काठमाडौँ — २५ भदौ २०८१ को प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा तत्कालीन सांसद सोबिता गौतमले संसद्‌मा एउटा उठाएकी थिइन्, 'यो राज्यले परिकल्पना गरेको समाज कस्तो हो ? राणा शासनभन्दा चर्को स्वेच्छाचारी शासन स्थापना गर्न खोजेको हो सभामुख महोदय ?'

दोलखाका मानबहादुर कार्की दरबारमार्गस्थित प्रहरी वृत्तको हिरासतमा रहेका बेला गौतमले उक्त प्रश्न गरेकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गरिएको भिडियो सेयर गरेकै भरमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

त्यतिबेला संसद्‍मा सोबिता गौतमले गर्जमान प्रश्न राखिन्- 'एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा जनताले सरकारका कार्यप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेर भिडियो भएपछि दोलखा जिल्लाका मान बहादुर कार्कीले यस्तो भएछ यो ठाउँमा एउटा सेयर गरेको भिडियोकै भरमा पक्राउ गरेर मुद्दा चल्नु कत्तिको लोकतान्त्रिक हो सभामुख महोदय ?' 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमा 'सम्मानित व्यक्तिहरूका विषयमा गलत खालका सूचना प्रवाह गरेका' कारण देखाउँदै पक्राउ गरेको थियो । यद्यपि केही दिन हिरासत बसेपछि उनी रिहा भए । 

आज राजनीतिक दृश्य बदलिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर 'जेन-जी' पुस्ताको आन्दोलनको जगमा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ भने हिजो संसद्‌मा गर्जिने सांसद गौतम अहिले सोही सरकारको कानुनमन्त्री छिन् । तर, नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा विचार राखेकै भरमा पक्राउ पर्ने शृंखला भने अझै रोकिएको छैन । 

सत्ता र नेतृत्व बदलिए पनि प्रवृत्ति उस्तै रहेको पछिल्लो उदाहरण हुन्, पाँचथरका रोशन पोखरेल पक्राउको पछिल्लो घटना । फाल्गुनन्द गाउँपालिका–७ का पोखरेललाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले गत बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

‘हेड्स जंगली’नामक युट्युब च्यानलमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र वर्तमान सरकारमा रहेका नेताहरू पुराना दलका नेताभन्दा खासै फरक नरहेको आशयको भिडियो सार्वजनिक गरेकै कारण उनी पक्राउ परेका थिए । उनले अपलोड गरेको सामग्रीमा प्रधानमन्त्री शाह, उनी सम्बद्ध दल र चुनाव चिह्नका विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो ।

जिल्ला अदालत पाँचथरबाट १० दिनको म्याद थप गरी साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएका पोखरेललाई भने चौतर्फी जनदबाब र विरोधपछि आइतबार रिहा गरिएको छ ।

विगतमा ओली नेतृत्वको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न विद्युतीय कारोबार ऐनको सहारा लिएका थिए । २०८१ भदौ १० मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध नाराबाजी गर्ने युवा हुन् वा भदौ ११ मा फेसबुकमा टिप्पणी गरेकै भरमा पक्राउ परेका प्रतीक जोशी र रचित शाह; त्यतिबेला सरकारको नियतमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । साउन ३२ मा प्रधानमन्त्रीलाई फेसबुकमा 'भ्रष्टाचारी' लेखेका बाजुराका २१ वर्षीय रमेशबहादुर रावललाई पनि साइबर अपराधकै मुद्दा चलाइएको थियो ।

आलोचकलाई थुन्ने सिलसिलाकै उत्कर्षका रूपमा ओली सरकारले २०८२ भदौ १९ गते फेसबुकलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको त्यही अंकुशविरुद्ध सडकमा उत्रिएको 'जेन–जी' पुस्ताले नै उक्त सत्ता ढलाएर वर्तमान सरकार स्थापित गरेको थियो । तर, हिजो सामाजिक सञ्जालकै बलमा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै उदाएको नेतृत्वले आज आलोचकलाई पक्राउ गर्दा नयाँ सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि प्रश्न उठेको छ ।

'मन परेन, त्यसैले जेल ?'

पोखरेलको पक्राउलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा 'जेन–जी' अभियन्ताहरूले नै सरकारको कडा प्रतिरोध गरिरहेका छन् । अभियन्ता भावना राउत लेख्छिन्, 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ‘इफ’ वा ‘बट’ हुँदैन । मन नपरेको सामग्री नहेर्ने, अनफलो गर्ने वा इग्नोर गर्ने विकल्प हामीसँग छ; तर ‘मन परेन, त्यसैले जेल’ भन्ने सोच स्वतन्त्र समाजका लागि खतरनाक हो ।'

जुली पोखरेलले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अझै आलोचक थुन्ने हतियार बनिरहेको भन्दै प्रश्न गरेकी छन्, 'दुई तिहाइको सरकार नागरिकको मुख थुन्न बनेको हो कि कानुन सुधार्न ? सत्ता बदलियो, तर प्रवृत्ति उस्तै रह्यो भने त्यो परिवर्तन होइन, दोहोरिएको इतिहास हो ।'

तनुजा पाण्डेले प्रधानमन्त्री शाहकै चर्चित र्‍याप गीत 'मलाई बोल्न दे सरकार' स्मरण गर्दै विगतमा भि–टेन पक्राउ पर्दाको घटना उल्लेख गरेकी छन् । कमेडियन आयुष श्रेष्ठले सडकमा जथाभाबी गाली गर्दै र सराप्दै ल्याएको क्रान्तिको उपज नै वर्तमान सरकार भएको भन्दै आफ्नो कुरा बोल्न पाउनु अपराध नभएको तर्क गरेका छन् ।

स्वतन्त्रता कि अश्लीलताको छुट ?

यद्यपि, सबैले पोखरेलको शैलीको समर्थन गरेका छैनन् । भिडियोमा प्रयोग भएको भाषा र शैलीलाई लिएर कतिपयले आलोचना पनि गरेका छन् । अभियन्ता रक्षा बमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा अश्लीलता र अराजकता स्वीकार्य नहुने बताएकी छन् । उनले लेखेकी छन्, 'अराजकता र अश्लीलताको बीउ रोप्नु र त्यसलाई वृक्षका रूपमा हुर्काउनु सधैं सामाजिक शान्तिमाथिको घात हो । ती युट्युबरले बोलेका कुराहरूलाई पनि हामीले प्रोत्साहन नगरेकै राम्रो ।'