काठमाडौँ — कांग्रेसले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनप्रति सरकारको कदमबारे मिश्रित धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बुधबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले एकातर्फ सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रियालाई सकारात्मक भनेको छ भने अर्कोतर्फ आयोगको संरचना र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

कांग्रेसले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च तहका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन, अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण तथा २०४६ यताका भ्रष्टाचार प्रकरणहरूको अनुसन्धान गर्न निरन्तर माग गर्दै आएको स्मरण गराएको छ । सरकारले हाल यसतर्फ प्रक्रिया अघि बढाएकोमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै कांग्रेसले छानबिनको दायरा २०६२ अघिसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

तर, सरकारले कानुनी संरचना निर्माण नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र आयोग गठन गर्नु आफ्नै घोषणाविपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आयोग राखिँदा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्ने र निष्पक्षता कमजोर हुने भन्दै कांग्रेसले यस्तो आयोग स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भए पनि त्यसको वैध स्रोत र करसम्बन्धी पक्षमा उठेका प्रश्नको स्पष्ट कानुनी जवाफ आवश्यक रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति विधिपूर्वक सार्वजनिक नगरी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाइएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको कदमलाई अपरिपक्व र चयनात्मक भनेको छ ।

कांग्रेसका अनुसार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामध्ये २४ गतेका घटनाको पर्याप्त गहिरो छानबिन नगरेको र सतही रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेको छ । समय, स्रोत र जनशक्ति अभावलाई कारण देखाउँदै महत्त्वपूर्ण घटनालाई अनदेखा गरिएको दाबी गर्दै कांग्रेसले यसलाई पूर्वाग्रहपूर्ण र असन्तुलित ठहर गरेको छ । पार्टीले आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर नीतिगत तथा अभियोजनसम्बन्धी सिफारिसहरू गरेको पनि आरोप लगाएको छ । यस्ता प्रतिवेदनलाई न्यायिक निर्णय सरह कार्यान्वयन गर्नु संविधान र कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने कांग्रेसको भनाइ छ ।