबन्दीको संख्या धेरै भएको र उनीहरूको आधारभूत अधिकार हनन भएको जनाइएको छ ।
समाजमा जातीय विभेद र लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू यथावत् रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आदिवासी जनजातिहरूको थातथलो र अधिकारमाथि प्रहार भइरहेको विषयलाई प्रतिवेदनले गम्भीर रूपमा औंल्याएको छ ।
विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने आप्रवासी श्रमिकहरूमाथि हुने ठगी र कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारका घटनाहरूले नेपाली श्रमिकहरूको असुरक्षित अवस्थालाई चित्रण गरेको छ ।
