काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराएर राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूलाई विगतमा भोगाधिकार दिइएका सरकारी/सार्वजनिक जग्गा तथा भौतिक संरचना सरकारले फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । त्यस्ता संस्थाले उपभोग गरिरहेको सरकारी/सार्वजनिक जग्गा र संरचनालाई ‘सरकारी जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति–२०७९’ अनुरूप ‘लिज’मा परिणत पनि गरिएको छैन । 

एमाले, कांग्रेस, नेकपा (तत्कालीन माओवादी र एकीकृत समाजवादी), जसपालगायत दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले सरकारी जग्गामा संरचना बनाएर दलीय र ट्रेड युनियनका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । ‘पहुँच, प्रभाव र सत्ता’ को आडमा दलसम्बद्ध संस्थालाई सार्वजनिक सम्पत्तिको भोगाधिकार दिइएको हो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले २३ असार ०७९ मा ल्याएको कार्यनीतिमा सरकारी जग्गा भोग गर्दै आएका सबै संस्थासँगले ‘लिज’ सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसको आवधिक शुल्क असुल गर्नुपर्ने र त्यसो नभए जग्गा सरकारले नै फिर्ता ल्याउने पनि कार्यनीतिमा भनिएको छ । लिजमा दिने जग्गाको विवरण, उपभोगको सर्त, बढाबढ सुरु हुने न्यूनतम मूल्य, कबोल अंकको पाँच प्रतिशतले हुने नगद धरौटी वा बैंक जमानत, लिज सम्झौता भएको रकममा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ५ प्रतिशत वृद्धि हुनेलगायत सर्तहरू पनि तोकिएका छन् । 

कार्यनीतिलाई वैशाख ०८२ मा संशोधन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि समेटेर सरकारी जग्गा लिजमा लगाउनेसम्बन्धी थुप्रै विषय थप गरिएका थिए । त्यसमा लिज सम्झौताको ढाँचा नै बनाएर विभिन्न सर्त तोकिएका थिए । विगतमा भोगाधिकार लिएर निःशुल्क भोगचलन गर्दै आएका संस्थाका हकमा पनि कार्यनीतिअनुरूप लिज सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । तर सरकारले कार्यनीति कार्यान्वयनमा चासो दिएन । 

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले भने दलीय ट्रेड युनियन नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, दलसम्बद्ध ट्रेड युनियन खारेज र तिनले कानुनविपरीत भोगचलन गरिरहेको जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट खाका भने सरकारले ल्याइसकेको छैन । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँछन् । 

कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन लोसपा निकट नेपाल मधेशी कर्मचारी युनियनलाई ४ फागुन ०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बबरमहलस्थित वन परिसरछेउकै १–१ रोपनी सरकारी जग्गा निःशुल्क भोगाधिकार दिएको थियो । मधेशी कर्मचारी युनियनले सोही जग्गामा भवन बनाएको थियो, लोसपा पनि त्यही भवनमा बसेको थियो । ‘मधेश भवन’ नामकरण गरी सरकारी जग्गामा बनेको संरचनामा ट्रेड युनियन र दलीय गतिविधि एकसाथ चलाइएको थियो । पछिल्लो पटक जसपासँग मिलेपछि पनि त्यहाँबाट दलीय गतिविधि भइरहेको छ ।

एमाले समर्थित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सिंहदरबार दक्षिण गेटअगाडिकै सरकारी जग्गामा बनेको भवनमा छ । २२ कात्तिक ०६८ को मन्त्रिपरिषद्ले एक रोपनी जग्गा एमालेनिकट कर्मचारी संगठनलाई निःशुल्क भोगाधिकार दिएको थियो । त्यही जग्गामा आलिसान भवन बनाएर दलनिकट गतिविधि गरिँदै आएको छ ।

तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा) निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनको कार्यालय बबरमहलस्थित सरकारी भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । २३ वैशाख ०६८ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट जग्गा र भवन तत्कालीन माओवादीनिकट कर्मचारी संगठनलाई दिइएको थियो । तत्कालीन एकीकृत समाजवादीले पनि आफू सरकारमा गएको बेला ‘एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन’ खोलेर सिंहदरबारछेउकै भवन विभागको संरचनामा कार्यालय राखेको थियो । तत्कालीन एकीकृत समाजवादीकी सचिव (हाल एमाले नेता) रामकुमारी झाँक्री सहरी विकासमन्त्री भएको बेला आफ्नो दलनिकट कर्मचारी संगठनलाई कार्यालय राख्न सरकारी भवन उपलब्ध गराएकी थिइन् ।

ट्रेड युनियनबाहेक दल र दलनिकट संस्थाले पनि सरकारी/सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन् । एमालेको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको च्यासलस्थित सरकारी जग्गामा छ । वामपन्थी नेता तुलसीलाल अमात्यको स्मृतिमा खोलिएको प्रतिष्ठानलाई १० चैत ०५८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितपुरको च्यासलमा रहेको १२ रोपनी ६ आना ५ पैसा ३ दाम जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो । त्यही जग्गामा भवन बनाएको प्रतिष्ठानले अहिले एमालेलाई पार्टी मुख्यालय चलाउन दिएको छ । 

एमाले कार्यालय ९ वैशाख ०७९ मा च्यासलस्थित प्रतिष्ठानको भवनमा सरेको थियो । मासिक ४ लाख भाडामा ५ वर्षका लागि प्रतिष्ठानको संरचना पार्टीलाई उपयोग गर्न ‘द्विपक्षीय समझदारी’ भएको त्यतिबेलै खुले पनि दुवै पक्षले यस विषयलाई गोप्य राखेका छन् । पछिल्लो कार्यनीतिअनुसार प्रतिष्ठानले पनि च्यासलको जग्गा सरकारबाट लिजमा लिनुपर्ने थियो । तर कायनीति पालना नगरी एमालेलाई भाडामा दिइएको छ । 

कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघको कार्यालय पनि धुम्बाराहीस्थित पासाङल्हामु प्रतिष्ठान नजिकै सरकारी जग्गामा छ । १ रोपनी १० आना सरकारी जग्गामा भौतिक संरचना बनाएर भुइँतलामा रेस्टुराँलाई भाडा लगाएको संघले माथि दलीय गतिविधि गर्दै आएको छ । 

कार्यनीतिअनुसार भोगाधिकार प्राप्त संस्थालाई लिजमा आउन विगतमा अनुरोधसहित सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको तर धेरैजसो नआएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बताए । ‘जो–जो आएनन्, त्यस्ता संस्थाले अब छाड्नुपर्नेछ, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर त्यहीअनुसार निर्णय लिइनेछ,’ उनले भने, ‘ती संरचना सरकारले आफ्नो भोगचलनमा ल्याउन कुनै कानुनी अड्चन छैन ।’