‘धेरै पुस्तादेखि यहीँ बस्दै आएका छौं तर हामी बसेको र खेती गरेको जमिनको लालपुर्जा छैन’।
चितवन — अघिल्लो रात राम्रैसँग पानी परेकाले चितवनको उत्तरी पहाडी गाउँ लोथर बासबाङका लालबहादुर प्रजा चेपाङको परिवार मकै छर्ने तयारीमा जुटेको थियो । मल बोक्ने, छर्ने, खनजोत गर्ने काम जोडतोडका साथ भइरहेको थियो । लालबहादुरको जमिन कति छ ? उनलाई नै थाहा छैन । ‘१० हलको मेलो हो । पाखो बारी छ । नापेको छैन । एक बिघा छ कि ?’ उनले सुनाए ।
लालबहादुरसँग कमाउँदै आएको जग्गाको लालपुर्जा छैन । ‘म २०४४ सालमा जन्मेको हुँ । मेरा सन्तान पनि यहीं जन्मे, हुर्के । अस्ति मात्रै छोराको बिहे पनि गरें । हाम्रा बाजे, बराजु, जिजुबाजे धेरै पुस्तादेखि यहीं बस्दै आएका हुन् । तर हामी बसेको र खेती गरेको जमिनको लालपुर्जा भने छैन,’ लालबहादुरले भने ।
राप्ती–१३ मा पर्ने यो गाउँमा प्रायः सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने चेपाङ समुदायको बसोबास छ । लालबहादुरसँग मात्रै हैन, बासबाङका कसैसँग जग्गाधनी पुर्जा छैन । ‘लालपुर्जा कस्तो हुन्छ ? अरूको देखेको हो, आफ्नो नामको छैन,’ स्थानीय शेरबहादुर प्रजा चेपाङ भन्छन् ।
शेरबहादुर ७७ वर्षका भए । ‘हाम्रा बाजेबराजु नै यहीं जन्मे/हुर्केका हुन् । तर अहिलेसम्म पुर्जा छैन । यहाँबाट अरू ठाउँ जान सकिएन । कमाइ छैन, जाने भनेको बेचेर हो । यहाँको बेच्नलाई जग्गाकै पुर्जा छैन, पुर्जा नहुँदा त साह्रै गाह्रो हुने रहेछ,’ उनले भने ।
बासबाङका कसैसँग पनि लालपुर्जा नहुनुको कारण यो ठाउँ नापीमै छुट्नु हो । बासबाङ पहिला धादिङको तत्कालीन ताल्ती गाउँ पञ्चायतभित्र पर्थ्यो । बासबाङको जग्गा दर्ता गराउन कुनै बेला निकै सक्रियताका साथ लागेका स्थानीय दीपलाल चेपाङका अनुसार चितवनमा जग्गाको नापी भइरहेका समयमा बासबाङ धादिङमा पर्ने भएकाले नापी भएन ।
२०३४ मा यो ठाउँ चितवनमा पर्यो । ‘त्यसपछि धादिङबाट नापी आएको त थियो तर चितवनमा परेको भनेर नापी भएन । यसरी चितवनको टोली आउँदा धादिङ र धादिङको टोली आउँदा चितवन भएका कारण हाम्रो यो पुस्तौनी थलोको नापी नै हुन सकेन । त्यसैले आजसम्म पुर्जाविहीन छौं,’ दीपलालले भने ।
५६ वर्ष पुगेका दीपलालले नापी टोली माग गर्दै भरतपुर मात्र हैन, काठमाडौंसम्मै वर्षौं ओहोरदोहोर गरे । स्थानीय नेतादेखि जिल्लाको मालपोत कार्यालय र काठमाडौंको मालपोत विभाग पुगे । तर काम पूरा नहुँदा दीपलाल अहिले निराश छन् । नेपाल चेपाङ संघले पनि विगतमा यो मुद्दा उठाएको थियो । ‘नयाँ फँडानी गरेको ठाउँ भएको भए पो आनाकानी गरे हुन्थ्यो । यो त हाम्रा पुर्खाले पहिल्यैदेखि कमाउँदै आएको ठाउँ हो । यहाँको लालपुर्जा नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन, तर दिँदैनन्,’ उनले भने ।
धेरैले चासो राख्न थालेपछि मालपोत कार्यालय चितवनले सक्रियता पनि बढाएको थियो । कार्यालयले २४ कात्तिक २०६५ मै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई पत्र लेखेर छुट नापी गर्नु मनासिब हुने राय दिँदै नापीको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो । उक्त पत्र दीपलालले सोही वर्षको मंसिर २५ मा विभागमा लगेर दर्ता गरेका थिए । त्यसको १७ वर्ष पुगे पनि दीपलालको अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन । त्यो बेला १० हजार रुपैयाँ जुटाउन नसक्दा यो काम अलपत्र परेको दीपलाल बताउँछन् ।
‘जिल्ला मालपोतको पत्र बोकेर म बबरमहलमा रहेको विभाग पुग्दा तपाईंको काम हुन्छ भन्नुभएको थियो । नापी छुट्याउने कुरा भइसक्यो भन्नुभयो । यसको ढड्डा कहाँ छ भनेर बुझ्दा धादिङमा रहेछ, त्यसलाई चितवन सार्नु भनियो,’ उनले सुनाए । धादिङको ढड्डा सार्दा १० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने र धरौटी राख्नासाथ नापी सुरु भइहाल्ने बचन उनले पाए । ‘त्यो बेला आफूसँग पनि पैसा थिएन । गाउँलेले नुनतेल गर्ने पैसा त छैन, कहाँबाट १० हजार जुटाउने भन्ने थाले । मेरो मात्रै थिएन, जनताले नै नसक्ने भएपछि कुरो हरायो,’ दीपलालले भने ।
२०६५ सालमै बासबाङमा ९२ घर थिए । अहिले दोब्बर परिवार भइसकेको छ । त्यो बेला यो गाउँ लोथर गाउँ विकास समितिको वडा ६ मा थियो । पूरै वडामा कसैको पनि लालपुर्जा थिएन । दीपलालका अनुसार बसोबास गर्नेहरू सबै चेपाङ समुदायका छन् । गाउँमा जेनतेन बाटो पुगे पनि अझै बिजुली गएको छैन । पछि यो ठाउँ राप्ती नगरपालिका–१३ मा पर्यो ।
कहिले धादिङ, कहिले चितवन, कहिले गाउँ, कहिले नगरपालिकामा परे पनि बासबाङवासीको लालपुर्जाको प्रतीक्षा कायमै छ । ‘यो ठाउँमा अन्न राम्रो उब्जाउ हुँदैन । मकैका साथै कोदो, बोडी, मास ठिकै फल्छ । गुजारा चलाउन गाह्रो छ,’ लालबहादुर भन्छन्, ‘बस्दै आएको ठाउँ छाडेर कहाँ जाने ? पुर्खाको जमिनमा बसेका हौं । लालपुर्जा त दिनुपर्यो नि ।’
