विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्ना हुनका लागि विद्यालयले दिएको वार्षिक परीक्षाको लब्धांक र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । -सर्वोच्च
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरू भएपछि मात्र भर्ना गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,शिक्षा मन्त्रालयसहित सबै सरोकारवालाको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । आयुष बडालले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
‘विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्ना हुनका लागि विद्यालयले दिएको वार्षिक परीक्षाको लब्धांक र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख एक गतेदेखि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कसैले पनि शैक्षिक सत्र सुरू नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको र नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरद्वारा प्रकाशित सूचनामा समेत वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरी सो को नतिजा प्रकाशनपश्चात नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरू भएपछि भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गराउन भनिएको छ ।’
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि तथा नियम ८४ ( ४ ) बमोजिम शैक्षिक सत्र सुरू भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्नाको सूचना र कार्यक्रम प्रकाशन गर्न, गराउन र सोअनुरूप एकरूपता कायम गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश छ ।
