काठमाडौं — पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेकी देउवापत्नी आरजु राणाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै अब उनीहरू कसरी कानुनी दायरामा आउछन् भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धान जारी रहेका बेला देउवा दम्पती उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर गएका थिए । पछिल्लोपटक उनीहरू हङकङ पुगे तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो । उनीहरू अहिले कहाँ छन् एकिन छैन । 

जुनसुकै कसुरमा अनुसन्धान जारी रहेका बेला व्यक्ति फरार भएर विदेश पुगेमा इन्टरपोलमार्फत पनि नेपाल ल्याउन सकिन्छ । देउवा दम्पतीको हकमा विभागले कुन प्रक्रिया अपनाउँछ ? यो मुद्दामा इन्टरपोलको सहयोग कति प्रभावकारी रहन्छ ? भन्ने विषयलाई ५ प्रश्नोउत्तरमा बुझाउने प्रयास गरिएको छ ।

देउवा दम्पतीविरुद्ध कुन कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ?

शेरबहादुर देउवा ५ पटक प्रधानमन्त्री र ७ पटक सांसद  (२ पटक संविधानसभा सदस्य र ५ पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य) भइसकेका छन् । देउवापत्नी आरजु १ पटक परराष्ट्रमन्त्री र ३ पटक सांसद बनिसकेकी छन् । सार्वजनिक ओहोदाको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेर त्यसलाई शुद्धीकरण गरेको कसुरमा विभागले उनीहरूविरुद्ध विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । विभागले देउवा दम्पतीविरुद्ध बुधबार अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको हो ।

विभागले सोमबार उनीहरूलाई पक्राउ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अनुमतिपत्र पेस गरेको थियो । आयोगले उनीहरूविरुद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ को उपदफा (२) र (४), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १५ (क) तथा ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) अनुसार पक्राउ अनुमति मागेको छ ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९ मा कसुरसँग सम्वन्धित व्यक्ति पक्राउ गर्न सकिने उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा ‘कसुरसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति फेला परेमा वा कसुर गर्दागर्दैको अवस्थामा रहेमा निजलाई प्रहरी वा अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउ गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । तर, पक्राउ नपरेमा अनुसन्धान अधिकृतले त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा २ मा ‘कुनै व्यक्तिलाई कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा यस परिच्छेदबमोजिम तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्भव भएसम्म पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा त्यसको आधार र कारण खुलाई सम्भव भएसम्म पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरणसहित पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ’ भनिएको छ । उपदफा ४ मा यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न ‘पक्राउ पुर्जीको ढाँचाबमोजिम’ हुने भनिएको छ । विभागले यही दफालाई टेकेर देउवाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको हो । 

विभागले देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा १५ (क) तथा दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (क)बमोजिम अनुसनधान भइरहेको जनाएको छ । ऐनको दफा १५ सम्पत्ति ‘शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्ने’ उल्लेख छ । दफा १५ (क)मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबमोजिम अनुसन्धान गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ ।

यस दफामा भनिएको छ, ‘अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐनबमोजिमको अनुसन्धान अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भएमा सो कसुरसँग सम्बद्ध कसुरको हकमा समेत यस ऐनबमोजिम अधिकार र कार्यविधिको अवलम्वन गर्न सक्नेछ ।’ चैत २०८० मा केही नेपाल ऐन संसोधनमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संसद्‍बाट संसोधन गरी सरकारले सम्बद्ध कसुरका अनुसन्धान गर्ने निकायबाटै सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पनि अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्नसक्ने अधिकार तत् निकायलाई दिएको थियो ।

देउवा दम्पतीको हकमा सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान भइनसकेको अवस्थामा विभागले संसोधित ऐनको दफा १५ (क)को अधिकार प्रयोग गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो । जसमा दफा १६ को उपदखफा १ खण्ड (क)मा उल्लेखित ‘कुनै सरकारी निकाय, नियमनकारी निकाय, सूचक संस्था वा सम्बन्धित व्यक्तिसँग रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरसँग सम्बन्धित कागजात, अभिलेख, विवरण, सूचना वा जानकारी पेस गर्न आदेश दिने’ उल्लेख छ । यही दफाअन्तर्गत रहेर विभागले देउवा दम्पती तथा परिवारका नाममा भएका जायजेथा/चलअचल सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको कैफियत भेटिएपछि विस्तृत अनुसनधानमा लगेको थियो । २४ भदौमा देउवाको घरमा जलेको अवस्थामा भेटिएका नोट र त्यस दिनको घटनालाई मुचुल्का नै बनाएर विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो, जुन अहिले विस्तृत अनुसन्धानमा छ । 

देशबाहिर रहेका भनिएका देउवा दम्पती कहाँ छन् ?

