काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा आएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीका नाममा जारी भएको दोस्रो पक्राउ पुर्जी हो यो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा मंगलबार न्यायाधीश महेन्द्र कार्कीको इजलासले पक्राउ अनुमति दिएको हो । यो सँगै देउवा दम्पती अब प्रहरीको रेकर्डमा आधिकारिक रूपमा फरार सूचीमा पर्नेछन् । तर, अहिले देउवा दम्पत्ति दुवै जना विदेशमा छन् ।

विदेशमा भएका बेला पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुको अर्थ के हो ? अब देउवा दम्पतीविरुद्ध अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्छ ? र उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन के गर्नुपर्छ ? यो विषयमा पाँच प्रश्नोत्तरमार्फत् बुझौं । 

देउवा दम्पतीमाथि कुन मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ?
देउवा दम्पतीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । अनुसन्धान निकायले देउवा दम्पतीको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा आर्जन गरिएको भेटेपछि यो अनुसन्धान अगाडि बढेको हो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पनि देउवाको घरमा आक्रमण हुँदा भेटिएको रकमबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको पृष्ठभूमीमा यो पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान कसरी हुन्छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा सामान्य फौजदारी मुद्दाभन्दा फरक हुन्छ । यहाँ मुख्य तीन प्रश्नको जवाफ खोजिन्छ : सम्पत्ति कुन स्रोतबाट आयो ? त्यो स्रोत गैरकानुनी थियो कि थिएन ? र यदि थियो भने, त्यो सम्पत्तिलाई 'सफाइ' गरेर वैध बनाउन के–कस्ता माध्यम प्रयोग गरियो ?

यो प्रमाणित गर्न प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले बैंकिङ कारोबार हेर्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको विवरण केलाउँछन्, जग्गाजमिनका कागजातहरूको विस्तृत छानबिन गर्छन् र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्छन् । अहिले देउवा दम्पती विदेशमा हुँदा प्रत्यक्ष सोधपुछ कठिन छ, तर व्यक्ति विदेशमा भएकै कारण अनुसन्धान रोकिने भने हुँदैन । यहाँ एउटा कानुनी प्रश्न भने उठ्छ : २०८० साल चैत ३० गते संशोधन भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा स्वतन्त्र अपराध नभई कुनै कसुरपछि उत्पन्न हुने 'बाइप्रोडक्ट' अपराध मानिन्छ । अहिलेसम्म देउवा दम्पतीमाथि कुनै मूल मुद्दा दर्ता नभएको भन्ने तर्क पनि उठिरहेको छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुको अर्थ के हो ?
पक्राउ पुर्जी भनेको अदालतले प्रहरी वा अनुसन्धान निकायलाई कुनै अपराधमा संलग्न रहेको आशंका गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न दिएको अनुमतिपत्र हो । अनुसन्धानको आधार कानुनसम्मत छ भनेर अदालतले ठानेपछि मात्र यस्तो अनुमति दिइन्छ । देउवा दम्पतीको हकमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुको अर्को कारण पनि देखिन्छ । त्यो हो, देउवा दम्पती देश बाहिर रहेकाले अनुसन्धानका दायरामा ल्याउन इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गर्नका लागि बाटो खोल्ने । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो पक्राउ पुर्जी रेड नोटिसका लागि पहिलो औपचारिक कदमका रूपमा जारी गरिएको हो, र त्यसको तयारी प्रहरी प्रशासनले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

रेड नोटिस भनेको के हो र यो कसरी काम गर्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को नेपाल सदस्य राष्ट्र हो । संसारभरमा १ सय ९५ देश इन्टरपोलमा सदस्य छन् । जब कुनै व्यक्ति अपराध अनुसन्धानबाट उम्किन विदेश भाग्छ, त्यस्तो व्यक्तिको खोजी र पक्राउका लागि इन्टरपोलमार्फत् रेड नोटिस जारी गर्न सकिन्छ ।

इन्टरपोलको नेपालको नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसीबी)को प्रमुख  प्रहरी महानिरीक्षक पदेन रूपमा हुन्छन् । अनुसन्धान गर्ने निकायले कसुर दर्ता गरेपछि, अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिन्छ र त्यो पुर्जीसहितको पत्र एनसीबी सचिवालयमार्फत् इन्टरपोलमा पठाइन्छ । इन्टरपोलले विवरण केलाएर आवश्यक ठानेमा रेड नोटिस जारी गरी विश्वका सबै सदस्य राष्ट्रका एनसीबीमा परिपत्र गर्छ । रेड नोटिस जारी भएपछि सिंगापुरलगायत जुनसुकै सदस्य देशका प्रहरीलाई त्यो व्यक्ति आफ्नो भूमिमा भेटिएमा पक्राउ गर्न अनुरोध गरिएको हुन्छ ।

रेड नोटिस जारी भयो भन्दैमा देउवा दम्पती स्वतः नेपाल ल्याइन्छ भन्ने हुँदैन । रेड नोटिस भनेको एक किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सूचना र अनुरोध मात्र हो, अनिवार्य पक्राउ गर्नैपर्ने आदेश होइन । नेपाल र सम्बन्धित देशबीच सुपुर्दगी सन्धि छ कि छैन भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ । अहिले नेपाल र सिंगापुरबीच यस्तो सन्धि छैन । त्यसबाहेक आरोपको प्रकृति राजनीतिक हो कि फौजदारी भन्ने कुराले पनि सम्बन्धित देशको निर्णयमा असर पार्छ । कूटनीतिक सम्बन्ध र दुवै देशका सरकारको इच्छाशक्ति पनि निर्णायक हुन्छ । सम्बन्धित देशले नचाहे ल्याउन सकिँदैन । यसैले देउवा दम्पतीको मुद्दा अब कानुनी मात्रै नभई कूटनीतिक विषय पनि बन्न सक्छ ।