काठमाडौँ — कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा निर्वतमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै विशेष महाधिवेशनले वैधता पाउन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । 

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा बहस गर्दै उनीहरुले भृकुटीमण्डपमा भएको कुनै एक समूहको भेलालाई महाधिवेशन मान्न नसकिने र कानुनले पनि स्वीकार नगर्ने दाबी गरे । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट दायर भएका दुई निवेदनमा सुनुवाइ बिहीबारबाट सुरु भएपछि कानुन व्यवसायीले यस्तो तर्क गरेका हुन् । 

देउवाका तर्फबाट आज अधिवक्ता पंक‌ज कर्णले बहसको सुरुआत गरेका थिए । उनले विशेष महाधिवेशन कांग्रेसको विधानविपरीत भएको समेत दाबी गरे । उनले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग पनि गरे । 

उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता एगराज पोखरेल आए । उनले विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउँदै महाधिवेशन गर्नेहरुले नै नयाँ नेतृत्व नभई नीतिका लागि भनेकाले अवैधानिक भएको दाबी गरे । 

विशेष महाधिवेशनको नाममा गगन थापालाई आधिकारिकता दिएकोमा प्रश्न गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले आयोगले कानुन नै नहेरी निर्णय गरेको आरोप लगाए । ‘आयोगमा एउटा उजुरी परेपछि त्यसको छिनोफानो नगरी एकपक्षीय रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन छैन,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षको कुरा र दलको कानुन हेरेर निर्णय हुनुपर्थ्यो ।’ 

अधिवक्ता पोखरेलले महामन्त्रीलाई पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने वा कुनै पनि निर्णय गर्ने एकल अधिकार नभएकाले निर्वाचन आयोगबाट थापा पक्षलाई दिएको पार्टीको आधिकारिकता बदर हुनुपर्ने तर्क गरे । उनले सभापति पद रिक्त नै नभएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको दाबी गरे । ‘सभापति पद दुई तिहाइको अविश्वासमा मात्रै रिक्त हुन्छ । पदबाट राजीनामा दिएमा वा मृत्यु भएमा ’ उनले भने ‘विशेष अधिवेशनले सभापतिको रिक्त पदपूर्ति गर्ने वैधानिक आधार छैन ।’ 

विशेष महाधिवेशनले सभापति मात्रै नभई सबै नयाँ कार्यसमिति नै फेरबदल गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले आफैंले पार्टीको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको भनेर माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्ने महामन्त्रीद्वयले फेरि विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व लिन नमिल्ने दाबी गरे । उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बहस गरे । 

बन्दीले नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगबाट निर्णय नभएको जिकिर गर्दै विशेष महाधिवेशनकै आधारमा नेतृत्व चयन हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले महाधिवेशनको वैधानिकताबारे इजलासबाट पहिला ब्याख्या हुनुपर्ने अनिमात्र नेतृत्व छान्ने कुराको निर्णयमा स्पष्ट हुन सकिने दाबी गरे । उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीलगायतले बहस गरे । बिहीबार नै सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए । निर्वाचन आयोगको निर्णय बचाउ गर्दै आयोगले गरेको निर्णय सदर हुनुपर्ने तर्क गरे । उनीहरुको बहसपछि सर्वोच्चले रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

अब शुक्रबार सभापति गगन थापा पक्षले बहस गर्ने छ । थापा पक्षको बहसपछि देउवा पक्षले जवाफी बहस गर्दै यो विवादमा निर्णय हुने छ । सर्वोच्चले सुनाउने निर्णयले कांग्रेसको जारी विवाद समाधानतिर जाने छ । देउवा पक्षले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकासमेत रोक्न माग गरेर पूरक निवेदन दिएकाले सर्वोच्चले यसमा पनि बोल्नुपर्ने छ ।  

२६ चैतमा शेरबहादुर देउवा पक्षले नियमित महाधिवेशनको कार्यसूची रोक्न माग गर्दै पूरक निवेदन दिएको थियो । यसअघि नै दर्ता भएको रिटलाई पनि साथै राखेर हेरिनुपर्ने माग देउवा पक्षको थियो । सर्वोच्चले एकतर्फी रुपमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै २७ चैतमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । 

४ माघ २०८२ मा गगन थापालाई पार्टीको आधिकारिकता दिने निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएको थियो । पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद नटुंगिदासम्म १५औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न पछिल्लो रिटमा माग गरिएको छ ।