काठमाडौँ — सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सांसद् पद निलम्बनको सूचना जारी गर्ने वा नगर्नेबारे संसद् सचिवालयले महान्यायाधिवक्ताको राय लिने भएको छ ।

लामिछानेविरुद्धका मुद्दाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग झिक्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्धका रिट हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । सर्वोच्चले ती रिटमा तत्काल निर्णय नदिए निलम्बनको सूचना जारी गर्ने वा नगर्नेबारे महान्यायाधिवक्ताको राय लिने तयारी सचिवालयले गरेको हो । 

सभामुखको भूमिकामा रहेका प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्चबाट तत्काल निर्णय आए त्यहीअनुसार अघि बढ्ने र कुनै निर्णय नआए कानुनबमोजिम हुने बताए । ‘यसमा आवश्यक परे महान्यायाधिवक्तासँग राय लिएर निर्णय लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर बिहीबार बल्ल शपथ भएकाले यस विषयमा मैले संसद् सचिवालयसहित कसैसँग पनि छलफल गर्न पाएको छैन ।’

केसीले आफू कुनै दल वा पार्टीलाई अप्ठेरो पार्ने पक्षमा नभएको प्रस्ट्याउँदै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताए ।  बिहीबार सांसद पदको शपथ लिएका लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, रूपन्देही, कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर भए सांसद पद ‘स्वतः निलम्बन हुने’ तर्क कानुनविद्हरूले गर्दै आएका छन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकामा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर) मुद्दा दायर भएकामा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बित भएको मानिनेछ’ भनिएको छ । 

यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर संघीय संसद् सचिवालयले ८ पुस २०८१ मा लामिछानेलाई सांसदबाट निलम्बन गरेको थियो । त्यतिबेला जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरेको सूचना जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा) मार्फत प्राप्त भएको संसद् सचिवालयले जनाएको थियो । तर यस पटक अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । 

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ पनि निलम्बित भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङविरुद्ध २१ माघ २०७५ मा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेका आधारमा उनलाई १२ पुस २०७९ मा निलम्बन गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध उनले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले १६ चैत २०८० मा निलम्बन फुकुवाको आदेश गरेको थियो । त्यतिबेलासम्म विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना तोकेको थियो । 

संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले लामिछाने र गुरुङ दुवैबारे केही छलफल नभएको बताए । आधिकारिक निकायबाट जानकारी आएपछि निर्णय लिने उनको भनाइ छ । चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रास्वपा सभापति लामिछानेले बिहीबार शपथ लिइरहँदा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध परेका रिटमा बहस चलिरहेको थियो ।

सोमबार र मंगलबार रिट निवेदकहरूले बहस गरेकामा बिहीबार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र लामिछानेका तर्फबाट राखिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरे । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा बहस गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले  आफ्नो निर्णयको बचाउ गरिन् ।

लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका अभियोगहरू धेरै र अनावश्यक रूपमा भएको प्रमाण फेला परेपछि आफूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को अधिकार प्रयोग गरेको उनको तर्क थियो । उक्त दफामा ‘अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको माग संशोधन गर्नुपर्ने देखिए महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्र संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ’ भनिएको छ । 

भण्डारीले अभियोग संशोधनसम्बन्धी निर्णय जिल्ला अदालतबाट नभइसकेकाले अपरिपक्व रहेका कारण रिट खारेज हुुनुपर्ने दाबी गरिन् । उनीपछि बहस गर्दै पन्तले रिट निवेदकको क्षेत्राधिकार नै नपुग्ने भन्दै खारेज हुनुपर्ने तर्क गरे । बहस नसकिएपछि यसलाई हेर्दाहेर्दैमा आइतबारका लागि राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए ।

आइतबार लामिछानेकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गर्नेछन् । अनि रिट निवेदकको जवाफी बहसपछि निर्णय सुनाइनेछ ।  सर्वोच्चबाट निर्णय भएपछि पनि यो विवाद सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा पुग्न सक्छ ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयपछि रूपन्देही र कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोग संशोधनको निवेदन पेस गरिएका थिए तर ती अदालतले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यहाँबाट हुने निर्णयपछि पेस गर्न आदेश गरेका थिए । सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गरे थप अदालतमा निवेदन पेस हुने छैन । सर्वोच्चले रिट खारेज गरे वा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाटै टुंगोमा पुग्नुपर्ने निर्णय सुनाए जिल्लामा निवेदन पेस हुनेछ ।  महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गत ३० पुसमा गरेकी थइन् ।