सोसाइटीले यो विषय केवल विज्ञापन वितरणको मात्र नभई प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर प्रश्न भएको बताएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारी सूचना तथा विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न रोक लगाउने गरी जारी गरेको परिपत्रप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले असहमति जनाएको छ । सोसाइटीले उक्त आपत्तिजनक परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधबार जारी गरेको परिपत्रमा सबै सरकारी सूचना र विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको छ । मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारको यो कदमलाई राज्यको चौथो अंगमाथि गरिएको प्रहारको रुपमा लिइएको उल्लेख छ ।
सोसाइटीले यो विषय केवल विज्ञापन वितरणको मात्र नभई प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर प्रश्न भएको बताएको छ । सचिव स्तरीय निर्णय भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी गरिएको यो परिपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (संशोधन २०८२।४।१४) को दफा १४ को बर्खिलाप हुनुका साथै संविधानको धारा १९ मा रहेको सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि अनदेखा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन, वित्तीय ऐन र वैदेशिक रोजगार ऐनले सुरक्षित गरेको मिडियाको अधिकारलाई यो सरकारी निर्णयले व्यवहारतः निष्प्रभावी बनाउने जोखिम देखिएको सोसाइटीको ठहर छ । यसले विधिको शासनभन्दा पनि निर्देशमुखी शासनको संकेत दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगत केही वर्षयता शिक्षा, बिमा, स्वास्थ्य र मदिरा लगायतका क्षेत्रको विज्ञापनमा गरिएको कडाइले मिडिया उद्योग पहिल्यै आघात पुगिरहेको अवस्थामा सरकारको यो कदम आएको सोसाइटीले स्मरण गराएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र कार्यान्वयनमा आउन सुरु भइसकेको र यसबाट हजारौं पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारी बेरोजगार हुने चेतावनी सोसाइटीले दिएको छ ।
सोसाइटीले विज्ञापन एजेन्सीहरू मिडिया इकोसिस्टमको अभिन्न हिस्सा भएको तर उनीहरूको भूमिका हटाएर सीधै विज्ञापन वितरण गर्ने निर्णयले बजार संरचनालाई असन्तुलित बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
