काठमाडौँ — रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्धको रिटमा दोस्रो दिन पनि बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ आइतबारलाई पेशी तोकिएको छ । 

सोमबारदेखि सुरू भएको सुनुवाइमा बिहीबार लामिछानेका तर्फबाट बहस भएको थियो । बिहीबार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालसहित सरकारी वकिल र लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले  बहस गरे ।

लामिछानेकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायतको बहस बाँकी रहेपछि हेर्दाहेर्दै आइतबारका लागि राखिएको हो । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेशी रहेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ भइरहेको छ।  यअसघि न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले  तीन दिन बहस सुनेर फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता  त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो ।      

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।   

उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी  थियो ।  सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको  अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनु गलत भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।