लुम्बिनी — पर्यटक सुविधाकालागि अनुदान सहायतामा खरिद गरिएका विजुली बस र भ्यान सञ्चालनको विवाद जारी छ । मुलुक भित्र्याएदेखि यी गाडी सहज सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । नियमित गाडी चलाउन ऐन/नियम बाधक बनेपछि अलपत्र बनेका छन् । 

लुम्बिनी विकास कोषले सञ्चालनको प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन । जसले गर्दा बस बार्‍है महिना घामपानीमा अलपत्र बनेका छन् । विद्युतीय भ्यानमा लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी सवार भइरहेका छन् । 
लुम्बिनी र आसपास बस चलाउन देखिएका कानुनी बाधा फुकाउनतर्फ कसैले पहल गरेनन् । जसले गर्दा करोडौं मूल्यका गाडी खेर जाने अवस्थामा छन् । 

०७९ को संसदीय निर्वाचनताका तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले केही समय बस सञ्चालनमा ल्याएका थिए । लुम्बिनी विकास कोष परिसरमा कार्यक्रम आयोजना गरेर बस सेवा सुरुवात गरिएको थियो । चुनाव सकिएपछि बस सेवा पनि रोकियो । त्यसपछि कोषले सरकारी नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेर बस चलाउन कोशिष गरे पनि सम्बन्धित निकायले निकास दिएनन् । 

यस अवधिमा सरकारी नम्बर प्लेटका ट्याक्सी (भ्यान) र बस भाडामा दिन नमिल्ने कानुनी प्रावधान र सरकारी नम्बर प्लेटलाई पर्यटक चढ्ने हरियोमा परिर्वतन गर्न देखा परेका कानुनी जटिलतालगायत समस्याले यी साधन सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको हो । 

लुम्बिनी आउने पर्यटकका लागि ०७७ मंसिर/पुसमा गरी एशियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन ईनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत अत्याधुनिक विद्युतीय १४ वटा ट्याक्सी (भ्यान) र ५ वटा बस लुम्बिनी ल्याइएको थियो। गाडीको कुल लगानी १३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । गाडी आयात वापत सरकारले साढे ३ करोड भन्सार महशुल तिरेको थियो ।

लुम्बिनी भित्रिएको १६ महिनापछि मात्र यी गाडीले सरकारी नम्बर प्लेट पाएका थिए । साथै पर्यटन मन्त्रालयको नाममा नामसारी गरिएको थियो । राजधानीबाट प्राविधिक आएर गाडी जाँचपास गर्न समय लागेकाले तत्काल नम्बर प्लेट प्राप्त गर्न सकिएन । नम्बर प्लेट मिलेपछि मन्त्रालयले कोषलाई गाडी हस्तान्तरण गर्‍यो । तर, सरकारी नम्बर प्लेट भएका गाडीलाई सरकारीबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै पर्यटककालागि गुडाइएन ।  

कानुनमा सेतो नम्बर प्लेटका सरकारी गाडी हरियो वा अन्य कुनै नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान नहुँदा पर्यटककालागि चलाउन समस्या भएको कोषको दाबी छ । लामो समय थन्किएपछि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गत बुटवलस्थित सिटी क्याम्पसमा कानुन संकाय पढ्ने चार विद्यार्थीले तुल्सीपुर उच्च अदालत अन्तर्गत बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि अदालतको आदेशमा बस र भ्यानको नम्बर प्लेट ०८२ वैसाखमा हरियो बनाइयो । 

पर्यटकलागि भनेर हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरे पनि कोष बस र भ्यान चलाउन सक्ने अवस्थामा छैन् । कोषसित बस र भ्यान सञ्चालन गर्ने कार्यविधि नभएकाले समस्या भइरहेको लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकृत राजन बस्नेतले बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिँदा पनि कानुनी जटिलता छ,’ उनले भने, ‘कोषले नै चलाउन जनशक्ति छैन् ।’ 

ठूला बस र भ्यान चलाउन कोषमा चालक र सहचालक छैनन् । कोषको आर्थिक अवस्था जर्जर हुँदा हाल कार्यरतलाई तलब खुवाउन समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘कर्मचारी थप्ने अवस्था छैन्,’ उनले भने, ‘कति वर्षलाई कति भाडा लिएर बस भ्यान चलाउन दिने कुनै आधारमा नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।’ कोषका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको भाडा दर तय गरिएको छ । तर, विद्युतीय गाडीको भाडा दर निर्धारण नभएकाले समस्या भइरहेको उनले बताए ।