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा सांघातिक आक्रमणमा परेका देउवा दम्पतीलाई सेनाले उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याएको थियो । अस्पतालमा केही समयको उपचारपछि दुवैजनाले ३ असोजमा नयाँ राहदानी बनाएका थिए । लगत्तै दुवैजनाले थाइल्यान्डको भिसा लिएका थिए । तर, १० कार्तिकमा उपचारका लागि उनीहरू सिंगापुर गएका थिए । 

करिब ३ साता सिंगापुर बसाइपछि २८ कार्तिकमा दुवैजना नेपाल फर्किएका थिए । त्यसपछि आरजु पारिवारिक कारण देखाउँदै २१ पुसमा भारत गएकी थिइन् । त्यतैबाट उनी सिंगापुर पुगिन् । देउवा भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको एकसाताअघि १३ फागुनमा उपचारको लागि भन्दै पुनः सिंगापुर गएका थिए । केही समयअघि देउवा दम्पती हङकङ पुगेको तस्बिर सार्वजनिक भए पनि उनकै परिवारले यसबारे यकिन खुलाएको छैन । 

देउवा पुत्र जयवीर पनि जेन-जी आन्दोलन अगावै १७ भदौमा नेपालबाट थाइल्यान्ड गएका थिए । तीन दिनअघि (१४ भदौ) मात्रै उनी थाइल्यान्डबाट काठमाडौं आएका थिए । थाइल्याण्ड गएका उनी पनि सिंगापुर हुँदै हङकङ पुगेको बताइन्छ । यद्यपि, औपचारिक रुपमा पुष्टि भने भएको छैन । 

देउवा दम्पतीलाई सरकारले विदेशबाट कसरी र कुन प्रक्रियामार्फत ल्याउन सक्छ ?

सरकारले देउवा दम्पतीलाई हङकङ सरकारसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत फिर्ता ल्याउन पहल गर्न सक्छ । नेपाल प्रहरीले पनि सिँधै हङकङको सुरक्षा संयन्त्रसँग यसबारे औपचारिक/अनौपचारिक पहल गर्न सक्छ । यसका अलवा, विदेशमा रहेका व्यक्ति फिर्ता गराउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन, जसलाई इन्टरपोलका रुपमा पनि चिनिन्छ, जुन देशमा कसुर गरेको हो, त्यस्ता व्यक्तिलाई त्यस देशमा फिर्ता गर्न इन्टरपोलले पनि सहयोग/समन्वय गर्न सक्छ ।

यसका लागि जोमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यस देशको प्रहरीले सदस्य राष्ट्रको हैसियतले इन्टरपोल मुख्यालयसँग फरार रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सहयोग माग्न सक्छ । इन्टरपोलको ३६औं महासभाले नेपाललाई सदस्यता प्रदान गरेको थियो । देउवा दम्पतीको हकमा पनि इन्टरपोलमार्फत 'रेड नोटिस' जारी गरेर फिर्ता ल्याउने प्रयासमा सरकार जुटेको छ ।

स्वदेश फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया कस्तो छ ?

आरोपितले कसुर गरेको देशमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको अवस्थामा नेपालले त्यस्त व्यक्तिविरुद्ध चलिरहेको अनुसन्धानको अवस्था, अदालतबाट भएको आदेश र कसुरको स्थिति हेरेर 'रेड नोटिस'का लागि इन्टरपोललाई पत्राचार गर्न सक्छ । इन्टरपोलमा नेपाल प्रहरीले सदस्य राष्ट्रका रुपमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्छ ।

इन्टरपोलमा हुने विभिन्न पत्राचार, आग्रह र अनुरोध पनि एनसीबी प्रमुखले आफ्नो देशको इन्टरपोल शाखामार्फत गर्ने गर्छन् । एनसीबीले पठाएको पत्रअनुसार इन्टरपोल हेडक्वाटर सचिवालयले आवश्यक कागजात जाँच गरेर प्रक्रिया पुगेमा नोटिस जारी गरी त्यसको बोधार्थ सम्बन्धित देशको प्रहरीलाई पठाउँछ । त्यसपछि नोटिस जारी भएका व्यक्ति इन्टरपोल सदस्य राष्ट्रका प्रहरीको 'फरार सूची'मा राखेर खोजबिन सुरु हुन्छ । कागजात नपुगेको खण्डमा के-के कागजात पुगेन्, त्यसको जानकारीसहित फिर्ता गर्न सक्छ ।

के इन्टरपोल बाध्यकारी संयन्त्र हो त ?

अपराध अनुसन्धान, यससँग सम्बन्धित सूचना आदानप्रदान तथा अपराध अनुसन्धान गर्ने सदस्य राष्ट्रका प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिमा इन्टरपोल प्रभावकारी संयन्त्र हो । तर, यो संयन्त्रका कामकारबाही बाध्यकारी नहुने नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लको भनाइ छ ।

मल्लका अनुसार इन्टरपोलका काम कारबाही र यसमार्फत जारी 'रेड नोटिस' हरेक देशका लागि बाध्यकारी हुँदैनन् । नोटिस जारी भएका मानिसलाई त्यस देशले फिर्ता गर्न नचाहेमा 'रेड नोटिस'को खासै अर्थ नहुने उनको भनाइ छ । नेपालमा बैंकिङ कसुर गरेर फरार भएका पवनकुमार कार्की अमेरिका पुगेका थिए । कार्की सर्वोच्च अदालतबाट नै दोषी ठहर भइसकेका छन् । उनलाई अमेरिकाबाट फर्काउन भएका प्रयास सबै निर्थक बनेका थिए । पछि कार्कीले अमेरिका नागरिकता नै लिएको खुलेपछि अमेरिकाले आफ्नो नागरिक फिर्ता गर्न नसकिने जानकारी नेपाललाई दिएको थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा ५ वटा अदालतमा मुद्दा परे पनि इन्टरपोलबाट 'रेड नोटिस' जारी भएका गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई मलेसियाले फिर्ता गर्न चाहेको छैन ।