काठमाडौँ — विभिन्न राजनीतिक दलनिकट १४ विद्यार्थी संगठनले विद्यालय, विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनको संचरना हटाउने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायत राजनीतिक दल आबद्ध विद्यार्थी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको उक्त निर्णय खारेजीको माग राखेका छन् ।

सरकारले विद्यालय विश्वविद्यालयबाट ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हो । कसैको पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग समेत असंगत हुन्छ । यस्तो प्रयासले युवा पुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ,’ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनको पुनर्संरचनालाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भए तापनि सुधारको नाममा विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने आशययुक्त कुनै पनि निर्णय अपरिपक्व, अराजनीतिक, अप्राकृतिक, असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक रहेको विद्यार्थी संगठनले आरोप लगाएका छन् । 

विद्यार्थी आन्दोलनमा रहेका विकृति–विसंगतिहरूलाई सुधार गर्दै रचनात्मक र सृजनशील ढंगबाट निरन्तर अगाडि बढ्न संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सरकारसँग रचनात्मक संवाद, सहकार्य र सुधारका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको अपिल गरेका छन् ।

सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार तथा सहभागी प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न र सरोकारवाला सबै पक्षसँग सार्थक संवादमार्फत सहमति निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । ‘नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा विकसित हुँदै राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, शैक्षिक सुधार तथा विद्यार्थी हकहितको पक्षमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको छ । यसको इतिहास कसैको दया, कृपा र अनुग्रहबाट प्राप्त भएको होइन । राणा शासनदेखि गणतान्त्रिक आन्दोलनको बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा यसले आफ्नो इतिहासलाई वीरतापूर्वक प्रस्तुत गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरी शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरूको समाधानका नाममा विद्यार्थी संगठनहरू प्रतिबन्ध र निषेध गर्ने प्रकृतिको सरकारको निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिन नसक्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 'विश्वविद्यालयका विद्यमान कैयौं समस्याहरूको वास्तविक कारणको खोजी र समाधानमा राज्यले विस्तृत अध्ययन पश्चात् आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण बेथितिहरूको भारी विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने सरकारको दृष्टिकोण अपरिपक्व र सतही रहेको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनलाई समय–सान्दर्भिक रूपमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको महसुस गरी बहस आएको विद्यार्थी संगठनले प्रष्टाएका छन । ‘स्ववियुमा २८ वर्षे हदबन्दी र संगठनहरूमा उमेरको हदबन्दी लगायत अन्य कैयौं सुधारका प्रयासहरू गर्दै संघ/संगठनलाई थप अनुशासित, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ । यी अभ्यासहरूले धेरै हदसम्म सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ र यसको प्रतिफल व्यवहारमै देखिन थालेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।