नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्चमा सोमाबार रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।
काठमाडौं — सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले सर्वोच्चमा सोमाबार रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।
सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिकलगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था हो । रिटको पहिलो पेसी मंगलबारलाई तोकिएको छ ।
सरकारको याे निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने दाबी गर्दै उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको अधिवक्ता लुइँटेलले बताए ।
१८ चैतको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु संचारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।
सरकारको निर्णय गैरकानुनी तथा संविधान विपरित भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णय विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन तथा नेपालको संविधानको धारा १७, १८, १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक नै निस्तेज बनाउने कार्य भएको उल्लेख छ । रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र नेपालको संविधान बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चयाउने, कुनै पनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेध मिश्रित परमादेश माग गरिएको छ ।
मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले त्यतिन्जेल सो निर्णय नरोकिए जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर परी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले अन्तरिम आदेश समेत रिटमा माग गरिएको छ ।
