न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्धको रिटलाई पूर्ण (तीन न्यायाधीश)को इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । सोमबारबाट सुरु भएको बहस आइतबार सकिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई 'प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा 'संगठित अपराध’ र 'सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि यो व्यवहारतः 'मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनु गलत भएको दावी रिटमा गरिएको थियो ।
