काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिन्द महासागर क्षेत्रमा सुशासन, जलवायु संकट र विश्व शान्तिसम्बन्धी चुनौती सामना गर्न साझा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।

ओरिससमा आयोजित नवौं हिन्द महासागर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमाल र समुद्रबीचको सम्बन्धलाई विश्वले गम्भीरतापूर्वक लिनपर्ने भनेका छन् । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भए पनि हिन्द महासागरसँग नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय हरेक दृष्टिकोणले सम्बन्ध रहेको उनले बताएका छन् । हिमालय क्षेत्रका हिमनदी र हिमतालबाट निस्कने पानी अन्ततः हिन्द महासागरमा पुग्ने भएकाले हिमाल र महासागरबीच अविभाज्य सम्बन्ध रहेको उनले उल्लेख गरे । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र अर्बौं मानिसको जलस्रोतको आधार रहेको भन्दै उनले हिमालयको स्वास्थ्य र महासागरको अवस्था एक अर्कामा निर्भर रहेको बताएका छन् ।

मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिनुका साथै हिमताल फुट्ने जोखिम बढाएको तर्फ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराए । हिन्द महासागर क्षेत्रमा तीव्र रूपमा बढिरहेको तापक्रम र समुद्री सतह बढ्दा द्विपीय र तटीय देशहरू जोखिममा परेको उनले उल्लेख गरे । जलवायु संकट सामाधानका लागि साझा जिम्मेवारी र बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । नेपालले यस विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र जलवायु सम्मेलनहरूमा निरन्तर उठाउँदै आएको पनि उनले स्मरण गराए ।

मोरिससमा २७, २८ र २९ चैतमा हिन्द महासागर सम्मेलन (इन्डियन ओसियन कन्फ्रेन्स) आयोजित छ । भारतको विदेश मन्त्रालयको सहयोगमा दिल्लीस्थित थिंक टैंक इन्डिया फाउन्डेसनले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । सम्मेलनमा एजेन्डामा हिन्द महासागर क्षेत्रको शासन, समुद्री सुरक्षा, जलवायु संकट तथा आर्थिक सहकार्यका विषय छन् ।  

‘हिन्द महासागरको सुशासनका लागि सामूहिक जिम्मेवारी’ यस पटकको सम्मेलनको नारा हो । उक्त नारातर्फ इंगित गर्दै मन्त्री खनालले महासागरको संरक्षण र व्यवस्थापन नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, पारदर्शिता र सहकार्यमार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिए । समुद्र केवल तटीय देशहरूको मात्र विषय नभई सम्पूर्ण विश्वको साझा सम्पत्ति भएकाले त्यसको शासनमा समावेशी, न्यायसंगत र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबद्धताअनुसार भूपरिवेष्ठित देशहरूको समुद्रमा पहुँच र समुद्री अर्थतन्त्रमा सहभागिता हुने अधिकार रहेको उनले उल्लेख गरे । समुद्री कानुनसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा नेपालले समुद्री कानुनको आधारभूत ढाँचाप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । समुद्री आतंकवाद, डकैती, लागूपदार्थ र मानवको अवैध ओसारपसारजस्ता गलत कार्यहरुप्रति नेपालको चिन्ता उनले जाहेर गरे ।