काठमाडौँ — २१ फागुनमा सम्पन्न भएको निर्वाचनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता हुने क्रम सुरू भएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासले हेर्ने संविधानको व्यवस्थाअनुसार पहिलो रिट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का तीन सांसदविरुद्ध दर्ता भएको हो । उनीहरू तीनै जनाविरुद्ध कालोसूचीमा रहेको तर निर्वाचन आयोगलाई ढाँटेर निर्वाचनमा भाग लिँदै विजयी भएको आरोप लगाइएको छ ।

संविधानको धारा १३७ को 'ख' मा निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने उल्लेख छ । ‘संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्नेछ,’ भनिएको छ। संविधानको यही व्यवस्थाअन्तर्गत रास्वपाका तीन सांसदहरूको नाममा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको रिटमा अदालतले पहिलो सुनुवाइमा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ।

रिट निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले एक पक्षको मात्र तर्कका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी हुन नसक्ने भन्दै अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले आदेशमा विपक्षीहरू सांसदको रूपमा शपथ लिएर काम गर्न थालिसकेको अवस्था भएको भन्दै यसमा लिखित जवाफ पेस भएपछि अन्तिम सुनुवाइ हुने भनेको छ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीशसहित संलग्न संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश किन जारी नगर्ने भनी उनीहरूको नाममा आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतमा धनुषा क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार किशोरी साहको रिट विचाराधीन रहेकै समयमा तीन सांसदविरुद्ध उनीहरूका प्रतिस्पर्धीले संवैधानिक इजलास गुहारेका हुन्।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले कालोसूचीमा रहेको वा नरहेकोबारे निर्वाचन आयोग र कर्जा सूचना केन्द्रसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको छ। त्यस्तै सांसदहरूसँग पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा बुझाएको स्वघोषणामा उक्त कुरा खुलाएको वा लुकाइएको हो, त्यसको जवाफ पेस गर्न भनेको छ।

सर्वोच्चले उनीहरूलाई आफ्नो बचाउका लागि कानुन व्यवसायीसहित १५ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको छ। संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेश भएपछि पूर्ण सुनुवाइ हुने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ। संवैधानिक इजलासमा तीन सांसदविरुद्ध अलग–अलग रिट दायर भएका थिए।

सिन्धुली क्षेत्र नम्बर १ का सांसद धनेन्द्र कार्कीविरुद्ध प्रदीपकुमार कटुवालले रिट दायर गरेका हुन्। उनी नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार थिए। उक्त क्षेत्रमा कार्कीले १६ हजार ६ सय ५९ मत ल्याएर जित हात पारेका थिए भने कटुवालले १५ हजार ८ सय ७५ मत पाएका थिए।

कटुवालको रिटमा माघ र फागुन महिनामा गरी कार्की चार पटक कालोसूचीमा दर्ता भएको र २०८२ माघ १९ गते पहिलो पटक, त्यसपछि माघ २९ गते र फागुन १५ गतेसहित विभिन्न चार कारोबारमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा उनको नाम रहेको दाबी गरिएको छ। फागुन ११ गतेसम्म उनी बिजु सहकारीको कारोबारमा प्रोमोटर डाइरेक्टरका रूपमा कालोसूचीमा रहेको तर निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा लुकाइएको रिटमा उल्लेख छ।

तर कार्कीले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा आफू कुनै पनि कारणले कालोसूचीमा नभएको र रिट हालिएकोबारे हल्लामात्र सुनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीविरुद्ध चैत ३ गते कटुवालले संवैधानिक इजलासमा रिट हालेका थिए।

त्यस्तै उदयपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी भएका रास्वपाका सांसद सूर्यबहादुर तामाङविरुद्ध पनि एमालेका उम्मेदवार अम्बरबहादुर रायमाझीले रिट दर्ता गराएका थिए। रायमाझीले चैत ३ गते नै सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए भने सोमबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

उक्त क्षेत्रमा तामाङ १४ हजार ८ सय २ मत ल्याएर विजयी भएका थिए भने रायमाझी ७ हजार ६ सय ४८ मत ल्याउँदै पराजित भएका थिए। तामाङ संलग्न कम्पनी मकालु काञ्जिरुवा अटो लिंक प्रालि बारम्बार चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा रहेको अवस्थामा उम्मेदवार दर्ता गराएको दाबी रिटमा गरिएको छ।

कर्जा सूचना केन्द्रको अभिलेखअनुसार उक्त कम्पनीको नाम कालोसूचीमा रहेको र सञ्चालकका रूपमा लीला राई र सूर्यबहादुर तामाङ दुवैको नाम उल्लेख भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। विभिन्न कम्पनीका नाममा काटिएको चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा परेको तर उम्मेदवारी दिँदा उक्त कुरा लुकाइएको दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ मागेका अर्का रास्वपाका सांसद हुन् पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट विजयी भएका सांसद रमाकान्त प्रसाद चौरसिया। उनी २१ फागुनको निर्वाचनमा उक्त क्षेत्रबाट २९ हजार ६ सय ७९ मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले १६ हजार ३ सय ६६ मत पाएका थिए।

उनै चौधरीले संवैधानिक इजलासमा रिट हालेका हुन्। चौरसियाको हकमा पनि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेशसहित लिखित जवाफ माग गर्दै अग्राधिकार दिएको छ। सर्वोच्चले तीनै जना सांसदको हकमा एकै प्रकृतिको आदेश गरेको जनाएको छ।

अब सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ पेस भएपछि संवैधानिक इजलासले उनीहरूको आरोपबारे फैसला गर्नेछ। निर्वाचन आयोगलाई ढाँटेको देखिएमा मात्र उनीहरूको उम्मेदवारी बदर हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ उपनिर्वाचन हुनेछ।