‘गाडी दुरुपयोग’
अनुदान सहायतामा पर्यटकीय सेवाका लागि ल्याइएका गाडी लामो समय अलपत्र भएपछि बिग्रिएका छन् । गाडीका झ्याल–ढोका टुटफुट भएका छन् । कोषमा रहेका ५ मध्ये तीन वटा बस सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छैनन् । जथाभावी चलाउँदा बस बिग्रिएका हुन् । ०७९ को चुनावताका सर्वसाधारणकालागि दुई/चार महिना बस चलाएका थिए । त्यसपछि धम्म यात्रा भन्दै कोषले पनि केही समय बस चलाएको थियो । तर, भाडा स्वेच्छिक राख्दा नउठेर समस्या भएपछि बन्द गरिएको कोषले जनाएको छ ।

नीजि बसले पनि बेलाबेला विरोध गर्दा समस्या भइरहेको बसका चालक सुरेन्द्र यादवले बताए । बसका अगाडि र झयालका ठूला–ठूला सिसा फुटेका छन् । ठाउँठाउँमा कुच्चिएको र कोतरिएका छन् । ब्याट्री डाउन भएका छन् । बसका पार्ट्स नपाउने समस्या छ । बुटवल र भैरहवामा राम्रो मर्मत केन्द्र नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । मनपरी तरिकाले चलाउँदा भ्यान पनि ठोक्किएका छन् । दुई वटा भ्यान दुर्घटना भएर चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । भ्यानको अगाडिका सिसा फुटेका छन् । कतिपय भ्यानको ‘बडी’ कुच्चिएको छ । टायर बिग्रिएका छन् । 

अधिकांश सवारीसाधन थन्किने अवस्थामा पुगेका छन् । पर्यटकलाई सेवा दिन आलटाल गरिरहे पनि कोषका कर्मचारी र पदाधिकारीले भने मनमौजी भ्यान चलाएर सुविधा भोग गरिरहेका छन् । पर्यटक बोक्ने हरियो नम्बर प्लेटका गाडी कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले परिवारका सदस्य र आफन्तलाई घुमफिर गर्न समेत प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

कोषका कर्मचारी कहिले के भनेर कहिले के भनेर बस र भ्यान चलाउनबाट पन्छिदै जानु नालायकी भएको लुम्बिनी होटल संघ अध्यक्ष लिलामणि पौडेलले बताए । ‘यी गाडीको दुरुपयोगबाट नै विकास कोष कति पर्यटनमैत्री छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बस बिग्रिएर चल्नै नसक्ने अवस्थामा आउनु लुम्बिनीका लागि दुखद कुरा हो ।’

०७२ सालको भूकम्पपछि थलिएको पर्यटन क्षेत्र उकास्न र भैरहवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन आएपछि पर्यटकलाई सुविधा दिन बस र भ्यान उपलब्ध गराइएको थियो ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘चासो’
दुई साताअघि संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सचि स्तरीय निर्णय गरेर लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गत रहेका ५ वटा विद्युतीय बस नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पठाउने प्रक्रिया थालिएको थियो । यस्तो प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी पाएपछि स्थानीयले बिरोध जनाए । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका अर्जुन कुर्मी र सकिलअहमद खाले सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले बस भ्यान लुम्बिनीमै संचालन गर्न आग्रह गर्दै लुम्बिनीबासीको भावनामा खेलवाड नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।

कोष आफै सञ्चालन गर्न नसक्ने र लुम्बिनीमा थन्काएर राख्दा बिग्रने जोखिम भएकाले मन्त्रालयको निर्णय अनुसार काठमाडौं पठाउन लागिएको थियो । अहिले यी बस लुम्बिनी विकास कोषको उत्तर दुई नम्बर गेट अगाडि चार्जिङ स्टेसनमा थन्काएर राखिएको छ । गाडी काठमाडौं पठाउने चर्चा चलेपछि गत सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एक अधिकृतले फोन गरेर चासो व्यक्त गरे ।

उनले गाडी लुम्बिनीमै चलाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपछि बस पठाउने प्रक्रिया रोकिएको कोषका सदस्य सचिव श्रेष्ठले बताए । अब छिट्टै कार्यविधि बनाएर बस–भ्यान चलाउनतर्फ लाग्ने सदस्य सचिव श्रेष्ठले बताए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सवारी साधनमा क्षति पुगेकाले काठमाडौं पठाउने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

गाडी आयात गर्ने बेलै भैरहवा भन्सार कार्यालयबाटै सिधैं काठमाडौं लगेर बस सञ्चालन गरिएको थियो । साझा यातायात मातहत सञ्चालन गरिएको बस सेवाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । स्थानीय सरोकारवालाले तिब्र बिरोध जनाएपछि बस लुम्बिनी फिर्ता पठाइएको थियो । लुम्बिनी विकास कोष राजनीतिक अखडा भएकाले यस्ता कामले मूर्तरुप नपाउने स्थानीय बताउँछन् । कोषमा विभिन्न दलले नियुक्त गरेका पदाधिकारी भएकाले उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार उपयोग गर्न खोज्दा समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ ।