आज रिट निवेदकका बाँकी कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । उनीहरुको बहस सकिएपछि सरकारी पक्षबाट बहस हुनेछ ।
काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि आज पनि सुनुवाइ हुँदै छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा आइतबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो । ओली र लेखकका तर्फबाट बहस भइरहेको छ ।
आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । आज रिट निवेदकका बाँकी कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । उनीहरुको बहस सकिएपछि सरकारी पक्षबाट बहस हुनेछ ।
सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीसहितको टोलीले बहस गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारी वकिलपछि जवाफी बहस हुनेछ । त्यसपछि मात्र अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाउनेछ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि आइतबार उनीहरुलाई पाँच दिनको म्याद दिएको छ भने सर्वोच्चले प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गरिरहेको छ । बहस सकिएमा उनीहरुलाई थुनामै राख्ने कि थुनामुक्त गर्नेबारे निर्णय हुनेछ । सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेमा उनीहरु रिहा हुनेछन् भने खारेज गरे केही समय थुनामै रहनेछन् ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलन छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले ओली, लेखकलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । दफा १८१ मा ‘कसैले लापर्बाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ र १८२ मा ‘हेलचेक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ । दफा १८१ अनुसारको कसुर पुष्टि भए ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने दफा १८२ मा दुई वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
