अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अधिकारीसहित अन्य कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी र सहकारी सञ्चालकविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
काठमाडौँ — शीतभण्डार निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिवसहित १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अधिकारीसहित अन्य कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी र सहकारी सञ्चालकविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
रुपन्देही जिल्लाको सम्मरीमाई गाउँपालिका–५,स्थित सिद्धनाथमा शीतभण्डार आयोजनाका लागि छुट्याइएको ७१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान गर्दा कसुर पुष्टि भएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लख छ । अनियमतता भएको सोही रकमलाई बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र अनियमितता भएको रकम असुलउपरको मागदाबी लिइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को स्वीकृत बजेट कार्यक्रमअन्तर्गत ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि भवानी स्वाबलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग २०७६ जेठ १४ गते सम्झौता गरेको थियो ।
५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ लागत देखाइएको आयोजनामा मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत ( ४ करोड ७ लाख ८४ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ) र सहकारीले २५ प्रतिशत (१ करोड ३५ लाख ९४ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ) बेहोर्ने गरी सम्झौता भएकामा मिलेमतोमा सम्झौताविपरीत रकम हिनामिना भएको खुलेको थियो ।
अख्तियारले यस प्रकरणमा मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषृ प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल, सहलेखा पाल अजय मिश्र, मेगा माइन्ड्स आर्कटेक्सका सुगम कोइराला, भवानी स्वाबलम्बन सहकारीका व्यवस्थापक अशोक तिवारी, सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरिया, कृष्ण स्वाबलम्वन सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष अशोककुमार त्रिपाठी, नवदुर्गा सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद कुर्मी, यसका तत्कालीन व्यवस्थापक जितेन्द्र यादव, वैष्णोमाता सहकारीका व्यवस्थापक कृष्णकुमार सिंह, जनकल्याण सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष फुलमन भर र गौतमबुद्द स्वावलम्वन सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता तथा मर्चावारी स्वाबलम्बन सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव (यादवको मृत्यु भएकाले पत्नी इनरावती यादव) र जनउत्थान स्वाबलम्वन सहकारीका अध्यक्ष कतवारु गोसाई (गोसाइको मत्यु भएकोले पत्नी राजपती गोसाई)लाई प्रतिबादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
सहकारीका सञ्चालक र परामरशदातासँग मिलेमतोमा मन्त्रालयका सचिवसहितका कर्मचारीले सरकारी अनुदान हिनामिना गरेको विशेष अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
