बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशमा संचालित अवैध क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि विभिन्न जिल्लामा संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगले उत्पादन बन्द गरेका छन् । लुम्बिनीमा अधिकांश क्रसर उद्योग लामोसमयदेखि नवीकरण बिना नै संचालनमा छन् । 

दर्ता भएका उद्योग पनि मापदण्ड अनुसार नचलेपछि गृह मन्क्रालयले बन्द गर्न निर्देशन गरेको हो । लुम्बिनीमा संचालित अधिकांश त्रसर उद्योगहरु बालुवा प्रशोधन केन्द्रका नाममा दर्ता भएका छन् । बालुवा प्रशोधनको नाममा दर्ता भए पनि सबै उद्योगले गिट्टी उत्पादन गर्दै आएकाले कारवाहीको डरले प्रशासनको निर्देशन नआउँदै संचालकले उद्योग नै बन्द गरेका हुन् । 

संचालित उद्योगहरुले स्थानीय तहबाट निश्चित परिणामको अनुमति लिएर नदीजन्य सामग्री खरिद गर्ने र उद्योगमा प्रशोधन गरेर बिक्रि गर्ने गरेका हुन्छन् । तर, स्थानीय तहबाट न्यून परिणाममा खरिद गर्ने र नजिकैको खोला अबैध उत्खनन् गरेर सामग्री उत्पादन गर्ने गरेकाले गृह मन्त्रालयले त्यसको नियमन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका अधिकृत दिपककुमार आचार्यले चैत १७ मा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै अबैध रुपमा संचालन भएका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । पत्रमा ‘द काउन्सिल अफ जेनजी लुम्बिनी’ले गृहमन्क्रीसँग क्रसर बन्द गराउन माग गरेको उल्लेख छ । गृहको निर्देशनपछि लुम्बिनीका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय तह र प्रहरीमार्फत जिल्लामा रहेका अबैध क्रसर उद्योगको विवरण संकलन गर्न थालेपछि अधिकांशले बन्द गरेका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पहिलो चरणमा क्रसर उद्योग संचालन भए नभएको, संचालनमा भए ती उद्योगहरुको दर्ता र संचालकसहितको विवरण संकलन गरिरहेका छन् । 

लुम्बिनी रोडा ढुंगा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ६ जिल्लामा १ सय २० हाराहारी क्रसर उद्योग संचालनमा छन् । पहाडी जिल्ला प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मीमा निर्माण आयोजनाका नाममा अस्थायी उद्योग छन् । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी दाङमा ४५, रूपन्देहीमा ३४, कपिलवस्तुमा २२, बाँकेमा १२ र पश्चिम नवलपरासीमा ५ उद्योग संचालनमा थिए ।

मन्त्रालयको निर्देशन र प्रजिअहरुको निगरानीपछि धेरै उद्योगले उत्पादन बन्द गरेको उनले बताए । ‘तीमध्ये धेरैजसो उद्योग २०६५ भन्दा पुरानो मापदण्ड अनुसार तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा दर्ता भएर संचालनमा थिए,’ उनले भने, ‘उद्योग मन्त्रालय अर्न्तगत दर्ता भएपछि अबैध भन्न मिल्दैन, तर मापदण्ड पूरा नगरेका कारण नवीकरण हुन नसकेपछि बैध पनि भएनन् ।’ बन्द गर्ने निर्देशन नभएपछि कारवाहीको डरले उद्योगले उत्पादन बन्द गर्दा निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन अभाव भएको उनले बताए ।

धेरै क्रसर उद्योगहरु अबैध रुपमा संचालन भइरहेपछि सरकारले २०७९ जेठ ६ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ संशोधन गरेको थियो । संशोधित मापदण्डले क्रसर चलाउन खोला वा नदी किनार, पक्की पुल, राजमार्गको ‘राइट अफ वे’, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय, घनाबस्ती, वन, निकुञ्ज, आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयसँग कायम राख्नुपर्ने दुरी घटाएको थियो । 

तराइमा घना बस्तीबाट १ किलोमिटर र पहाडमा ५ सय छाडेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने व्यवस्था संशोधन गरेर नयाँ मापदण्डमा तराइ क्षेत्रमा राजमार्गको ५ सय मिटर र पहाडमा २ सय मिटर छाडेर क्रसर उद्योग चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वनबाट २ किलोमिटरसम्म क्रसर चलाउन नपाइनेमा त्यसलाई घटाएर ५ सय मिटर कायम गरिएको छ । लोकमार्गबाट ३ सय मिटर, खोला किनारबाट २ सय मिटर र पुलबाट ५ सय मिटर छोडेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नयाँ मापदण्डले बाटो खोलेको थियो । तर, धेरै क्रसर उद्योगले यो मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन् ।

त्यसैले पछिल्लो मापदण्ड, दर्ता र संचालनलगायतका विवरणको अध्ययन गरेर थप कदम चाल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको तयारी छ । दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जिल्लाभरका क्रसर उद्योगहरुको अध्ययन र के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार दाङमा क्रसर उद्योगका रुपमा १६ र प्रशोधन केन्द्रका नामबाट १७ वटा संचालनमा रहेका छन् । ‘धेरैको विवरण हेर्दा तत्कालीन कानुन अनुसार दर्ता भएर संचालनमा रहेका तर, पछिल्लो मापदण्ड पूरा नगरेको देखियो,’ उनले भने, ‘त्यस्ताको हकमा के गर्ने भन्ने पत्रमा केही उल्लेख नभएकाले त्यो छलफलकै क्रममा रहेको र अरु जिल्लाहरुसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।’ धेरै उद्योगले नवीकरण पनि नगरेकाले त्यस्तालाई बैध भन्न नमिल्ने उनले बताए ।

गृहको आदेश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको निगरानीपछि लुम्बिनीका धेरै उद्योगहरुले उत्पादन बन्द गरेका छन् । उद्योग बन्द भएपछि ठूला आयोजनाहरुमा निर्माणजन्य सामग्री अभाव सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना मानिएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माण प्रभावित भएको छ । १२ तले भवनको चौथो तालको ढलान तयारी गरिरहेका बेला गिट्टी र बालुवा अभाव भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका निर्माण व्यवसायी शेरबहादुर केसीले गिट्टी र बालुवा पाइन छोडेको बताए । ‘हामीले चौथो तलाको ढलाई सुरु गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘तर, आवश्यकता अनुसार गिट्टी र बालुवा पाइएकै छैन ।’ सामग्री नपाएको अवस्थामा तयारी अवस्थामा रहेको चौथो तलाको ढलान हुन नसक्ने उनले बताए ।

त्यस्तै बुटवल–चन्द्रौटा सडक अर्न्तगतको बुटवल गोरुसिंगे सडक खण्डको काममा पनि सामग्रीको अभाव सुरु भएको छ । दैनिक १५ सयसम्म कामदार परिचालन भएको योजनामा अहिले सामाग्री अभाव भएपछि निर्माण व्यवसायीले ३ सय जनामात्र कामदार काममा लगाएको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर कुलशता न्यौपानेले बताइन् । ‘नदीजन्य सामग्री र माटोको मुख्य अभाव भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘निर्माण व्यवसायीले कतैबाट पनि सामग्री पाउन नसकेको हामीलाई जानकारी गराएका छन् ।’