सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र शान्तिसिंह थापाकाो इजलासले उनलाई वारेस राख्ने अनमुति दिएको हो । यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री शाहले वारेसमार्फत मुद्दा लड्न पाउने छन् ।
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आफै उपस्थित हुन नपर्ने भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले उनलाई वारेस राख्ने अनमुति दिएको हो । यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री शाहले वारेसमार्फत मुद्दा लड्न पाउने छन् ।
शाहले प्रधानमन्त्री भएपछि ३ वैशाख ०८३ मा वारेस अनुमतिका लागि निवेदन दिएका थिए । अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले उनीविरुद्ध ८ असार २०८० मा अवहेलना निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । उनले उक्त मुद्दाको तारेख १२ चैतमा सिंहदबारमा सांसदको शपथ लिएर आदालत पुगेर बुझेका थिए । शपथ लिएपछि सोही पोसाकमा उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको रुपमा उनीविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलना मुद्दा आफैं उपस्थित हुनु भनि आदेश भएकाले तारेख लिन गएका थिए । उक्त मुद्दाको आगामी पेसी १४ जेठमा तोकिएको छ । त्यसअघि नै वारेस अनुमतिका लागि उनले निवेदन दिएका थिए ।
३ वर्षअघि उच्च अदालत पाटनले सिनेमा हल सञ्चालकलाई हिन्दी फिल्म नरोक्न महानगरविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि वालेन्द्र शाह आक्रोशित भएर दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग अदालत र सरकारलाई जोडेर आपत्तिजनक लाञ्छना लगाएको जिकिरसहित अधिवक्ता झाले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।
