महासंघले सरकारको यो कदमले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई धराशयी बनाउने र स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने ठहर गरेको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई पठाइएको परिपत्रप्रति महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
महासंघले सरकारको यो कदमले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई धराशयी बनाउने र स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने ठहर गरेको छ । महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कोरोना महामारी र पछिल्लो समय जेन-जी आन्दोलनका कारण आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख छ । सचिवस्तरीय निर्णयबाट सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार लाद्न खोजिएको भन्दै महासंघले यसलाई 'प्रेस सेन्सरसीप' को संज्ञा दिएको छ ।
'यो निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति सिर्जना भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अर्कोतिर आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर परी प्रेस सेन्सरसिपको अवस्था निम्तिने महासंघको ठहर छ ।'
महासंघले सरकारको यो निर्णय संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरेको छ । महासंघले उक्त विवादास्पद परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग मागसमेत गरेको छ ।
यदि सरकारले निर्णय सच्याउन ढिलाइ गरेमा स्वतन्त्र प्रेसको रक्षाका लागि समग्र सञ्चारजगतको नेतृत्व गर्दै प्रतिवाद र आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ ।
