काठमाडौँ — प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका ३० वटा पदहरूमा उपनिर्वाचन गराउनेमा सरकारले चासो दिएको छैन । प्रदेशसभाका १७ सदस्य पद तथा स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षका १३ पद यतिबेला रिक्त छन् । 

प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले यस विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल नै थालेको छैन । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा सरकारसँग कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए ।  

उपनिर्वाचन हुने–नहुने विषय सरकारको इच्छा शक्तिमा भर पर्ने उनले बताए । ‘संविधान र कानुनले रिक्त भएका स्थानमा उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत, साधन जुटाइदिने सरकारले नै हो । त्यही भएर उपनिर्वाचनलाई सरकारले कसरी हेर्छ, त्यसैअनुसार हुने हो ।’ 

उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा सरकारको धारणा बुझ्न सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल तथा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसँग पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएर र अन्य कारणले प्रदेशसभाका १७ सिट रिक्त छन् । प्रदेशसभाका १६ तथा स्थानीय तहका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उपप्रमुख गरी ११ जनाले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसरी रिक्त भएका प्रदेशसभा सिटमध्ये कोशीमा–१, मधेशमा–४, बागमतीमा–६, लुम्बिनीमा–५ छन् । मनाङ प्रदेशसभाको एक सिट पहिलेदेखि नै खाली छ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ) लाई फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै प्रदेशसभा सदस्य खारेज गरेको थियो । 

प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यहरूको ५ वर्षे कार्यकाल २०८४ मंसिरमा पूरा हुन्छ । यसरी हेर्दा प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन अझै २० महिना बाँकी छ । प्रदेशसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान छ । संविधानको धारा १७६(८) मा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थानमा जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो, सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।’ त्यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनको दफा ६८ मा पनि प्रदेशसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले सदस्यको पद रिक्त 

भएमा रिक्त सदस्य पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने उल्लेख छ । 

त्यस्तै स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी १३ पद रिक्त छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैं काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार भएका थिए । शाहले राजीनामा दिएयता उपप्रमुख सुनिता डंगोलले कार्यवाहक मेयरका रूपमा काम गर्दै आएकी छन् । त्यस्तै रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित नगर प्रमुखको निधन भएकाले उक्त पद रिक्त छ । सप्तरीको अग्निसार गाउँपालिका अध्यक्षले पहिले नै राजीनामा दिएकाले त्यो स्थान पनि रिक्त छ । 

स्थानीय तहमा इलाम सूर्योदय नगरपालिका प्रमुख रनबहादुर राई, ओखलढुंगा लिखु गाउँपालिका उपाध्यक्ष अस्मिता थापा, मोरङ रंगेली नगरपालिका प्रमुख दिलीपकुमार अग्रवाल, सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राई र सोलुखुम्बु थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले राजीनामा दिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख वालेन्द्र शाह, काभ्रे धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल, स्याङ्जा कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा, बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख कमरुद्दिन राई र कैलाली टीकापुर नगरपालिका प्रमुख रामलाल डगौरा थारूले राजीनामा दिएकाले ती पदहरू पनि रिक्त छन् ।

कानुनले केन्द्र र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनको मिति घोषणाको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको भए पनि स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार भने सरकारसँग छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने भन्ने उल्लेख छ । तर, एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचन नगरिने भनिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन ३१ वैशाख २०७९ मा भएको थियो । यसरी हेर्दा स्थानीय तहका रिक्त पदमा ३१ वैशाख २०८३ अघि नै उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । 

आयोगका एक सहसचिव संविधानमा उपनिर्वाचन गर्नैपर्ने उल्लेख भए पनि सरकारले नचाहेसम्म नहुने बताउँछन् । ‘संविधानमा उपनिर्वाचन गरिनेछ भनिएकाले, गर्नैपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर निर्वाचनका लागि चाहिने स्रोत, साधन, जनशक्ति र सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आयोग सरकारमाथि निर्भर हुनुपर्छ । त्यही भएर सरकारले नचाहेसम्म निर्वाचन हुने कुरा हुँदैन ।’ राष्ट्रिय सभामा एक स्थान रिक्त हुँदासमेत उपनिर्वाचन भएको सन्दर्भ सुनाउँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउने विषयमा भने सरकारका तर्फबाट कुनै संकेत नआएको बताए । प्रदेशसभाका लागि समय भए पनि स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको आयोगका ती अधिकारीले बताए ।