काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक बिहीबार प्रहरी हिरासतबाट मुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पक्राउ परेको १३ दिनपछि उनीहरू हाजिर जमानीमा छुटेका हुन् । 

ओलीलाई पत्नी राधिका शाक्य र लेखकलाई पत्नी यशोदा लेखकको जिम्मा लगाएर छाडिएको हो । हिरासतबाट रिहा हुनेबित्तिकै ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफूलाई सरकारले पूर्वाग्रहपूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा फौजदारी अभियोग लगाएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले आफ्नो रिहाइलाई 'मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेकाले' भएको रूपमा प्रस्तुत गरे ।

'मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः म रिहा भएको छु' यो ओलीले लेखेका छन् । यसले स्वाभाविक रूपमा अभियोग खारेज भएको, उनले सफाइ पाएर रिहा भए जस्तो बुझिन्छ । तर, त्यस्तो होइन । उनी हाजिरी जमानीमा परिवारको जिम्मामा छुटेका हुन् । र, उनीमाथि अनुसन्धान अझै बाँकी छ । बाहिर देखिएको 'रिहाइ' र कानुनी प्रक्रियाको वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो फरक छ, जुन बुझ्न जरुरी छ । 

सर्वोच्च अदालतले साँच्चै 'प्रमाण नपुगेको' भनेर छाडेको हो ?

होइन । सर्वोच्च अदालतले कतै पनि 'प्रमाण पुगेन' वा 'मुद्दा नचल्ने' भनी निर्णय गरेको छैन । २३ चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै एउटा आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा ओलीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको विषयलाई 'गैर-कानुनी' नभने पनि थप म्याद थपेर हिरासतमा राख्न आवश्यक छैन भनेर मात्र भनेको थियो सर्वोच्चले । जिल्ला अदालत काठमाडौंले ओलीलाई २६ चैतसम्म हिरासतमा राख्ने म्याद दिइएको थियो । थपिएको म्याद सकिएपछि पुनः थप नगर्नु भनेपछि ओली आज हिरासत मुक्त भएका हुन् ।

ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नुको पृष्ठभूमि के थियो ?

ओली र लेखकलाई १४ चैतमा पक्राउ गरिएको थियो । रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो र सोही आधारमा प्रहरीले अत्यन्त जरुरी पक्राउ पुर्जी लिएर निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो । 

त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले पटक–पटक म्याद थप्दै हिरासतमा राख्ने अनुमति दियो । अनुसन्धान जारी रहँदा परिवारले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्चमा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले छोड्नका लागि कुन-कुन आधार दियो ?

सर्वोच्च अदालतले ओली र लेखक दुवैमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि म्याद नथप्न आदेश दिँदा मुख्य चार वटा आधार लिएको थियो । 

पहिलो, अनुसन्धानको मुख्य काम पूरा भइसक्यो : सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ओली र लेखक दुवै जनासँग सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीले बयान लिइसकेको छ । अनुसन्धानको मूल चरण टुङ्गिएपछि हिरासतमा राखिरहन कारण नरहेको अदालतको निष्कर्ष थियो ।

दोस्रो, सीडीओलाई छाडिएको तथ्य : जेन-जी आन्दोलनको क्रममा काठमाडौं जिल्लाका सीडीओ रहेका छविराज रिजाललाई हाजिरी जमानीमा छोडेको विषयलाई सर्वोच्चले आधार बनाएको थियो । ओली र लेखकलाई लगाएजस्तै मुद्दामा प्रहरीले रिजाललाई अघिल्लो मंगलबार (१७ चैत) मा पक्राउ गरेर त्यही दिन जिम्मा जमानीमा छाडेको थियो ।

तेस्रो, आशौचको अवस्था : ओलीका बुवा र लेखककी आमाको हालै निधन भएको थियो । र, उनीहरु आशौचमा रहेकाले धार्मिक तथा सामाजिक कारणले यो अवस्थालाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको थियो ।

चौथो, ओलीको स्वास्थ्य अवस्था : उनी जटिल बिरामी रहेको र चिकित्सकीय निगरानीमा रहेको कुरालाई पनि अदालतले महत्त्व दिएको छ । ओली उपचारका क्रममा विशेष मेडिकल टिमको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको भन्ने आधारमा समेत सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको थुना अवधि नलम्ब्याउन आदेश दिएको हो ।

के 'रिहाइ' र 'सफाइ' एउटै हो त ?

यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । ओली र लेखकको रिहाइलाई 'मुद्दा सकियो' भनेर बुझ्नु गलत हो । कानुनी भाषामा भन्ने हो भने, उनीहरूलाई 'हिरासतबाट छुटकारा' मिलेको हो, 'आरोपबाट होइन' । 

उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी छ, र मुद्दा दर्ता हुने वा नहुने निर्णय अझै हुन बाँकी छ । हिरासतभित्र र बाहिर फरक यत्ति मात्र हो कि ओली र लेखक अब घरमा बस्छन्, तर प्रहरीले बोलाउँदा उपस्थित हुनुपर्छ ।

अब मुद्दा कसरी अघि बढ्छ ?

यो मुद्दा अहिले पनि प्रहरी अनुसन्धानमै छ । अनुसन्धानपछि यदि प्रहरी र सरकारी वकिलले पर्याप्त प्रमाण पुगेको ठाने भने जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ । यद्यपि प्रहरी अनुसन्धानको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न पनि सक्छ । 

मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो भने तहगत रूपमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यसलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उल्ट्याउन पनि सक्छ । र, त्यसपछि भने अनिवार्य मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ जिल्ला अदालतमा ।