काठमाडौँ — विश्वविद्यालय, क्याम्पसलगायत शैक्षिक संस्थाबाट राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउन सरकारले सुरक्षा दिने भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई मन्त्रालयमा डाकेर विद्यार्थी संगठन हटाउन निर्देशन दिएका थिए । २० चैतमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा मन्त्री पोखरेलसहित उपकुलपतिहरू उपस्थित बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएको छ ।

निर्णयमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती देखिए गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी/स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्था गर्न सकिने निर्णयमा उल्लेख छ । युनिट स्थापनाका लागि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने विषयमा छलफल भएको र त्यहीअनुसार निर्णय भएको सहभागी एक उपकुलपतिले बताए ।

सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ मा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने उल्लेख छ । ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने जनाइएको छ । विश्वविद्यालयमा स्थापना भएका विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधि निस्तेज गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।

‘विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय स्थापनार्थ कोठा, भवन, जमिन उपलब्ध नगराउने । विद्यार्थी संगठनहरूका ब्यानर, भित्ते लेखनलगायतका भौतिक संकेत देखिने विषयहरू तत्काल हटाउने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयको विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गरेका छन् । सरकारको उक्त निर्णयको भने विद्यार्थी संगठनले प्रतिवाद गर्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलनिकट १४ विद्यार्थी संगठनले विद्यालय, विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेस, एमाले र नेकपालगायत राजनीतिक दल आबद्ध विद्यार्थी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको उक्त निर्णय खारेजीको माग राखेका छन् ।

विश्वविद्यालयको ऐनमा दलीय विद्यार्थी संगठनको विषयमा कानुनी व्यवस्था गरिएको भए खारेज गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गर्ने भनिएको छ । ‘विश्वविद्यालयको नियमावली, विनियमावलीलगायतमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको भएमा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्, सभा वा सम्बन्धित निकायबाट ६० दिनभित्र संशोधन गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

विश्वविद्यालयमा रहेका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्टको व्यवस्था गर्न कानुन संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । विद्यार्थी हकहितका लागि कार्य गर्ने संयन्त्रका रूपमा काउन्सिल रहने निर्णय भएको ती उपकुलपतिले बताए । बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित १३ विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहभागी थिए ।

नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवाल सरकार हचुवाका भरमा विद्यार्थी संगठन हटाउने भनेर अनावश्यक काममा लागेको बताए । ‘विद्यार्थी संरचना भनेको आन्दोलन हो । यसको क्याम्पस, विश्वविद्यालयमा कार्यालय हुँदैन । १६/१७ वटा विद्यार्थी संगठन अस्तित्वमा छन् । जग्गा, कोठा लिने कुरा छैन । कहाँबाट हटाउने ?,’ प्रश्न गर्दै उनले थपे, ‘हाम्रो ब्यानर, बोर्ड हटाउन कानुन ल्याउनुपर्छ । विद्यार्थी छिनछिनै ब्यानर बोर्ड राख्छन् । कहिले हटाएर सक्छन् ? हामी त सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा छौं ।’

सरकारले शैक्षिक सुधारमा गर्नुपर्ने काम नगरेर अनावश्यक काममा लागेको उनको आरोप छ । ‘विद्यार्थीसँग सल्लाह नगरी कसरी काउन्सिलमा जाने ? स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले के बिगारे ? किन खारेज गर्ने जवाफ चाहिन्छ । उपकुलपतिहरूले पनि सरकारको आदेशअनुसार हचुवामा हस्ताक्षर गरेछन् । यी सबै गतिविधि मूर्खतापूर्ण र हास्यास्पद छ,’ सेजुवालले भने ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले विद्यार्थीमाथि प्रहरी लगाएर प्रतिबन्ध लगाउन खोजेर सरकारले नै द्वन्द्व र मुठभेडका लागि निम्ता दिएको बताए । ‘हामी रचनात्मक रूपमा आन्दोलन गरेर सरकारलाई निर्णय फिर्ता गर भन्दै थियौं । सरकारले क्याम्पसमा प्रहरी राख्छु भनेर द्वन्द्व र मुठभेडको निम्तो दिएको छ । हामी सरकारविरुद्ध लडेर विद्यार्थी संगठन जोगाउँछौं ।’

सरकारको निर्णय अपरिपक्व र पूर्वाग्रही रहेको धामीले आरोप लगाए । ‘संविधान, स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि प्रहार गर्न खोजेको छ । विद्यार्थी संगठन भनेको विचारको कुरा हो । उर्दीले विचारमा बन्देज हुँदैन । कापीकलम बोकेर सडकमा आउँछौं,’ उनले भने ।

त्रिविका उपकुलपति दीपक अर्यालले भने विद्यार्थी संगठन हटाउने विषय विश्वविद्यालयको मात्र भए पनि राजनीतिक विषयसमेत भएको बताए । ‘मन्त्रालयको छलफलमा गएका थियौं । तर निर्णयमा छलफल नभएका विषय पनि परेका छन् । विद्यार्थी संगठन हटाउने कुरा बल प्रयोग गरेरभन्दा पनि राजनीतिक निर्णयको विषय हो । राजनीतिक दलसँग संवादबाट अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हटाउन विश्वविद्यालयको ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले जनाए । ‘विद्यार्थी संगठनले दुःख दिएको कुरा सत्य हो । तर त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने राजनीतिक छलफलबाटै टुंगोमा पुग्नुपर्छ । विद्यार्थी संगठनले पनि आफ्नो भूमिका पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उपकुलपति अर्यालले भने ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयको विरोधमा आइतबार नेपाल ल क्याम्पसमा पूर्वविद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए । ‘विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हो । कसैको पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग समेत असंगत हुन्छ ।