अधिवक्ता माधबकुमार बस्नेतले पेश गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ आदेश गरेका हुन् ।
What you should know
काठमाडौं — वालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारका महान्यायाधिवक्ता (कानुन सल्लाहाकार) नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) भएको छ ।
अधिवक्ता माधबकुमार बस्नेतले पेश गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले शुक्रबार दरपीठ आदेश गरेका हुन् । रिटमा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । अधिवक्ता बस्नेतले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त कँडेलका लागि संविधानले तोकेको योग्यता नपुग्ने दाबी गरिएको थिए ।
संविधानको धारा १५७ (३) र १२९ (५) ले निर्धारण गरेको योग्यता नभएको व्यक्तिलाई सरकारले महान्यायाधिवक्ता बनाएकाले बदर हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो ।
धारा १५७ (३)मा महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै धारा १२९(५) मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ । उक्त धारामा ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्ष न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रुपमा ख्यातीप्राप्त वा न्याय सेवाको राजपत्राकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिन्छ’ भनिएको छ ।
लामो समय बेलायत बसेर फर्किएका कँडेलसँग १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको योग्यता नभएको दाबी रिटमा छ । संविधानले तोकेको योग्यता नभएको र स्वार्थ-द्वन्द्वको अवस्था पनि विद्यमान रहेकोले उक्त पदमा काम गर्न दिँदा संविधानको उल्लंघन हुने जिकीर गरिएको छ ।
कँडेललाई प्रधानमन्त्री शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २२ चैतमा महान्याधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए ।
रजिष्ट्रार पोखरेलले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न दुईवटा प्राविधिक र कानुनी आधार देखाएका छन् । निवेदनकले आफ्नो कस्तो मौलिक वा कानुनी हक हनन् भएको हो भन्ने पुष्टि गर्ने कुनै कागजात पेस नगरेको र कँडेलले कानुन विपरीत काम गरेको भएमा त्यसको कानुनी उपचार नियमित प्रक्रियाबाट हुने दाबी गरिएको छ ।
अदालत प्रशासनले आज निवेदन दरपीठ गरेकाले अब सोमबार इजलासमा निवेदन दिन पाइने छ । इजलासले दर्ता गर्ने आदेश गरेमा उक्त रिट दर्ता हुनेछ भने दरपीठ सदर गरेमा यो प्रकरणको च्याप्टर क्लोज हुने छ ।
