काठमाडौँ — सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार १० वटा प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रम समेटिएको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को चैत १३ को निर्णयअनुसार मन्त्रालयले नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रमुख कार्य, कार्यसम्पादन सूचक, समयसीमा तथा जिम्मेवार अधिकारी तोकेर कार्ययोजना तयार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर राना मगरले जानकारी दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सुधारात्मक कार्यक्रम

यसअन्तर्गत पहिलो बुँदामा नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी तथा सवारी चालक अनुमति पत्रलगायत सेवाहरूलाई अन्तरआबद्ध गर्दै ४५ दिनभित्र एकीकृत आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ । ‘नागरिक एपबाट प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने प्रणाली भने कार्यान्वयनमा आइसकेको छ,’ त्यसमा भनिएको छ ।

सरकारी सेवा घरदैलोमै पुर्‍याउने लक्ष्यसहित ९० दिनभित्र हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियरका रूपमा विकास गरिने मन्त्रालयको योजना छ । २०८३ वैशाख मसान्तसम्म डाँक मार्गको पुनरावलोकन  गरिसक्ने र त्यसपछि राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नेपाल टेलिकमका सिम कार्डलगायत कागजात सबै जिल्लाका वितरण केन्द्रसम्म हुलाकमार्फत पुर्‍याइने व्यवस्था गरिने कार्यक्रम मन्त्रालयले स्विकृत गरेको छ । यसमार्फत स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना पनि सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म ढुवानी गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तेस्रो बुँदामा यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र छापेर हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल छपाइ बाँकी करिब २९ लाख लाइसेन्स २०८३ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा मोबाइल डेटा सेवामा सुधार गर्दै ९० प्रतिशत डेटा प्रयोग भएपछि ग्राहकलाई सूचना पठाइने, ग्राहकलाई ‘पे एज यु गो’ निष्क्रिय गर्ने विकल्प दिइनेछ,’ बुँदा ४ मा भनिएको छ, ‘मोबाइल डेटा सेवा सब्स्क्रिप्सन मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रणाली लागू गरिनेछ ।’ एनसेलले केही समयअघिदेखि नै यस मोडेलको वकालत गर्दै आएको छ । सब्स्क्रिप्सन मोडलमा प्रयोगकर्ताले सेवा निरन्तर प्रयोग गर्नका लागि मासिक वा साप्ताहिक योजनाअन्तर्गत निश्चित शुल्क नियमित रूपमा तिर्ने प्रणाली हो । 

अहिले धेरै प्रयोगकर्ताले रिचार्ज गरेर डेटा वा भ्वाइस प्याक किन्ने प्रिपेड मोडल बढी चलनमा छ । सब्स्क्रिप्सन मोडलमा एकपटक प्लान रोजेपछि हरेक महिना स्वतः नवीकरण हुन्छ । टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी निरन्तर घट्दै गएको र सेवा सञ्चालनका  लागि आवश्यक लगानी जुटाउन गाह्रो भएको भन्दै सेवा प्रदायकले सब्स्क्रिप्सन मोडललाई एउटा विकल्पका रूपमा हेरेका छन् ।

त्यस्तै, २५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइट तथा मोबाइल एपलाई अपाङ्गतामैत्री र प्रयोगकर्तामैत्री बनाइने मन्त्रालयको योजना छ । कम प्रविधिक ज्ञान भएका नागरिकले समेत सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी अद्यावधिक गरिनुका साथै प्रयोगकर्तालाई सहयोग गर्ने भिडियो सामग्रीसमेत तयार गरिने भनिएको छ । मन्त्रालयले २०७८ भदौमै ‘सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरी सरकारी कार्यालयका वेबसाइट निर्माण तथा प्रकाशनहरू अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचमा हुने गरी बनाइनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

तर, अझै पनि सरकारी वेबसाइट र एप दृष्टिविहीन प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने ‘स्क्रिन रिडर’ले पढ्न सक्ने गरी सामग्री राखिएको हुन्छ । अधिकांश साइटहरू माउसबिना चल्दैनन् । भिडियोमा सबटाइटल वा क्याप्सन हुँदैनन् । फोटोमा अल्ट टेस्क्ट राखिएको हुँदैन । यसले गर्दा अपांगता भएकाहरूलाई सूचना पाउन कठिनाइ हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालयको सुधारात्मक कार्यक्रममको छैटौँ बुँदामा ३० दिनभित्रै फोरजी सेवासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी गुणस्तर सुधारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । नेपाल टेलिकमका सेवामा ‘वान टाइम केवाईसी’ प्रणाली ३० दिनभित्र लागू गरिने भनिएको छ । यसअनुसार ग्राहकले एकपटक दिएको विवरण पुनः पेश गर्नुपर्ने छैन ।

प्रणालीमा आधारित दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत ई-सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा स्वामित्व हस्तान्तरणलगायत सेवा ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराइने सञ्चार मन्त्रालयको योजना छ ।  यसैगरी, नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा ‘एकल बिन्दु सेवा’ सहायता कक्ष स्थापना गरी दूरसञ्चार सेवाको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिने भनिएको छ ।