काठमाडौँ —  अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) वेबसाइट र एपको सञ्चालन र कारोबारमा मोबाइल वालेटहरूको संलग्नता देखिएपछि सरकारले उनीहरूमाथि निगरानी र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विशेषगरी खल्ती बाई आईएमईमार्फत भएका बेटिङ कारोबारका स्क्रिनसटहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि त्यहाँबाट खल्तीलाई तुरुन्त कारबाही गर्न भन्दै सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाइएको थियो ।

१५ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा सट्टेबाजी एपहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गरिने उल्लेख छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्दै सञ्चार मन्त्रालयले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सोमबार दिउँसोसम्म २६१ वटा यस्ता एप बन्द गरिएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले कतारलगायत विभिन्न देशमा होस्ट गरिएका र नेपालमा सक्रिय ४०० भन्दा धेरै बेटिङ एप र वेबसाइट पहिचान गरेको छ । यसरी बेटिङ एप बन्द गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्ता एपलाई सहजीकरण गर्ने र कारोबारमा सघाउने मोबाइल वालेटमाथि पनि कारबाही गर्न भनेको हो ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले यसबारे नियमन र आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । अब अर्थले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने र राष्ट्र बैंकले यसबारे आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सञ्चारले नेपाल विज्ञापन बोर्डलाई पनि खल्तीका विषयमा पत्राचार गरेको थियो । बोर्डले सोमबार नै खल्तीलाई इन्डियन प्रिमियर लिगसँग सम्बन्धित फ्यान्टासी प्रतिस्पर्धाको खुला प्रचार गरेको भन्दै यसबारे स्पष्टिकरण सोधेको छ । ‘खल्तीका विषयमा हामीलाई सञ्चार मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो, बेटिङ प्रचारमा यो एपको संलग्नताबारे हामीकहाँ पनि उजुरी परेको छ,’ बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले भने, ‘हामीले स्पष्टिकरण मागेर पत्र पठाइसकेका छौँ ।’

खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रेग्मीले विज्ञापन बोर्डको पत्रका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको र मोबाइल वालेटहरू बेटिङ एपसँग नजोडिने प्रतिक्रिया दिए । ‘मोबाइल वालेटहरू बेटिङ एपसँग जोडिएका हुँदैनन्, हामीले कुनै पनि मर्चेन्टलाई आफ्नो सिस्टममा इन्टिग्रेट गर्दा उनीहरूको केवाईसी गरेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘कुनै मर्चेन्टहरू यस्ता बेटिङ साइटहरूमा संलग्न छन् भन्ने थाहा भएमा हामी उनीहरूलाई हाम्रो प्लाटफर्म दिँदैनौं ।’

तर, गैरकानुनी सट्टेबाजी र बेटिङ गतिविधिको लेनदेन र कारोबारमा सघाएको भन्दै डिजिटल वालेटहरूमाथि सरकार कठोर हुने संकेत देखिएको छ ।  ‘भुक्तानी सेवा प्रदायक एपहरूको मनिटरिङ गर्नु भनी हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई सोमबार पत्राचार गरेका छौँ,’ सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उदयबहादुर रानाले भने, ‘अब अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई यसबारे निर्देशन देला ।’

आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने मन्त्रालयको तयारी छ । वालेटहरूबाट हुने शंकास्पद कारोबार रोक्न राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) र वालेट कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।

वालेटमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा बेटिङ एपमा रकम पठाउन रोक लगाइए पनि प्रयोगकर्ताले ‘पी टू पी’ अर्थात एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको माध्यम प्रयोग गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । ‘यस्ता कारोबारमा एआई प्रविधिको प्रयोग गरेर वा कारोबारको फ्रिक्वेन्सी र पटक पटक हुने क्रेडिटका आधारमा शंकास्पद खाता पहिचान गर्न सकिन्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘बेटिङ एपमा पैसा पठाउने प्रयोगकर्ताको वालेट जुनसुकै बेला बन्द हुनसक्छ ।’

हालसम्म करिब २६१ वटा बेटिङ एपहरू बन्द भइसकेको र अन्य यस्ता एपहरूको खोजी गर्ने कार्य जारी रहेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले आइतबार नै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर यस्ता अवैध एप बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएलगत्तै सबै मोबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई तत्काल त्यस्ता एप र वेबसाइटहरू बन्द गर्न निर्देशन पठाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणले सोमबार दिउँसो सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई बोलाएर कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षासमेत गरेको थियो । अर्यालले यस्ता एपहरू बन्द गर्दा अन्य आवश्यक साइटहरू बन्द नहुने गरी सावधानी अपनाउनु पर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।

नेपालमा वानएक्स बेट, क्रिक्सबेट, मेलबेटजस्ता अनलाइन बेटिङ एपसँगै सामाजिक सञ्जालमा सेलेब्रिटीहरूलाई विज्ञापन गर्न लगाएर विभिन्न प्लाटफर्महरू सक्रिए देखिन्थे । विशेषगरी नेपाल प्रिमियर लिग, इन्डियन प्रिमियर लिगसँगै विभिन्न देशका फुटबल र क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुने समयमा यस्ता एप र डिजिटल वालेटहरूले कतिपय अवस्थामा प्रत्यक्ष्य र धेरैजसो अप्रत्यक्ष रुपमा लेनदेन र आर्थिक कारोबार गर्न माध्यम बनिदिने गरेको सुरक्षा निकायहरुले बताउने गरेका छन् ।

प्रयोगकर्ताहरूले अनलाइन बेटिङमा सहभागी हुन आवश्यक पर्ने रकम जम्मा गर्न, जितहारको रकम लेनदेन गर्न सजिलै उपलब्ध वालेटहरूलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । यस्तो गतिविधिबारे बारम्बार प्रश्न उठ्दा पनि वालेट सञ्चालकहरुले चित्त बुझ्दो सम्बोधन गर्ने गरेका थिएनन् ।

खल्तीमार्फत सञ्चालित ‘टीसीएन एक्स आईएमई खल्ती आईपीएल फ्यान्टासी’ नामक कार्यक्रमले सट्टेबाजीलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै सोमबार विज्ञापन बोर्डले पत्र पठाएको हो । बोर्डले खल्तीलाई ३ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न समय दिएको छ । अध्यक्ष हुमागाईका अनुसार बोर्डले यसअघि पनि बेटिङ विज्ञापन गर्ने दुईवटा एजेन्सीलाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिसकेको थियो । दुई–तीन वर्षदेखि नै बेटिङ बन्द गर्ने पहल गर्दै आएको र कतिपयलाई कारबाही गरेको उनले उल्लेख गरे ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२५ अनुसार नेपालमा सट्टेबाजी अवैध छ । यस्तो कार्य गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०६६ ले पनि अनुमति नलिई चिठ्ठा किन्न वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्ने गरी विज्ञापन गर्न रोक लगाएको छ ।

विज्ञापन बोर्डले यसअघि पनि विज्ञप्ति जारी गरेर अनलाइन जुवा र बेटिङका विज्ञापन रोक्न आग्रह गर्दै आएको थियो । मन्त्रालयले अनधिकृत रूपमा यस्ता एप प्रयोग वा सञ्चालन नगर्न र गरेमा कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । बेटिङलाई निरुत्साहित गर्न ३ वर्षअघि नै राष्ट्र बैंकले प्रहरी, सीआईबी र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग मिलेर संयुक्त टोलीमार्फत पनि काम गरिरहेको छ । ‘वालेट कम्पनीहरूले पनि राज्यको कानुन र राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ,’ बैंकका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप निर्देशन दिन हामी तयार छौँ ।’