ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा बहस गर्दै उनीहरूले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थप भएर अनुसन्धान चलिरहेकाले गैरकानुनी थुना भन्न नमिल्ने दाबी गरेका हुन् ।
What you should know
काठमाडौं — सरकारी वकिलले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी नभएको दाबी गरेका छन् । ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा बहस गर्दै उनीहरूले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थप भएर अनुसन्धान चलिरहेकाले गैरकानुनी थुना भन्न नमिल्ने दाबी गरेका हुन् ।
न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा भइरहेको बहसमा सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ताहरू सञ्जिवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली र उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका छन् ।
उनीहरूले राज्यको नजरमा पूर्वप्रधानमन्त्री र आम नागरिक समान भएकाले समानताको हकअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरेका छन् । आइतबारबाट सुरु भएको सुनुवाइमा सोमबार सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले प्रतिरक्षा बहस सुरु गरेका थिए । रेग्मीले २३ र २४ भदौको घटनामा जिम्मेवार पदमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले बल प्रयोग नर्गन आदेश दिनसक्नुपर्नेमा किन दिनु भएन ? उक्त घटना कसरी भयो ? भनेर अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेकाले गैरकानुनी गिरफ्तारीको रुपमा लिन नमिल्ने जिकीर गरे ।
उनले दुवै जनालाई २३ भदौको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न मात्र पक्राउ गरिएको र हालसम्म अभियोगपत्र दर्ता नभएकाले अदालतबाट हस्तक्षेप हुन नसक्ने तर्क गरे । उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अनुसन्धान अघि बढाएको दाबी गरे । रेग्मीपछि पराजुलीले बहस गर्दै न्यायको रोहमा सबै बराबर हुने भन्दै जरुरी पक्राउ पुर्जी दिइएको र अदालत खुलेलगत्तै पेश गरेर म्याद थप समेत गरेको जिकीर गरे ।
पराजुलीले कुनै पनि सूचना नदिई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको अवस्था नभएको, जिल्ला अदालतले पछिल्लो पटक पनि ५ दिन म्याद थप गरेकाले निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरे । पराजुलीपछि नायब महान्यायाधिवक्ता खेमराज रेग्मीले बहस गरे । रेग्मीले यसअघि सर्वोच्च अदालतवाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणका धेरै निवेदन जारी गरेको भन्दै पक्राउ गर्दा पुरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पालना गरिएको जिकीर गरे । राज्यले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री मात्र हैन आशंका लागेमा सबैमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने भन्दै उनले आमनागरिकलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने र उच्च ओहोदामा बसेकै भरमा साधारण तारेख अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क समान न्यायको सिद्धान्तअनुसार नहुने जिकीर गरे ।
सरकारी वकिलपछि निवेदनका तर्फबाट केही कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्ने छन् । उनीहरूको जवाफपछि इजलासले निर्णय सुनाउने छ । इजलासले आजै निर्णय सुनाउनुपर्ने भन्दै बहसमा कडाई गरिरहेको छ ।
ओली र लेखक १४ चैतमा पक्राउ परेका थिए ।
