काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंगलबार अवकाश पाएसँगै न्यायालय कायममुकायम नेतृत्वको हातमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बुधबारदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छिन् ।

संविधानमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर परिषद् नै अपूर्ण रहेका कारण सिफारिस प्रक्रिया अवरुद्ध छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा कानुनमन्त्री पनि सदस्यका रूपमा रहन्छन् । नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता सुरु भएसँगै सभामुख र उपसभामुख पद रिक्त छ । २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता विपक्षी दलका नेता पनि छैनन् ।

संविधानको धारा १२९ (६) मा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भए वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भए वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भए सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ भनिएको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मल्लले स्वतः कामु नेतृत्व पाउने भएकी हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशका लागि संविधानले तोकेको योग्यता पुगेका ६ जनाको नाम २७ फागुनमै न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदी सिफारिस भएका थिए । संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ ।

यसअघि पनि न्यायालय पटक–पटक कायममुकायम नेतृत्वमा चलेको थियो । सबैभन्दा लामो समय १ फागुन २०७८ देखि १ असार २०८० सम्म न्यायालय कामुकै भरमा चलेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ताका कारण निलम्बनमा थिए । संसद्ले महाभियोगको प्रस्तावमा लामो समय निर्णय नगरी अल्झाएर राख्दा न्यायालय कामुको भरमा थियो । त्यतिबेला कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्की थिए । १६ असोज २०७९ मा कामु प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा उनले अवकाश पाएपछि न्यायालयको नेतृत्वमा हरिकृष्ण कार्की कामु नेतृत्वमा पुगे । नौ महिनापछि १ असार २०८० मा मात्र उनी प्रधानन्यायाधीश भए भने १९ साउनमै उमेर हदका कारण अवकाश भए ।

यसअघि दामोदर शर्मा २०७० मा २९ माघदेखि २७ चैतसम्म कामु प्रधानन्यायाधीश थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा परेर राजीनामा दिएपछि दीपकराज जोशी पनि लामो समयसम्म कामुको जिम्मेवारी रहे । पराजुलीले १ चैतमा २०७४ मा राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि जोशी साउन २०७५ सम्म कामु प्रधानन्यायाधीश भए । उनी प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा थिए तर संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस अनुमोदन नगरेपछि २५ भदौ २०७४ मा ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भए ।

गोपाल पराजुली पनि छोटो समय कामुको जिम्मेवारी थिए । उनी पाँच दिन कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेकी थिइन् । त्यसपछि पराजुली २२ वैशाखसम्म कामु भएका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले न्यायालय कामुका भरमा चलाउने अभ्यास गलत भएको टिप्पणी गरे । ‘कामुको भरमा चलाउँदा अदालत अस्थिर हुन्छ । न्याय सम्पादनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । त्यसैले यसमा विचार गर्दै संवैधानिक परिषद्लाई पूर्णता दिएर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

को कति समय कामु प्रधानन्यायाधीश ?

हरिकृष्ण कार्की ९ महिना

दीपककुमार कार्की ६ महिना